जिल्हाधिकाऱ्यांनी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण परिपत्रकाची वंचित बहुजन आघाडीने केली होळी

औरंगाबाद : जिल्हाधिकाऱ्यांनी १७ जुलै २०२५ रोजी काढलेल्या शासकीय गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याच्या आदेशाविरोधात वंचित बहुजन आघाडीने आज विभागीय उपायुक्तांची भेट घेऊन तीव्र निषेध व्यक्त केला. यावेळी कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परिपत्रकाची होळी करत आपला संताप व्यक्त केला.
‎
‎वंचित बहुजन आघाडीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, औरंगाबाद जिल्ह्यातील गायरान जमिनींवर प्रशासनानेच पंतप्रधान आवास योजना, शबरी आवास योजना, रमाई आवास योजना यांसारख्या विविध घरकुल योजनांचा लाभ दिला आहे. त्यामुळे या जमिनींवर अतिक्रमण करून राहणारे गरीब आणि भूमिहीन नागरिक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशामुळे चिंतेत आहेत. वंचित बहुजन आघाडीने प्रश्न विचारला आहे की, जिल्हाधिकारी पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने या गरिबांना बेघर करणार आहेत का?
‎
‎निवेदनात पुढे नमूद केले की, औरंगाबाद जिल्ह्यातील शासकीय गायरान जमिनींवर शेती करून उपजीविका करणाऱ्या अतिक्रमणधारकांनी स्वतः, तर घरांचे अतिक्रमण असलेल्यांनी ग्रामपंचायतीमार्फत तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केले आहेत. मात्र, तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी या प्रस्तावांना केराची टोपली दाखवत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचा आढावा घेऊन लोकांना न्याय देण्याऐवजी, लोक रस्त्यावर कसे येतील या भूमिकेतून वागत आहेत, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.
‎
‎वंचित बहुजन आघाडीने पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर गंभीर आरोप करत म्हटले आहे की, त्यांना जिल्ह्यातील गायरान जमिनींवरील शेती करून उपजीविका भागवणाऱ्या आणि घरे बांधून राहणाऱ्या गरीब भूमिहीन कुटुंबांची अतिक्रमणे हटवून, जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जिल्ह्यातील गायरान जमिनी लाटायच्या आहेत.
‎
‎यापूर्वीही वंचित बहुजन आघाडीने जिल्ह्यातील गायरान जमिनी अतिक्रमणधारकांच्या नावावर करण्यात याव्यात यासाठी तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना अनेकवेळा निवेदने दिली आहेत, तसेच निदर्शने आणि धरणे आंदोलने केली आहेत. इतकेच नव्हे, तर वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मागील पावसाळी अधिवेशनावर मुंबई येथे राज्य विधी मंडळावर गायरान अतिक्रमणधारकांच्या हक्कासाठी मोर्चा काढण्यात आला होता.
‎
‎यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमाकुल करण्याचे आश्वासन दिले होते, याची आठवण विभागीय उपायुक्त महसूल यांना करून देण्यात आली. वंचित बहुजन आघाडीने निवेदनाअखेरीस इशारा दिला आहे की, जर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या परिपत्रकानुसार कार्यवाही चालू ठेवली, तर वंचित बहुजन आघाडी तीव्र आंदोलन करेल.
‎
‎यावेळी योगेश बन (जिल्हाध्यक्ष), सतीश गायकवाड (युवा जिल्हाध्यक्ष), संदीप जाधव (शहराध्यक्ष मध्य), रुपचंद गाडेकर (जिल्हा उपाध्यक्ष), सतीश शिंदे (युवा जिल्हा महासचिव), भगवान खिल्लारे (मध्य शहर महासचिव), मिलिंद बोर्डे (जिल्हा महासचिव), भाऊराव गवई (प्रसिद्धी प्रमुख), नितीन भुईगळ, कोमल हिवाळे (महिला आघाडीच्या जिल्हा महासचिव), गणेश खोतकर (सम्पर्क प्रमुख), सुभाष कांबळे (जिल्हा सचिव), प्रवीण जाधव, शेख युनुस पटेल (गंगापूर तालुकाध्यक्ष), भय्यासाहेब जाधव, रवी रत्नपारखे, एस पी मगरे, राजाराम घुसाळे (खुलताबाद तालुका महासचिव), प्रभाकर घाटे, विजय घाटे, योगेश घाटे, सुधाकर घाटे आदींसह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
‎