'वंचित' ने जाहीर केले समान किमान कार्यक्रमातील मुद्दे !

मुंबई: वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात अंतर्भूत करावयाचे मुद्दे ज्यांचा समावेश किमान समान कार्यक्रम पत्रिकेत असावा यासाठीचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये खालील मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत.

जाहीरनाम्याचा मसुदा –

1सर्वप्रथम सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी आराक्षणा संदर्भात मोठं आंदोलन सुरू आहेत त्यामुळे महाराष्ट्राचे सामाजिक व राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. या संदर्भात आमची भूमिका सुरुवातीपासून सुस्पष्ट आहे की गरीब मराठ्यांचे आरक्षणाचे ताट आणि ओबीसी बांधवांचे आरक्षणाचे ताट वेगवेगळे असावे . अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी
आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे अशी आमची स्वच्छ भूमिका आहे .
त्याचप्रमाणे 2007 साली महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने एपीएमसी कायद्यात जे बदल करून जो शेतकरी विरोधी नवीन कायदा आणला तोच कायदा पुढे भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने जसाच्या तसा स्वीकारला त्या कायदा संदर्भात पुढे काय करावे ? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतमालाला एमएसपी ( किमान हमी भाव ) जो लागू होईल त्या हमी भावा पेक्षा राज्यात
शेतमालाची खरेदी झाल्यास काय करावे या संदर्भात आपली भूमिका ठरली पाहिजे.

2)महाराष्ट्रात आणि देशातील शेतकरी आत्महत्या हा कर्जबाजारीपणाचा थेट परिणाम आहे, कर्जबाजारीपणा हा अनेक घटकांचा परिणाम आहे म्हणून बियाणे, खते, कीटकनाशके, पाणी, वीज आणि डिझेल यांसारख्या कृषी निविष्ठांच्या किमतीत झालेली प्रचंड वाढ नियंत्रणात आली पाहिजे.

3)एकाधिकार कापूस खरेदी योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यात यावी.

4) शेतकऱ्यांसाठी बँक आणि इतर संस्थात्मक कर्जाची कमतरता आहे त्यासाठी दीर्घकालीन व अल्प व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

5) दुष्काळ आणि पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पीक अपयशी ठरते आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी पीक विम्याच्या प्रभावी छत्राची उपलब्धता करून देणे गरजेचे आहे.

6) विदर्भ आणि मराठवाड्यात सिंचनाचा अनुशेष सत्वर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. आम्ही असे मानतो की कृषी संकटांचे कारण म्हणजे भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार अवलंबत असलेली नव-उदारवादी आर्थिक धोरणे हे शेतकरी आत्महत्यांचे मूळ कारण आहे . कृषी क्षेत्रातील या नव-उदारवादी धोरणातील बदलांचे काही ठळक पैलू खाली दिले आहेत. ज्यात बदल आवश्यक आहेत कारण या धोरणांमुळेच कृषी संकट आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारी पणात भर पडली आहे. खालील प्रमाणे बदल झाले पाहिजे.

• कॉर्पोरेट्सना जमिनीचा मोठा भूभाग देण्यासाठी जमीन सुधारणांचे उलटसुलटीकरण रद्द करणे गरजेचे आहे.
• खते आणि डिझेल यांसारख्या सर्व कृषी निविष्ठांवरील सबसिडी कमी न करणे.
• विदेशी कृषी आयातीवरील परिमाणात्मक निर्बंध हटवणे.
• कृषी, सिंचन आणि ग्रामीण विकासावरील सार्वजनिक खर्चात वाढ करणे
• कृषी क्षेत्रात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आक्रमण, ज्यामुळे सर्व निविष्ठांच्या खर्चात मोठी वाढ होते त्यावर सकारात्मक नियंत्रण ठेवणे
• सिंचन आणि उर्जा प्रकल्पांचे 100% खाजगीकरण रद्द करणे.
• निर्यात-केंद्रित शेतीला प्रोत्साहन देणे
• सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सक्षम करणे.

7) प्रतिगामी विशेष आर्थिक क्षेत्र धोरण ज्यामुळे शेतकरी विस्थापित होतो आणि कॉर्पोरेट समृद्ध होते ते धोरण रद्द करणे.

8) कॉर्पोरेट/कंत्राटी शेतीला चालना, किरकोळ व्यापारात FDI आणि APMC कायद्यात शेतकरी विरोधी सुधारणा रद्द करणे.

9) अतियांत्रिकीकरणाद्वारे कृषी कामगारांवर उपासमारीची वेळ येऊ न देणे यासाठी कामगारांना नियमित काम उपलब्ध करून देऊ.

10) अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासाकरिता त्यांच्या विकासाकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी आवंटीत करण्यात कायदा करण्यात येईल.

11) कृषी संशोधन आणि विकास आणि विस्तार प्रणाली अधिक सक्षम करणे.

12) देशातील भूमिहीन कुटुंबांचे प्रमाण असे दर्शवते की लाखो शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी विकून शेतमजुरांच्या श्रेणीत सामील होण्यास भाग पाडले गेले आहे या प्रश्नां कडे विशेष लक्ष देऊन याला आळा घालणे.

13) देशातील कृषी कामगारांचे खरे वेतन आणि कामाचे दिवस या दोन्हीमध्ये गेल्या दोन दशकांमध्ये झपाट्याने घट झाली आहे. देशातील मोठ्या भागांमध्ये मनरेगाची अंमलबजावणी अत्यंत असमाधानकारक आहे आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ही योजना हळूहळू संपुष्टात आणू इच्छित असल्याचे पुरेसे संकेत दिले आहेत. 4 हेक्टर (10 एकर) पेक्षा कमी जमीन मालकीच्या शेतकरी कुटुंबांना विशेष सहकार्य करण्याचे धोरण निश्चित केले जावे.

14) वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी न होणे ही आणखी एक समस्या आहे ज्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, जेथे आदिवासींचे जमिनीचे दावे खराबपणे निकाली काढले जातात. राज्यातील अनेक भागांमध्ये दलित शेतकरी ज्या कुरणांच्या जमिनी किंवा चराऊ जमिनी (गायरान) पिकवतात, त्यांचाही प्रश्न आहे आणि त्यांना राज्याने गायरान जमिनीतून बळजबरीने बेदखल केले आहे,अगदी शेती पिकाची नासाडी करूनही आणि या प्रश्नावर, धोरण. मसुदा तयार करणे आवश्यक आहे.

15) आदिवासी पट्ट्यातील बालकांचा दरवर्षी कुपोषणामुळे मृत्यू होतो. मोठ्या प्रमाणात आदिवासी लोकसंख्या असलेले १५ जिल्हे तीव्र कुपोषित आहेत त्यावर अतिशय गांभीर्याने विचार करून सक्षम धोरण ठरविणे .

16) महाराष्ट्रातील दलितांना खेड्यापाड्यातील उच्चवर्णीय आणि जमीनदार गटांकडून सतत भेदभाव केला जातो. त्यांच्या भूमिहीनतेमुळे दलित वस्ती आणि उपेक्षित आहेत. दलितांनी ऊर्ध्वगामी हालचाल करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना कठोरपणे हाताळले जाते. अलिकडच्या वर्षांत महाराष्ट्रात दलितांवर अकथनीय अत्याचार झाले आहेत आणि त्यांनी पुरोगामी फुले-आंबेडकर सामाजिक सुधारणा परंपरेला धक्का दिला आहे.या विरुद्ध कडक धोरण आखणे.

17) शेती क्षेत्रातील महिलांबाबत आणखी दोन गंभीर समस्या आहेत. प्रथम, शेतकरी स्त्रिया त्यांच्या शेतात शारीरिकदृष्ट्या प्रचंड श्रम करत असल्या तरी, बहुतेक वेळा पुरुषांपेक्षाही जास्त, जमिनीच्या पट्ट्या त्यांच्या नावावर किंवा पती-पत्नीच्या संयुक्त नावावर नसतात. त्यामुळे शेतकरी महिलांना शेतकरी असण्याचा दर्जा आणि फायदे मिळत नाहीत. दुसरे, महिला कृषी कामगारांच्या बाबतीत ज्यांची संख्या त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांपेक्षा जास्त असते, स्त्रियांना दिले जाणारे वेतन हे पुरुषांच्या तुलनेत खूपच कमी असते यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे .

18) ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील असंघटित, कंत्राटी आणि तात्पुरत्या कामगारांचे किमान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा निर्माण करणे, तसेच विडी, यंत्रमाग, बांधकाम आणि साखर उद्योगातील असंघटित कामगारांच्या मोठ्या वर्गाची, तसेच घरगुती कामगार, मध्यान्ह भोजन योजना कामगार, ग्रामरोजगार सेवक आणि अंगणवाडी आणि आशा सेविकांची स्थिती अत्यंत गंभीर आहे आणि ती तातडीने सोडवण्याची गरज आहे. घरकुलांचा प्रश्नानेही गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. त्यावर आश्वासक धोरण ठरविणे.

