अहमदनगर: जिल्ह्यातील वंचित समाजावर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराच्या घटनांमध्ये पोलीस प्रशासन निष्क्रिय असल्याचा आरोप करत, वंचित बहुजन आघाडीने प्रशासनाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पोलिसांच्या कथित तांत्रिक फसवणुकीचा आणि पुरावे दडवण्याच्या वृत्तीचा निषेध करण्यासाठी रविवार, दिनांक ११ मे २०२६ रोजी सकाळी १०:३० वाजता पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर “जन आक्रोश धरणे आंदोलन” आयोजित करण्यात आले आहे.
वंचित बहुजन आघाडीने पोलीस प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. पीडितांच्या तक्रारींची दखल न घेणे, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये केवळ ‘NC’ (अदखलपात्र गुन्हा) नोंदवून आरोपींना अभय देणे आणि पीडितांवरच खोटे प्रति-गुन्हे (Counter Cases) दाखल करणे, अशा प्रकारांमुळे जिल्ह्यात वंचितांवर अन्याय वाढत असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. माहिती दडवणे हा देखील गुन्हा असून प्रशासन दोषी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा दावा जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे आणि उत्तर जिल्हाध्यक्ष नगरसेवक संतोष चोळके यांनी केला आहे.
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या
– गेल्या ६ महिन्यांतील सर्व ‘NC’ प्रकरणांची यादी जाहीर करून त्यांचे FIR मध्ये रूपांतर करावे.
– कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या आणि माहिती दडवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.
– पीडितांवर दाखल केलेले खोटे गुन्हे रद्द करण्याबाबत लेखी भूमिका स्पष्ट करावी.
– अत्याचार प्रकरणांतील फरार आरोपींच्या अटकेसाठी निश्चित मुदत (Deadline) द्यावी.
“पोलीस प्रशासनाने आमच्या मागण्यांवर जोपर्यंत अधिकृत लेखी उत्तर दिले जात नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील. न्याय न मिळाल्यास खुर्च्या खाली करा!” असा इशारा दक्षिण जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे आणि उत्तर जिल्हाध्यक्ष नगरसेवक संतोष चोळके यांनी दिला आहे.
या आंदोलनाला मार्गदर्शनासाठी पक्षाचे राज्य महासचिव प्रा. किसन चव्हाण, राज्य उपाध्यक्ष दिशा पिंकी शेख, राज्य प्रवक्ते ॲड. अरुण जाधव आणि राज्य प्रवक्ते उत्कर्षा रुपवते यांची प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे. यावेळी जिल्हा संघटक सुधीर ठोंबे, नगर तालुकाध्यक्ष रविकिरण जाधव, मनोज साळवे, शेवगाव युवा तालुकाध्यक्ष ऑगस्टीन गजभिव, विनायक गडाख, अनिकेत पवार, लुकास गजभिव, बाळू गजभिव, अनिकेत गजभिव, गोविंद गजभिव, छानराज क्षेत्रे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आंदोलनादरम्यान उद्भवणाऱ्या कोणत्याही कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला सर्वस्वी पोलीस प्रशासन जबाबदार असेल, असेही निवेदनाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
