मार्च महिन्याच्या मध्यापासून सुरू झालेल्या कोरोंनाच्या विळख्यात आता संपूर्ण देश आला आहे. राज्यातील आणि देशातील करोना रुग्णांचे आकडे दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. वर्तमान पत्रात ऑक्सीजन, व्हेंटीलेटर बेड वेळेत न मिळाल्यामुळे महाराष्ट्रभरात होणाऱ्या मृत्युंच्या बातम्या सर्रास दिसत आहेत तर सोशल मिडियात रेमेडिसीवर, ऑक्सीजन, व्हेंटीलेटर बेडसाठी रुग्णांचे नातेवाईक मदतीसाठी टाहो फोडत आहेत. या कठीण प्रसंगी राज्यातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी, रुग्णांना वेळेत मदत पोहचविण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी राजकारण बाजूला ठेऊन एकत्र येणे अपेक्षित असताना त्यांच्यार मात्र कलगीतुरा सुरु आहे. त्रस्त जनतेला दिलासा देण्याऐवजी सत्ताधारी आणि विरोधीपक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात व्यस्त आहेत ही बाब अतिशय दुर्दैवी आहे.
मार्च महिन्यायासून राज्यात रेमेडिसीवीर इंजेक्शनचा प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे. प्राण कंठाशी आलेल्या रुग्णांचे नातेवाईक या इंजेक्शनसाठी जंग जंग पछाडत आहेत. काळ्या बाजारात हे औषध अव्वाच्या सव्वा भावाने विकले जात आहे. जागतिक आरोग्य संगठनेने या औषधांच्या उपयुक्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असले तरी अनेक डॉक्टर्स मात्र या इंजेक्शनचा सर्रास वापर करत आहेत आणि या इंजेक्शनच्या वापरानंतर अनेक रुग्ण मरणाच्या दारातून परतल्याचे उदाहरणं सुद्धा आहे. सध्या या इंजेक्शनवरून राज्यात वातावरण तापले आहे. रुग्णांना खूप प्रयत्न केल्यानंतर उपलब्ध होणारे हे इंजेक्शन राजकीय नेत्यांना मात्र सहज उपलब्ध होत आहे. काही दिवसांपूर्वी गुजरात, अहमदाबाद येथे भाजप कार्यालयात ५० हजार रेमेडिसीवीरचे वाटप करण्यात आले होते तर जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना रेमेडिसीवरचा बॉक्स भेट दिल्याचा फोटो सोशल मिडियात व्हायरल झाला होता तर आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी सुद्धा त्यांच्या जिल्ह्यात १० हजार रेमिडीसीवीर उपलब्ध करुन दिल्याचे समजते.
पण शनिवारी एक वेगळेच राजकीय नाट्य महाराष्ट्रात घडले. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलीक यांनी केंद्र सरकारने फार्मा कंपण्यांना महाराष्ट्र सरकारला रेमेडिसीवीर इंजेक्शनची विक्री केल्यास लायसन्स रद्द करू अशी धमकी दिल्याच आरोप केला आणि महाराष्ट्र सरकारला वेळेत इंजेक्शन न मिळाल्यास राज्यभर छापे घालून साठे जप्त करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे ट्विट केले. यारून राज्यात आरोप प्रत्यारोपच्या फैरी झडल्या. त्याच रात्री ब्रुक फार्मा कंपनीचा ५० हजार इंजेक्शनचा साठा मुंबई पोलिसांनी जप्त केला. कंपनीच्या संचालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. ५० हजार रेमेडिसीवीर इंजेक्शनचा हा साठा निर्यातीस बंदी असताना निर्यात केला जाणार होता असा पोलिसांना संशय आहे. कंपनीच्या संचालकाला अटक करण्याची बातमी कळताच विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांनी विलेपार्ले पोलिस स्टेशनला धाव घेउन अटक करण्यात आलेल्या संचालकाला सोडवण्यासाठी पोलिसांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. तसेच हा साठा भाजपचा असल्याचा दावा केला. पण यावरून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. कोणत्याही व्यक्ती किंवा बिगर फार्मा कंपनीला, संस्थेला थेट घाऊक औषध खरेदी करण्याची परवानगी नसताना राज्यातील भाजप नेत्यानी ५० हजार इंजेक्शनचा कोणाच्या परवानगगीने खरेदी केले? त्यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासनची परवानगी घेतली होती का? राज्य सरकर आणि अन्न व औषध प्रशासनांच्या माध्यमातून गरजेनुसार राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात रेमडिसीवीरचे वितरण होणे गरजेचे असताना भाजप स्वतच्या कार्यालयाच्या माध्यमातून इंजेक्शनचे वितरण करून काय साध्य करू पाहत आहेत. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे सरकारच्या कार्यक्षमतेवर सुद्धा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. दररोज राज्य सरकारकडे प्रत्येक कोविड केल्यास त्यांच्याकडून राज्यात वेळवर ऑक्सीजन बेड, व्हेंटीलेटर बेड न मिळाल्यामुळे रुग्ण दगावात असताना राज्य सरकार आपत्कालीन सुविधा पुरवण्यास अपयशी ठरत आहे.राज्यभर ऑक्सीजन बेड, व्हेंटीलेटर बेड, रेमीडिसीवीर, टोसीलीझुमाब सारखे इंजेक्शन वेळीच पुरवण्यात सरकारच अपयश जनतेच्या जिवावर बेतत आहे. इंजेक्शनसाठी, बेडसाठी आरोग्य आधिकारी कार्यालयास संपर्क साधल्यास समर्पक उत्तर मिळत नाही. आरोग्य विभाग, अन्न व औषध प्रशासनाच्या कामकाजात कोणतीही पारदर्शकता नाही. राज्यातील प्रत्येक कोविड सेंटरला किती रेमेडिसीवीर, टोसीलीझुमाब इंजेक्शन पुरवले, कोणत्या फार्मा स्टॉकिस्ट, मेडीकल शॉप कडे किती इंजेक्शनच साठा आहे याची सगळी आकडेवारी दररोज जनतेला उपलब्ध होणे आवश्यक आहे जेणेकररून या प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. राज्य सरकारने याबाबत पारदर्शकता जपल्यास जनतेच्या मनातील अविश्वास दूर होईल. परंतु सरकार त्याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे.
