RTE प्रवेशासाठी १ कि.मी. अंतराची अट रद्द करा; वंचित बहुजन आघाडीची शिक्षण मंत्र्यांकडे मागणी

मुंबई: शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी राज्य शासनाने लागू केलेली १ किलोमीटर अंतराची जाचक अट रद्द करून ती पुन्हा ५ किलोमीटर करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी वंचित बहुजन आघाडी आणि सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात संघटनेचे राष्ट्रीय खजिनदार महेश भारतीय यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना निवेदन दिले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार मिळावा यासाठी २००९ मध्ये आरटीई कायदा लागू केला. मात्र, २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून शाळा प्रवेशासाठी १ कि.मी. अंतराची मर्यादा घालण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे गरीब आणि कष्टकरी वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गदा येणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. (Right To Education)

गवंडी काम करणाऱ्या मजुराची मुलगी प्रज्ञा इंगळेची केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात (ITBP) निवड; वंचित बहुजन आघाडीकडून सत्कार

१ कि.मी. अंतराची मर्यादा ही गरीब, कामगार, माथाडी आणि शेतमजुरांच्या मुलांसाठी अन्यायकारक आहे. आणि अनेक वस्त्यांमध्ये १ कि.मी.च्या परिघात चांगल्या दर्जाच्या शाळा उपलब्ध नाहीत. यामुळे मुलांना नाईलाजाने सुमार दर्जाच्या शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागेल किंवा ते शिक्षणापासून वंचित राहतील. या नवीन अटीमुळे शिक्षण हक्क कायद्याचा मूळ हेतूच धोक्यात आला आहे. असे निवेदन नमूद करण्यात आले आहे.