औरंगाबाद : वंचित बहुजन आघाडी (VBA) ने दिनांक २४ ऑक्टोबर रोजी क्रांती चौक ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) कार्यालय, औरंगाबाद, पर्यंत आयोजित केलेल्या ‘जन आक्रोश मोर्चा’च्या अनुषंगाने शहराच्या पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर कायदेशीर आणि नैतिक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने पोलीस निरीक्षक, क्रांती चौक पोलीस स्टेशन यांना लेखी निवेदन देऊन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला (RSS) पुरवण्यात येत असलेल्या कथित पोलीस संरक्षण आणि सार्वजनिक संसाधनांच्या वापराबाबत तातडीने अधिकृत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली आहे.
वंचित बहुजन आघाडीने पोलीस प्रशासनावर त्यांच्या शांततापूर्ण मोर्चाच्या निर्धारित मार्गावर अडथळा आणण्याची योजना असल्याचा आरोप केला आहे. याव्यतिरिक्त, आरएसएस (RSS) कार्यालयाला सरकारी खर्चातून (पोलीस कर्मचारी, वाहने आणि बॅरिकेड्स) संरक्षण पुरवले जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
निवेदनात पोलीस प्रशासनाकडे खालील पाच प्रमुख मुद्द्यांवर तातडीने उत्तरे मागितली आहेत –
१. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोणत्याही वैधानिक कायद्यांतर्गत (उदा. Societies Registration Act, 1860, Indian Trusts Act, 1882 किंवा Companies Act, 2013) नोंदणीकृत संस्था नसल्याच्या सर्वज्ञात माहितीच्या आधारावर, प्रशासनाकडे RSS ची कायदेशीर संस्था म्हणून नोंदणी असल्याचा कोणताही पुरावा आहे का?
जर पुरावा असेल, तर नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा क्रमांक सार्वजनिक करावा.जर नोंदणी नसेल, तर पोलीस RSS विरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया किंवा एफआयआर (FIR) नोंदवण्यास टाळाटाळ का करत आहेत आणि कोणत्याही वैधानिक नोंदणी अंतर्गत नसलेल्या संस्थेला सार्वजनिक निधीतून सुरक्षा का पुरवली जात आहे?
२. RSS च्या दसऱ्यानिमित्त होणाऱ्या शस्त्रपूजेत प्रदर्शित होणारी शस्त्रास्त्रे Arms Act, 1959 अंतर्गत रीतसर परवानाधारक (Licensed) आहेत का?यापैकी कोणतीही शस्त्रास्त्रे सैन्य श्रेणीतील (military grade) किंवा प्रतिबंधित श्रेणीतील (prohibited bore arms) आहेत का? या संदर्भात पोलिसांनी आतापर्यंत काय कार्यवाही केली आहे, याचे स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.
३. अशा गैर-सरकारी किंवा अपंजीकृत खासगी संस्थांना पोलीस संरक्षण देण्याची परवानगी कोणत्या धोरणामुळे किंवा निर्देशामुळे मिळते?
४. RSS कार्यालयाला सुरक्षा पुरवण्यासंबंधी कोणताही लेखी आदेश किंवा परिपत्रक जारी केले गेले असल्यास, त्याची प्रत त्वरित उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
५. जेव्हा सामान्य नागरिक आणि सामाजिक संघटनांच्या शांततापूर्ण निदर्शनांवर कठोर नजर ठेवली जाते, तेव्हा एका अपंजीकृत, गैर-जबाबदार संस्थेला करदात्यांच्या पैशातून सुरक्षा देणे कसे न्यायसंगत आहे, असा नैतिक प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
वंचित बहुजन आघाडीने स्पष्ट केले आहे की, त्यांचा मोर्चा पूर्णतः शांततापूर्ण असेल आणि तो संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (१) (अ) आणि १९ (१) (ब) नुसार प्राप्त असलेल्या त्यांच्या मूलभूत लोकशाही अधिकारांतर्गत आहे.
मोर्चाच्या एक दिवस आधी प्रशासनावर झालेल्या या थेट आरोपामुळे पोलीस दलाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे. पोलीस प्रशासनाने या गंभीर प्रश्नांवर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही, परंतु वंचित बहुजन आघाडीने या सर्व प्रश्नांची उत्तरे लेखी स्वरूपात त्वरित देण्याची मागणी केली आहे.