19) देशातील भाजप सरकारच्या लोकविरोधी, असंवेदनशील आणि भ्रष्टाचारग्रस्त धोरणांचा परिणाम म्हणून आपल्या महाराष्ट्रातील लोकांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीत सातत्याने घसरण होत आहे. आपण जी काही वाढ पाहतो, त्याकडे बारकाईने पाहिले तर आपल्या लक्षात येते की या वाढीचे मुख्य लाभार्थी नेहमीच शहरी आणि ग्रामीण श्रीमंतांनाच होते. दुसरीकडे, कामगार वर्ग, शेतकरी, शेतमजूर आणि कारागीर यांसारख्या मूलभूत वर्गांची आणि दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक, भटक्या जमाती, ओबीसींमधला मोठा वर्ग आणि पुढारलेल्या वर्गांसारख्या सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांची स्थिती गंभीर आहे. मराठ्यांसारख्या जातींची निश्चितच घसरण झाली आहे. यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे .

20) वाढती गरिबी आणि प्रादेशिक असमतोल हे महाराष्ट्रातील एक जुनाट आणि ज्वलंत प्रश्न आहेत त्यावर निश्चित धोरण निश्चित करण्यात यावे.

21) शिक्षण:
• महाराष्ट्रात नवीन शिक्षण धोरण – २०२० ह्याची अंमलबजावणी केली जाणार नाही व राज्य स्वत: चे महाराष्ट्र शैक्षणिक धोरण तयार करेल.
• मागील ७५ वर्षांत, भारताचे शैक्षणिक धोरणे विषमता नष्ट करण्यात अयशस्वी ठरली आहेत, म्हणून आम्ही सर्वांसाठी समान आणि दर्जेदार सार्वजनिक शिक्षणासाठी वचनबद्ध आहोत.

22) आरोग्य:

गरीब आणि वंचित समुदायांच्या जवळ चांगल्या दर्जाच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरील आरोग्य सेवेसाठी पायाभूत सुविधा विकसित आणि मजबूत करणेकरिता एकूण खर्चाच्या किमान १०% खर्च सार्वजनिक आरोग्यावर करण्यात येईल.
सार्वजनिक आरोग्य सेवेत झालेले खासगीकरण व कंत्राटीकरण त्वरित रद्द करण्यात येईल, कॅग ने आयुष्मान भारत या आरोग्य विमा योजनेत गंभीर त्रुटी व आक्षेप नोंदविले आहेत तेव्हा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अट पाळण्याचे बंधन करण्यात येईल.

23) घरे-

अदानी समूहाला दिलेला धारावी पुनर्विकास परियोजना रद्द करण्यात येईल.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) अंतर्गत ५५० चौरस फुटांची घरे देण्यात येईल.
24) सामाजिक व आर्थिक न्याय:
अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासाकरिता त्यांच्या विकासाकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी आवंटीत करण्यात कायदा करण्यात येईल.
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर दुर्बलतम वर्गाच्या विकासाकरिता अर्थसंकल्पात त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करण्याचे धोरण आखण्यात येईल.
अनुसूचित जाती-जमातीवरील अत्याचारात वाढ होत आहे, ते रोखण्यासाठी जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येईल व राज्यात प्रत्येक प्रशासकीय विभागात किमान एक अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Court) स्थापन करण्यात येईल.
25) 1) बेरोजगार भारत: a) मागच्या 8वर्षात (2014ते 2022) 22 करोड 5 लाख 99हजार 238 बेरोजगार युवाकांनी वेगवेगळ्या शासकीय विभागात नौकरीसाठी भारत सरकारला (मोदी सरकार) अर्ज केले होते पण भाजप/मोदी यांनी फक्त 7लाख 22हजार 311 तरुणांना शासकीय नौकऱ्या देऊन करोडो तरुणांच्या आयुष्याची राखरांगोळी केली हा फार गंभीर अपराध आहे. b) महाराष्ट्रात दोन लाख 44 हजार 405शासकीय नोकऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत त्या जागा सुद्धा 1वर्षात पारदर्शक पद्धतीने भरल्या जातील व लाखो तरुण बेरोजगार युवकांनाशासकीय नोकऱ्या दिल्या जातील. उपाय : 30लाखा पेक्षा जास्त केंद्राच्या शासकीय नौकऱ्या रिक्त आहेत त्या 1वर्षा च्या युद्धपातळीवार भरती करण्यात येतील. शासकीय विभागात भारत सरकारला (मोदी सरकार )अर्ज केले होते पण देऊन करोडो तरुणांच्या आयुष्याची राख)
शेतकरी/मजूर पेन्शन योजना 60 वर्ष वय पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना/मजुरांना मासिक 5000/7000शेतकरी पेन्शन योजना लागू करण्यात येईल.

