-संजीव चांदोरकर
विना तारण / अनसीक्यूर्ड कर्ज वसुली : गरिबांसाठी दहशत !
आणि आरबीआय, जिच्यावर गरिबांच्या हिताचे रक्षण करण्याची घटनादत्त जबाबदारी आहे, ती कागदी मॅनेजमेंट भाषेत सर्क्युलर काढत बसली आहे.
देशातील विना तारण (अनसिक्युर्ड) कर्जांचे प्रमाण अतोनात वाढले आहे. एका अहवालानुसार ते सध्या काही दश लक्ष कोटी रुपये आहे. यातील मोठा वाटा अर्थात बॉटम ऑफ पिरॅमिड मधील कुटुंबाना दिलेल्या कर्जाचा आहे
ज्या वेगाने बॉटम ऑफ पिरॅमिड मधील या कर्जदार वर्गाला सढळ हाताने कर्जे उपलब्ध केली गेली, त्या वेगाने त्यांचे मासिक उत्पन्न काही वाढले नाही. अनेक कारणांमुळे. नोकरी जाणे, धंदा व्यवसाय बसणे इत्यादी. घरे चालवण्यासाठी पुन्हा मिळेल तेथून, हात उचल किंवा अजून अनसिक्युअर्ड कर्ज काढले. कर्जफेडीसाठी महिन्याला भरावयाची रक्कम अजून वाढली. यामुळे ईएमआय, हप्ते थकत आहेत .
याचे प्रतिबिंब पुन्हा थकित कर्जाचे, एन पी ए चे आकडे वाढण्यात दिसत आहे. अशा थकलेल्या, अनियमित झालेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकांनी विविध मार्ग अमलात आणले.
कर्ज वसूलीचे काम आऊटसोर्स केले. पैसे घेऊन कर्जवसुलीची अशी कामे करणाऱ्या कंपन्या स्थापन झाल्या. त्या पुन्हा कर्ज वसुलीचे काम सब कॉन्ट्रॅक्ट करू लागल्या. शेवटच्या पायरीवर स्थानिक राजकीय, प्रशासकीय लागेबांधे असणाऱ्या लोकांच्या कंपन्यांकडे हे काम सुपूर्द झाले आहे.
या एजन्सीना काही फी दिली जाते. पण त्यांना मिळणारे पैसे या एजन्सीनी थकलेल्या कर्जापैकी किती पैसे वसूल केले यावर निर्भर ठेवले आहेत. या कंत्राटदार कंपन्या काही बाबापुता करून, अरे प्लीज दे रे माझे पैसे परत म्हणत वारंवार खेटे घालत बसत नाहीत. कारण त्यातून त्यांचा खर्च वाढतो आणि नफा कमी होतो.
जास्तीत जास्त कर्जवसुली, कमीत कमी फेऱ्या घालून करण्याचे त्यांचे प्रयत्न असतात. कर्ज वसुलीच्या प्रमाणात फक्त कंपन्यांना बोनस मिळतो असे नाही. त्या कंपन्या तेच लॉजिक त्यांनी नेमलेल्या वसुली एजंट पर्यंत नेतात. या १०० कर्जदारांकडून या महिन्यात अमुक कर्जवसुली करण्याची जबाबदारी तुझ्यावर. त्यातील तू किती वसूल करून आणतोस त्यावर तुला मिळणारे कमिशन ठरेल. असे सांगितले जाते.
काय करतील हे शेवटच्या पायरीवरील वसूली एजंट? उत्तर कॉमन सेन्सिकल आहे. दहशत !
त्यातून सामाजिक असंतोष पसरत आहे.
त्याची दखल घेत रिझर्व बँकेने काही मार्गदर्शक तत्वे सार्वजनिक चर्चेसाठी प्रसृत केली आहेत. त्या मध्ये प्रामुख्याने बँकांनी आपल्या वसुली एजंट कंपनीची माहिती वेबसाईट वर देणे, त्यात काही बदल झाले तर ते तातडीने सांगणे, वसुली एजंटांनी फक्त दिवसा कर्जदारांशी संपर्क करणे, न धमकावणे, अपमानकारक शेरेबाजी न करणे अशा वरकरणी कोणाचेच मतभेद नसणाऱ्या बाबी आहेत.
गाभ्यातील मुद्दा आहे अकाउंटेबिलीटी पिन डाऊन करण्याचा.
रिझर्व बँकेने एक लाईनचे परिपत्रक काढण्याची गरज आहे. ज्यामध्ये “कर्ज वसुलीसाठी तुम्ही कोणालाही नेमले, अगदी कंत्राटदार, सब कंत्राटदार इत्यादी. तर त्याच्या वागणुकीची अंतिम जबाबदारी तुमची/ कॉर्पोरेटची / बँकेची असेल. तुम्हाला लपायला जागा नसेल. काही अनुचित झाले तर आम्ही नियामक मंडळ म्हणून कारवाई पहिली तुमच्यावर करू आणि “नेम आणि शेम” प्रणाली नुसार त्याला व्यापक प्रसिद्धी देऊ.”
आपल्या सारख्या वित्त निरक्षर देशात , कोट्यवधी गरीब कुटुंबे कर्ज बाजार / बँकिंग / वित्त क्षेत्रात येताना त्यांच्या सर्व प्रकारच्या हिताचे रक्षण करण्याची घटनादत्त जबाबदारी शासन / पोलीस यंत्रणा / रिझर्व्ह बँक यांची आहे. आणि राहील. कारण ही कुटुंबे स्वतःच्या हिताचे स्वतः रक्षण करण्यास सक्षम नाहीत. ते न करता रिझर्व बँक फक्त परिपत्रके काढत आहे.
हीच रिझर्व्ह बँक / सेबी / विमा नियामक मंडळ कॉर्पोरेट क्षेत्रे / व्यवस्थापक / ब्रोकर्स / परकीय कंपन्या यांना किती उदारपणा दाखवतात याचे शेकडो दाखले आहेत.
हे आहेत मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल. सिस्टीम चालवताना यांच्या हातात बरेच काही आहे. पण फालतू पॅकेजेस साठी स्वतःची माती विसरले आहेत. राजकीय नेत्याऐवढे या मेंदू गहाण ठेवलेल्या मध्यम वर्गीय प्रोफेशनलनी सामान्य जनतेचे खूप नुकसान केले आहे.
