वंचितचे युवा नेते सुजात आंबेडकरांनी पेपरफुटी विरोधात उठवला होता आवाज.
मुंबई : राज्यात मागील काही दिवसांपूर्वी पेपरफुटीच्या अनेक घटना विविध परीक्षांमध्ये होत होत्या. यावर वंचित बहुजन आघाडीचे युवा नेते सुजात आंबेडकर यांनी राज्यभर आवाज उठवून याबाबत कडक कायदा करण्यात यावा अशी मागणी केली होती आणि आज केंद्र सरकारने पेपरफुटी विरोधात कायदा लागू केला. यामध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद केली आहे. आरोपीला एक कोटी दंड, दहा वर्षाची शिक्षा यात आहे.
पेपरफुटी विरोधात ‘वंचित’चे युवा नेते सुजात आंबेडकर यांनी 27 नोव्हेंबर 2023 रोजी राज्यभर मोर्चे, आंदोलन करत कडक कायदा करण्याची मागणी केली होती. पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारला धारेवर धरले होते आणि आज त्या मागणीला यश आले आहे.
नोकर भरतीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमधील प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्प सल्लागार, वरिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखापरीक्षक, जिल्हा समन्वय विधी अधिकारी, शिक्षक, अधीक्षक, माहिती अधिकारी अशा विविध ७४ संवर्गातील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मार्चमध्ये घेतला होता.
तसेच शाळा खाजगकरणाच्या निर्णय घेतला गेला असून पेपरफुटी विरूद्ध कठीण कायदा नाही, परीक्षा शुल्क प्रचंड वाढविले असून संपूर्ण प्रश्न मार्गी न लावल्यास हिवाळी अधिवेशनावर सुशिक्षीत बेरोजगारांना घेवून दणका मोर्चा काढणार असल्याचे सुजात आंबेडकर ह्यांनी पुणे पत्रकार संघ येथील वंचित बहुजन युवा आघाडीचे पत्रकार परिषदेत जाहीर केले होते.
वंचित बहुजन युवा आघाडी व सम्यक विद्यार्थी आंदोलन विद्यार्थी संघटना आणि जनमताच्या रेट्यामुळे सरकारने माघार घेतल्याचे जाहीर केले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासन निर्णय मागे घेण्याची नुसती घोषणा केली असून अद्याप तसा शासन निर्णय किंवा मंत्रिमंडळ ठराव झाला नाही.कंत्राटी भरती रद्द करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला असला तरी काही विभागांमध्ये सहा महिने, नऊ महिने, ११ महिन्यांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपातील पदांसाठी केली जाणारी भरती यापुढेही सुरू राहणार आहे. राज्य सरकार सुशिक्षित बेरोजगारांची फसवणूक करीत आहे, असा आरोप देखील सुजात आंबेडकर यांनी केला होता.
वंचित बहुजन युवा आघाडीच्या वतीने सरकारकडे पुढील मागण्या करण्यात आल्या होत्या.
१. कंत्राटी नोकर भरती शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, नुसती घोषणा न करता तात्काळ शासन निर्णय काढून सर्व प्रकारची कंत्राटी भरती रद्द करण्यात यावी. सरकारी क्षेत्रातील खाजगीकरण व कंत्राटीकरण बंद करण्यात यावे.
२. स्पर्धा परिक्षेसाठी वाढीव फी रद्द करण्यात यावी.
३. पेपरफुटी संदर्भात कडक कायदा करण्यात यावा. त्यात अजामीनपात्र व राज्याचे विरुद्ध द्रोह केल्याचे कलम समाविष्ट करावे.
४. राजस्थानच्या धर्तीवर एकच परिक्षा शुल्क (OTR) आकारण्यात यावे.तसेच ह्या परीक्षा लोक सेवा आयोगा मार्फत घेण्यात याव्यात.
५. जि.प.शाळा बंद करण्याचा आणि समूह शाळा सुरू करण्याचा निर्णय रद्द करावा.
६. सर्व शासकिय रिक्त पदांची भरती लवकरात लवकर तातडीने करण्यात यावी.
७. राज्यसेवा व सरळसेवा पदभरती MPSC च्या मार्फत करण्या साठी आयोगाला अध्यक्ष व इतर अधिकारी मोठ्या संख्येत नियुक्त करावे.
८. KG to PG सर्वांना मोफत शिक्षण मिळावे. शिक्षणाचे खाजगीकरण तातडीने थांबवावे.
९. केंद्र राज्य सरकारच्या विविध परिक्षांसाठी तालुका स्तरावर परिक्षाकेंद्र सुरु करावे.
१०. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार १ ली ते १० वी पर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण करून ह्या आधी शिक्षण दिलेल्या शाळांची थकित संपूर्ण रक्कम अदा करावी.
११. प्रलंबीत शिष्यवृत्ती आणि स्वाधारचा निधी तात्काळ वितरीत करवा. तसेच महागाई निर्देशांकानुसार त्यात वाढ करावी.
१२. शासकिय वस्तीगृहातील भत्ता १५०० रु आणि स्टेशनरीमध्ये वाढ करावी.
१३. शिक्षक भरती, कंत्राटी शिक्षक, शाळा दत्तक देणे बाबतीत केलेले बेकायदा नियम रद्द करण्यात यावे. सरकारने हिवाळी अधिवेशन पूर्वी हे प्रश्न मार्गी लावले नाही, तर हिवाळी अधिवेशन वर सुशिक्षित बेरोजगार, शिक्षक, शिक्षण संस्था चालक स्पर्धा परीक्षा केंद्र संचालक यांना घेवून युवा आघाडी दणका मोर्चा काढणार आहे.
पत्रकार परिषदेत यावेळी युवा आघाडीचे प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे, प्रदेश सदस्य ऋषिकेश नांगरे पाटील, विशाल गवळी, परीक्षा समन्वय समिती, नितीन आंधळे, महेश घरबडे प्रामुख्याने उपस्थित होते. तसेच पेपर फुटी विरुद्ध अनेकदा आंदोलन करीत युवा आघाडीने गुन्हे देखील दाखल केले होते.
