मुंबई : महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी बार्टी, सारथी, आर्टी आणि महाज्योतीच्या धर्तीवर राज्यस्तरीय शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीने (VBA) केली आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय खजिनदार तसेच सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे सल्लागार समिती सदस्य महेश भारतीय यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या निवेदनात ही मागणी करण्यात आली आहे.
वंचित बहुजन आघाडीने आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, “राज्यातील ३६ लाख मुस्लिम विद्यार्थ्यांना मॅट्रिक, पोस्ट-मॅट्रिक, पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळावी. अल्पसंख्यांक विभागामार्फत यासाठी स्वतंत्र बजेट तरतूद व्हावी.”
यामध्ये खालील ठळक मागण्या करण्यात आल्या आहेत –
- MPSC, UPSC, IBPS, NEET, JEE, MS-SET, IELTS, LNAT सारख्या परीक्षांचे शुल्क शासनाने भरावे व प्रशिक्षण उपलब्ध करून द्यावे.
- परदेशी शिक्षणासाठी किमान ७५ जागा राखीव ठेवाव्यात.
- मालेगाव, औरंगाबाद, अकोला, नागपूर, भुसावळ व सांगली येथे मुलं-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे सुरू करावीत.
- तलाक पीडित महिलांना कौशल्य विकास व नर्सिंगचे प्रशिक्षण देऊन ४ टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
- स्वतंत्र मुस्लिम विभाग स्थापन करून पायलट, मिलिटरी व पोलिस भरतीसाठी विशेष बजेट ठेवावे.
- मुस्लिम समाजावरील खोटे खटले मागे घेण्यासाठी कायदेशीर सेवा सुरू करावी.
सच्चर आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी तातडीने करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. “मुस्लिम समाजातील फक्त २ टक्के विद्यार्थीच उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचतात. ही स्थिती बदलण्यासाठी शासनाने त्वरीत ठोस पावले उचलावीत,” असाही पत्रात उल्लेख करण्यात आला आहे.