26) वडार समाजाला एसटी प्रवर्गात आरक्षण द्यावे, वडार समाजाच्या वस्त्यांची जागा त्यांच्या मालकीची करावी. समाजातील तरुणांना रोजगार देण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत वडार समाजातील मुलांच्या शिक्षणासाठी वसतिगृह उभारावे, वडार समाजाच्या मजूर सोसायट्यांसाठी दहा टक्के कामे राखीव ठेवावे वडार समाजातील बेघर लोकांना घरकुल द्यावे.

27) भटक्या विमुक्त समाजासाठी, त्यांच्या उन्नतीसाठी केंद्रात नव्याने आयोगाची स्थापना करणे व बाळकृष्ण रेनके आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे,भटक्या विमुक्त समाजाचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करन्यासाठी केंद्रीय बजेटमध्ये तरतुद करने, या समाजाच्या उन्नतीसाठी निती आयोगातुन महाराष्ट्र राज्याला स्पेशल बजेटची मागणी करणे, या समाजाचे मतदार यादीत नाव नोंदणी करण्यासाठी व्यापक कार्यक्रम राबवीणे, त्यांच्या साठी नवीन वसाहती निर्माण करून तिथे त्यांना स्थायीक करणे,त्यांच्या पारंपारिक व्यवसायांना सरकारने संरक्षण देणे,हा समाज कलाकुसरीचे व्यवसाय करतात त्यांच्या कलेला वाव देणे त्यांच्यासाठी सरकारी योजना राबवीणे, कलाकारांना मानधंन देणे,खाऊजा योजनेने यांच्या व्यवसायावर गदा आलेली आहे त्यांनी निर्माण केलेल्या वस्तुला सरकारणे बाजारपेठ ऊपलब्ध करून देणे.

28) ओबीसी समूह शैक्षणिक विकास ओबीसी समूहाचा शिक्षणामध्ये व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के शिष्यवृत्ती त्याचप्रमाणे पोस्ट
ग्रॅज्युएशनसाठी शिष्यवृत्ती सुरू करणे ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हास्तरीय वसतिगृहाची निर्मिती करणे मराठा समाजासाठी असणाऱ्या पंजाबराव देशमुख वस्तीगृहनिर्वाह भत्ता यासारख्या योजनेसारखी ओबीसीं विद्यार्थ्यांच्या होस्टेल आणि निर्वाहासाठी योजना सुरू करणे.

29) ओबीसी समूह राजकीय विकास या अंतर्गत ओबीसी समूहासाठी संसदेमध्ये आणि विधिमंडळामध्ये राखीव जागांची निर्मिती करावी, ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी.

30) शिक्षण व उच्च शिक्षण क्षेत्रासंबधीत उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करणे: अ) व्यथा निवारक यंत्रणा निर्माण करणे. (मुंबई उच्च न्यायालय याचिका क्र.1326/2012 चा दि. 10 मे 2013 मधील निकाल).
ब) विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिसूचना 18 जुलै 2018 ची काटेकोर अंमलबजावणी करणे. (सर्वोच्च न्यायालय याचिका क्र. 1525/ 2019 चा दि. 3 मार्च 2022 मधील निकाल).क)M.Phil. धारकांना नेट /सेट मधून मुक्त केल्याचे व त्यांची सेवा नियुक्तीच्या दिनांकापासून ग्राह्य धरण्याबाबत. (उच्च न्यायालयाचे 35 निर्णय व सर्वोच्च न्यायालयाचा 1 निर्णय).
ड ) 71 दिवसाच्या बहिष्कार आंदोलनातील 8 टक्के व्याजाचा परतावा देय दिनांकापासून न देणे. (मुंबई उच्च न्यायालय याचिका क्र. 1913/2013, 2290 /2015, 2825 /2014 दि. 23 जानेवारी 2019 मधील निकाल जो सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केला. दि. 7 फेब्रुवारी 2020). महाराष्ट्रातील शिक्षण व उच्च शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह सर्वच कर्मचाऱ्यांना 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, व एनईपी रद्द करावी.

