नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांनी निवडणुकांपूर्वी जाहीर केल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. नागरिकांना केवळ मोफत सुविधा देण्याऐवजी त्यांच्या जीवनमानात दीर्घकालीन सुधारणा घडवणाऱ्या, रोजगारनिर्मितीला चालना देणाऱ्या ठोस धोरणांची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर तमिळनाडू पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपनीच्या याचिकेवर (दि.१९) सुनावणी सुरू असताना ही निरीक्षणे नोंदवण्यात आली. (Supreme Court)
सरन्यायाधीशांनी तोंडी निरीक्षणात म्हटले की, कल्याणकारी योजना राबवणे हे राज्याचे कर्तव्य असले तरी आर्थिक शिस्त पाळणेही तितकेच आवश्यक आहे. “मोफत वस्तू वाटण्यापेक्षा लोकांना रोजगार कसा मिळेल, याकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे,” असे त्यांनी नमूद केले.
फरक न करता सुविधा देणे योग्य का?
न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, वीज बिल भरण्याची क्षमता असलेले आणि नसलेले यांच्यात भेद न करता मोफत सुविधा देणे योग्य आहे का? अशा योजनांमुळे राज्यांच्या अर्थकारणावर ताण येत असून, दीर्घकालीन विकासात अडथळे निर्माण होऊ शकतात, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली. (Supreme Court)
थेट रोख हस्तांतरणावरही सवाल
काही राज्यांत निवडणुकांपूर्वी जाहीर होणाऱ्या थेट रोख हस्तांतरण (Direct Cash Transfer) योजनांचाही उल्लेख करत खंडपीठाने विचारले, जर नागरिकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा केले जाणार असतील, तर लोकांनी काम का करावे? राष्ट्रनिर्मितीसाठी स्वाभिमान आणि रोजगारनिर्मिती अत्यावश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. (Supreme Court)
न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांनी स्पष्ट केले की, हा मुद्दा एका राज्यापुरता मर्यादित नाही. अनेक राज्ये आर्थिक तुटीत असतानाही मोफत योजनांचा विस्तार करत आहेत. अर्थसंकल्पात बेरोजगारी निवारणासाठी स्वतंत्र आणि पारदर्शक तरतूद का केली जात नाही, असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला. राज्यांच्या वार्षिक महसुलातील किमान २५ टक्के निधी विकासासाठी वापरण्याबाबत स्पष्ट धोरण असावे, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले. निवडणूक घोषणांपेक्षा दीर्घकालीन विकास आणि आर्थिक स्थैर्याला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचा संदेश न्यायालयाने दिला.
