पुणे : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि आदिवासी वस्त्यांमधील तीव्र पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, दलित आदिवासी वस्त्यांच्या पाणी प्रश्नावर वंचित बहुजन आघाडीने तोडगा सादर केला आहे. कृती आराखडा मधील सिमेंट रस्ते, नाल्या, बांधकामे रद्द करून हा सर्व निधी पाणीपुरवठ्यासाठी वळवा. अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी, महाराष्ट्र प्रदेशच्या वतीने करण्यात आली आहे.
प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी समाजकल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे केली आहे. दलित वस्ती सुधार योजना आणि आदिवासी वस्ती सुधार कार्यक्रमांतर्गत प्रस्तावित असलेल्या राज्यातील नवीन रस्ते, नाल्या, गटारे आणि समाज मंदिरांच्या कामांना स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. अपुरा पाऊस, भूजल पातळीत घट, आटलेल्या विहिरी आणि बोअरवेल यांमुळे ग्रामीण भागातील दलित, नवबौद्ध आणि आदिवासी नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी दूरवर भटकंती करावी लागत आहे. महिला, वृद्ध, विद्यार्थी आणि लहान मुलांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत असून, अशा परिस्थितीत पारंपरिक बांधकामांपेक्षा पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
वंचितच्या मागणी नुसार प्रत्येक पात्र दलित व आदिवासी वस्तीसाठी स्वतंत्र पूरक नळ योजना राबवावी. पाणीटंचाईग्रस्त वस्त्यांचे जिल्हानिहाय सर्वेक्षण करून उपलब्ध जलस्रोत, पाण्याची गुणवत्ता, प्रतिव्यक्ती पाणी उपलब्धता, बंद अथवा अपुऱ्या पाणीपुरवठा योजना आणि टँकरवरील अवलंबित्व यांची माहिती संकलित करावी.
आवश्यकतेनुसार नवीन जलस्रोत, विहिरी, बोअरवेल, पंप, पाइपलाइन, साठवण टाक्या आणि वितरण व्यवस्था उभारण्यासाठी तांत्रिक आराखडे तयार करून कामांना तातडीने मंजुरी द्यावी. या पूरक नळ योजनांच्या नियमित संचालनासाठी मोफत वीजपुरवठा आणि स्वतंत्र सौरऊर्जा यंत्रणेची व्यवस्था करावी.
जल जीवन मिशनसह विद्यमान योजनांशी योग्य समन्वय साधून दुबार खर्च टाळावा; मात्र स्वतंत्र पाणीटंचाई असलेल्या वस्त्यांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष होऊ देऊ नये. कायमस्वरूपी व्यवस्था होईपर्यंत टँकर किंवा अन्य तात्पुरत्या उपाययोजनांद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती विकास योजनांसह आदिवासी विकास विभागाच्या ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत पाणीपुरवठा योजनांना प्राधान्य देण्यात यावे. संबंधित घटकांच्या लोकसंख्येचा विचार करून मंजूर निधीबरोबरच आवश्यक अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि अनुसूचित जाती-जमातींसाठीचा निधी लाडकी बहीण किंवा अन्य योजनांकडे वळवू नये, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत रस्ते, नाल्या, गटारे आणि समाज मंदिरांच्या नवीन कामांसाठी प्रस्तावित आराखडे रद्द करून निधीचे नियमांनुसार पुनर्नियोजन करून सुधारित कृती आराखडा तयार करावा. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, जिल्हा परिषदांचे समाजकल्याण विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांना स्पष्ट निर्देश देऊन कालबद्ध अंमलबजावणी करावी. पिण्याचे पाणी, आरोग्य हे दुष्काळाने बाधित होणार असल्याने त्यावर विशेष उपाय योजना गरजेच्या आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विशेष शासन परिपत्रक निर्गमित करून पाणीपुरवठा योजनांसाठी स्वतंत्र निधी आणि तातडीच्या अंमलबजावणीचे आदेश द्यावेत, पाणीटंचाईग्रस्त दलित व आदिवासी वस्त्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून प्रत्येक जिल्ह्याने कृती आराखडा सादर करावा. मंजूर निधी, खर्च, कामांची सद्यस्थिती आणि नागरिकांना मिळणारा प्रत्यक्ष लाभ याबाबत पारदर्शक अहवाल तयार करावा. आदिवासी वाड्या-पाड्यांच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार स्वतंत्र व कालबद्ध पाणीपुरवठा योजना राबवाव्यात. पिण्याच्या पाण्याची किमान आवश्यक आणि शाश्वत व्यवस्था होईपर्यंत बांधकामांपेक्षा पाणीपुरवठ्यालाच प्राधान्य द्यावे, अशी वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री व प्रधान सचिव तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांना आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत.
