Tag: rajendrapatode

अत्यंत महत्त्वाचे! शासकीय पड व गायरान जमिनीवरील शेती प्रयोजनासाठी अतिक्रमण नियमित करून देणे.

अत्यंत महत्त्वाचे! शासकीय पड व गायरान जमिनीवरील शेती प्रयोजनासाठी अतिक्रमण नियमित करून देणे.

शासकीय पड व गायरान जमिनीवरील शेती प्रयोजनासाठी अतिक्रमण नियमित करून देण्याची योजना आहे. मात्र अकोल्यासह राज्यात जाणीवपूर्वक अतिक्रमण धारकांनी पेरणी ...

मुख्यमंत्री आणि एका मंत्र्याचे मंत्रिमंडळ घटनाबाह्य ! – राजेंद्र पातोडे

मुख्यमंत्री आणि एका मंत्र्याचे मंत्रिमंडळ घटनाबाह्य ! – राजेंद्र पातोडे

घटना पायदळी तुडविली जात असताना न्यायपालिका आणि राज्यपाल शांत का ? महाराष्ट्र राज्य सध्या घटनाबाह्य कामकाज करण्यासाठी प्रसिध्द आहे. राज्यातील ...

बोगस ‘इम्पिरीकल डेटा’ मुळे सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले ओबीसी आरक्षण  – राजेंद्र पातोडे.

बोगस ‘इम्पिरीकल डेटा’ मुळे सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले ओबीसी आरक्षण – राजेंद्र पातोडे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संबंधी राज्य सरकारकडून बोगस 'इम्पिरीकल डेटा' सादर करून थातूरमातूर पद्धतीने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देत असल्याचे भासविले जात ...

मागासवर्ग आयोगाला बोगस ‘इम्पिरीकल डेटा’ देण्यात आलाय ! – राजेंद्र पतोडे

मागासवर्ग आयोगाला बोगस ‘इम्पिरीकल डेटा’ देण्यात आलाय ! – राजेंद्र पतोडे

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संबंधी राज्य सरकारकडून मागासवर्ग आयोगाला देण्यात आलेला 'इम्पिरीकल डेटा' बोगस आहे. थातूरमातूर पद्धतीने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देत ...

राष्ट्रपतींच्या पगाराची भानगड !

राष्ट्रपतींच्या पगाराची भानगड !

भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद ह्यांनी यूपीच्या दौऱ्यावर केलेलं वक्तव्यावर नुसार त्यांच्या पाच लाख पगारात साडेतीन लाखाची कपात होत असल्याचे त्यांनी ...

आर्थिक जनगणनेचे गौडबंगाल

आर्थिक जनगणनेचे गौडबंगाल

केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी मंत्रालयातर्फे सुरू असलेल्या सातव्या आर्थिक जणगणनेला करोनामुळे देशभर उद्भवलेल्या बिकट परिस्थितीमुळे ब्रेक लागला आहे, असे सांगितले जात ...

‘वंचितच्या’ राजकीय चमत्काराचे सिंहावलोकन

‘वंचितच्या’ राजकीय चमत्काराचे सिंहावलोकन

"जा आणि तुमच्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा, तुम्हांला शासनकर्ता जमात बनायचे आहे " हे वाक्य बाबासाहेबांनी देशातील तमाम शोषित पिडीत ...

Advertisement: Special Jayanti Edition Advertisement: Special Jayanti Edition
ADVERTISEMENT

Local Bodies Election Supreme Court : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत घ्या, सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश

मुंबई : महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला या निवडणुका घेण्यासाठी...

Read moreDetails

Facebook Posts

Twitter Posts