अमरावती: अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्त्यांमधील विकासकामांना दिलेली स्थगिती म्हणजे या समाजाचा विकास रोखण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करत, वंचित बहुजन आघाडीने (VBA) आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ही स्थगिती तात्काळ रद्द करून मंजूर कामे पूर्ववत करावीत, या मागणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले असून, कारवाई न झाल्यास पालकमंत्र्यांवर ‘ॲट्रॉसिटी’ दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
दिनांक २४ जानेवारी २०२६ रोजी पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत, सन २०२५-२०२६ या वर्षासाठी प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्ती विकास योजनेतील कामांना पालकमंत्र्यांनी स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयामुळे जिल्ह्यात राजकीय वातावरण तापले असून वंचित बहुजन आघाडीने या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आहे. (Amravati news)
‘नियमबाह्य निर्णय’ असल्याचा आरोप
वंचित बहुजन आघाडीने निवेदनात म्हटले आहे की, अनुसूचित जातीच्या विकासासाठीचा निधी त्याच कामांसाठी वापरणे बंधनकारक असताना, प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या कामांना स्थगिती देणे हे शासन नियमांच्या आणि संविधानाच्या तरतुदींच्या विरोधात आहे.
तसेच आजही या वस्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकासकामांची गरज आहे. उपलब्ध निधी आधीच अपुरा असताना, मंजूर कामांना खो घालणे म्हणजे मागासवर्गीय वस्त्यांचा विकास थांबवण्याचा पालकमंत्र्यांचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहे. (Amravati news)
ॲट्रॉसिटी दाखल करण्याचा इशारा
युवा आघाडीचे जिल्हा महासचिव सागर भवते यांनी यावेळी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या कामांमध्ये अशा प्रकारे बदल करता येत नाही. पालकमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून ही स्थगिती दिली आहे. जर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही स्थगिती उठवली नाही, तर पालकमंत्र्यांविरुद्ध ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करून जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. (Amravati news)
निवेदन सादर करताना वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष राहुल मेश्राम, सागर भवते, नंदकुमार खंडारे, राहुल भालेराव, विनय बांबोळे, बबलू रामटेके, मनीष खरे, अमोल जवंजाळ यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.