31) तृतीयपंथी (पारलिंगी)तृतीयपंथी १% समातंर आरक्षण देत, नोकरी,रोजगार व कल्याणकारी योजनामधे सहभाग मिळवून देणे. (मविआम च्या धर्तीवर TG साठी विशेष आराखडा व बजेट मधे प्रावधान), तृतीयपंथी समलैगिक व्यक्तीस माध्यमिक ते उच्च – तंत्र शिक्षण मोफत तसेच विदेश शिक्षणासाठी त्याच्या प्रवार्गानुसार विशेष शिष्यवृती द्यावी ,तृतीयपंथी घरकुल निवास व्यवस्थेसाठी विशेष महिला म्हणून योजना राबविणे.

32) गायरान: भटके विमुक्त, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक भुमीहिन गायरान धारकांची २०११ पुर्वीचे गायरान जमिन किमान २ एकर क्षेत्र ताबापट्टा (FRA2006 च्या धर्तीवर) पध्दतीने नावे करावे व शेतीआधारीत योजनांचा लाभ द्यावा निवासी प्रयोजनार्थ गायरान धारकांस घरकुल योजनेत समाविष्ट करुन घराचे योजेनेचा लाभ द्यावा.

33) आदिवासी आदिवासी गावांमधे वनोपजावर आधारीत स्वयंरोजगार प्रशिक्षण द्यावे , आदिवासी क्षेत्रातील सामाजिक सांस्कृतिक व भाषिक तसेच पारंपारिक कौशल्याधारीत रोजगाराचे उपक्रम रावबिणेसाठी विशेष कृतीकार्यक्रम आखावा.

34) ग्रामीण भागात युवकां मधून उद्योजक निर्माण करण्यासाठी सिकोंम च्या धर्तीवर वेगळे आर्थिक महामंडळ स्थापन करून युवा उद्योजकांना भाग भांडवलाची अट न ठेवता कमी व्याजदराने दिर्घ मुदतीचे कर्ज दयावे.

35) विदर्भातील संत्रा उत्पादकांना निर्यात करण्यासाठी भक्कम मदत करणे, ग्रेडिंग, वॅक्सिंग साठी व प्रक्रिया साठी संत्रा प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी शासनाने मदत करावी ,शीतगृहे उभरावीत.

36) रासायनिक खताच्या खरेदी वरील gst केंद्र सरकारचा ९ टक्के आहे आणि राज्य सरकारचा ९टक्के आहे असा ऐकून १८ टक्के gst कमी करण्यात येईल. टॅक्टर खरेदीवर एकूण gst २८ टक्के आहे तसेच एकूण अनुदान ऐक लाख २५ हजार आहे ते किमतीच्या प्रमाणात वाढवून देण्यात येईल.

37) अल्पसंख्याकांची सुरक्षा देशात धार्मिक अल्पसंख्याकांमधील महत्त्वाचे घटक असलेले मुस्लिम, ख्रिश्चन व सिख धर्मीयांसोबत भेदभावपूर्ण वागणूक होण्याच्या घटना सर्रास वाढत आहेत तसेच धार्मिक द्वेषातुन मुस्लिम व ख्रिश्चन समाजावर व त्यांच्या धर्म स्थळांवर हल्ले व मॉब लिंचींगच्या घटना वाढत आहेत एससी एसटी आयोगाच्या धर्तीवर धार्मिक अल्पसंख्याक असलेल्या मुस्लिम, ख्रिश्चन व सिख समाजाच्या संवैधानिक हक्कांच्या रक्षणासाठी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाला संवैधानिक दर्जा प्रदान करण्यात येईल व धार्मिक द्वेषातुन होणारे हल्ले रोखण्यासाठी एट्रॉसीटी प्रिवेंशन एक्ट अंतर्गत कायदा बनवण्यात येईल.

38) प्रतापगडावरील शिवरत्न जिवाजी महाले यांचे अश्वारूढ पुतळ्यासह स्मारकाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करू बलुतेदार समाजासाठी संत सेना महाराज यांच्या नावे आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करू विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिवंगत शंकरराव जगताप यांच्या चरित्रासह विधीमंडळातील कामकाजाचे दस्तऐवजाचे प्रकाशन महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळा द्वारे करू केशकर्तनालय व्यावसायिकांच्या प्रशिक्षणासाठी व्यवस्था निर्माण करू.

39) शिक्षणाचा विकास व दुरवस्था संपविण्यासाठी अनुदान, शिक्षक भरती व टप्या टप्या ने अनुदान योजना पुनर्स्थापित करू तसेच वातावरणीय बदल रोखण्यासाठी अपारंपारिक ऊर्जेचे स्त्रोत विकसित करू आणि गांधीजींची ग्रामविकास योजना अंमलात आणून गाव स्वावलंबी बनवू त्यासाठी सर्व मूलभूत गरजा गाव पातळीवरून पुरवण्याची योजना राबवू.