जानेवारी ते मार्चच्या मध्यापर्यंत राज्यातील करोनाची स्थिति नियंत्रणात होती. रुग्ण संख्या आणि मृत्यू दर दिवसेंदिवस कमी होत चालले होते. अनेक सरकारी रुग्णालयांनी सामान्य रुग्णांवर उपचार करणे सुरू केले होते. राज्य सरकारने वेळेचे निर्बंध घालून सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी रेल्वे सुरू केल्यामुळे सामान्यांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. पण तरीही देशावर आणि राज्यावर करोंनाच्या दुसऱ्या लाटेचे संकट कायम होते. दुसऱ्या लाटेने इंग्लंड, अमेरिका, युरोप आणि ब्राजील मधे उडवलेला हाहाकार भयानक होता. स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दुसरी लाट नाही तर सुनामी येणार असे प्रतिपादन केले होते तेव्हा मुख्यमंत्री आणि मविआ सरकार करोनाबाबत गंभीर असल्याचे वाटत होते पण दुसरीकडे हेच सरकार रिकामे कोविड सेंटर बंद करते होते. आपताकालीन परिस्थितीत भरती केलेल्या मेडिकल-पॅरा मेडिकल स्टाफला कामावरून कमी करत होते. दुसऱ्या लाटेची संभाव्य भयानकता माहीत असुनही ऑक्सीजन बेड, व्हेंटीलेटर, आवश्यक औषधांची, आवश्यक कर्मचा-यांची तजवीज करण्याकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. आज त्याचे परिणमं राज्यातील जनता भोगत आहे.
आरोग्य आणीबाणी हाताळण्यात राज्य सरकारच ठसठशीत अपयश आणि विरोधी पक्षाचे स्वार्थासाठी जानेतेच्या आरोग्याशी खेळण्याची खुनशी वृत्ती या कचाट्यात राज्यातील जनता सापडली आहे. सत्ताधारी व विरोधी पक्षाने कुरघोडीच राजकारण बंद करून परस्पराशी सहकार्य करावे आणि राज्यातील जाणलेला करोंना संकटात दिलासा देणे आवश्यक आहे. करोनामुळे सामान्य जनतेचा सरकारी यंत्रणा, सरकार आणि विरोधी पक्षांवरील विश्वास कमी होऊ लागला आहे. ही बाब लोकशाहीसाठी घातक आहे. नैतिकतेचा अभाव असलेले सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष त्यांच्या वर्तणूकीने लोकशाहीची लाज काढत आहेत असे खेदाने म्हणावे लागत आहे. पण सत्ताधारी असो किंवा विरोधी पक्ष यांचा लोकशाहीवर किती विश्वास आहे हा संशोधनाचा विषय आहे. सत्ताधारी वर्ग आजही सरंजामी राजकारण करणारा आहे तर विरोधी पक्षाचा संविधान, लोकशाही यावर विश्वास नाही त्याचीच परिणीती रेमेडिसीवीरच्या खुनशी राजकारणात झाली आहे. येत्या काळात कोरोंनावर विजय मिळवला जाईल पण कोरोंनाच्या निमित्ताने सामान्य जनतेला ज्या प्रचंड अडचणींचा सामान्य करावा लागत आहे त्याची भरपाई मात्र कश्यानेच होणार नाही. म्हणुन सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्षाने आपली जबाबादारी ओळखावी व या प्रसंगी गलिच्छ राजकारण बाजुला ठेऊन जनतेच्या हितासाठी परस्परांना सहकार्य करणे आवश्यक आहे अन्यथा जनता त्यांना निश्चितच धडा शिकवेल.
