नालासोपारा : राज्य सरकारने नुकत्याच पारित केलेल्या जनसुरक्षा कायद्याविरोधात वसई-विरार शहरात वंचित बहुजन महिला आघाडीच्यावतीने तीव्र आंदोलन करण्यात आले. नालासोपारा पूर्वेतील तुलिंज पोलीस ठाण्यासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात आले. वंचित बहुजन महिला आघाडीच्या शहराध्यक्षा गीताताई जाधव यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. या आंदोलनात शहरातील कार्यकर्त्यांसह विविध वॉर्ड कमिट्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला.
राज्य सरकारने बहुमताच्या जोरावर पारित केलेल्या या जनसुरक्षा कायद्यावर आंदोलनकर्त्यांनी थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वंचित बहुजन आघाडीने सरकारला महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचारले, ज्यात कायद्याच्या आवश्यकतेवर आणि त्याच्या संभाव्य गैरवापरावर भर दिला गेला –
१) सरकार म्हणतेय की, नक्षलवाद केवळ दोन जिल्ह्यांत उरला आहे, असे असताना संपूर्ण महाराष्ट्रात हा कायदा लागू करण्याची गरज काय?
२) 64 ‘कडव्या डाव्या संघटना’ कोणत्या आहेत आणि त्यांची यादी सार्वजनिक का केली जात नाही?
३) अर्बन नक्षलवादाची व्याख्या स्पष्ट करावी आणि शस्त्रपूजा करणाऱ्या संघटनांवरही हा कायदा लागू होणार का?, असा सवाल त्यांनी केला.
४) एखादी कृती न करता केवळ विचार किंवा चर्चा केल्यानेही गुन्हा ठरणे हे लोकशाहीला बाधक नाही का?
५) रौलेट ॲक्टसारखा हा कायदा जनतेच्या विरोधात वापरला जात आहे, ही इतिहासाची पुनरावृत्ती का?
६) मिसा कायद्यासारखा दडपशाहीचा कायदा पुन्हा का लागू केला जात आहे?
यावेळी वंचित बहुजन आघाडीने सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली. GST, नोटबंदी, वाढती महागाई यामुळे जनता त्रस्त झाली आहे. EVM च्या माध्यमातून निवडून आलेले सरकार जनतेपासून दुरावत आहे आणि आता जनसुरक्षा कायद्याच्या माध्यमातून विरोधी आवाज दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” असा आरोप आघाडीने केला.
इतिहासाचे संदर्भ देत त्यांनी म्हटले की, काँग्रेस आणि RSS ने इंग्रजांचा ‘फोडा आणि राज्य करा’ हाच फॉर्म्युला अवलंबला आहे. आंबेडकरी चळवळीला फोडण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे आणि जनसुरक्षा कायदा हे त्याच दडपशाहीचे एक उदाहरण आहे.
वंचित बहुजन आघाडीने सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर सरकारने हा कायदा तात्काळ रद्द केला नाही, तर वसई-विरारपुरता हा लढा न राहता संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन उभं केलं जाईल.
वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रमुख मागण्या :
१) जनसुरक्षा कायदा तात्काळ रद्द करावा.
२) विरोधी आवाज दडपण्याऐवजी जनतेच्या प्रश्नांवर उत्तरे द्यावीत.
३) संविधानाचा आणि लोकशाही मूल्यांचा आदर करावा. हे आंदोलन जनसुरक्षा कायद्याविरोधातील वाढत्या असंतोषाचे प्रतीक ठरले असून, या कायद्यावर पुनर्विचार करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
