संजीव चांदोरकर
आदिवासी, शेतकरी, पिढ्यान्पिढ्या मासेमारी करणारे कोळी बांधव यांच्या मालकीची असणारी जल, जंगल , जमिनी कॉर्पोरेट भांडवलाला हव्या आहेत.
त्या बळजबरीने हिसकावून घेणे लोकशाहीमुळे शक्य होत नाही. मग त्या उत्पादक मत्ता भाडेतत्त्वावर घ्या किंवा त्यांना कंपनीमध्ये शेअर होल्डर करून घ्या अशा आयडियाज पुढे येतात.
वरकरणी अत्यंत फेअर गेम आहे असे भासवले जाते. पण ते लबाडाच्या घरचे आवतण आहे. न समजणाऱ्या कायदेशीर आणि वित्तीय संज्ञा वापरून करार केले जातील. सह्या घेतल्या जातील. उद्या काही मतभेद झाले तर मॅटर कोर्टात जाईल. कोर्ट करारात काय प्रावाधाने आहेत त्याप्रमाणे निर्णय देईल.
मोबदला घ्या आणि आमच्या रस्त्यातून बाजूला व्हा असा तो प्रकार आहे.
पण प्रश्न वरकरणी फेअर गेमचा नाहीं. हाताला काम, त्यातून वाजवी उत्पन्न, त्यातून कुटुंबाचे भरण पोषण, त्यातून मिळणारा आत्मसन्मान, पूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक अस्तित्व अशा अनेक पेडी त्याला आहेत.
प्रस्थापित कॉर्पोरेट प्रणालीला यांचे काहीही पडलेले नाही
