अकोला: शहरातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ‘रमाई आवास (म.न.पा.) योजना’ प्रशासकीय अनास्थेमुळे पूर्णपणे थंड बस्त्यात पडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अकोला महानगरपालिकेच्या या संतापजनक कारभारावर शुक्रवारी (दि. १३) वंचित बहुजन युवा आघाडीने तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले असून, अतिरिक्त आयुक्त सुमेध अलोणे यांना कारभार सुधारण्याची तंबी दिली आहे.
प्रशासकीय दिरंगाईचा पाढा: १० वर्षांचा हिशोब
युवा आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी समिती अध्यक्षांच्या बैठकीचे इतिवृत्त समोर ठेवत प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. यावेळी गंभीर बाबी उघड झाल्या. सन २०१० ते २०१६ या कालावधीतील एकूण १२२५ घरकुलांपैकी १२३ घरकुले गेल्या १० वर्षांपासून केवळ ‘नियमाकुल’ प्रक्रियेसाठी प्रलंबित आहेत. तसेच योजनेसाठी आलेला ३६१.१३ लक्ष रुपयांचा निधी अद्यापही खर्च न होता पडून आहे. २०१६ पासून ते आजतागायत (२०२६) अकोला महानगरपालिकेने शासनाकडे नवीन घरकुलांच्या उद्दिष्टाची मागणीच केलेली नाही.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ (जीवनाचा अधिकार) अंतर्गत सन्मानजनक निवारा मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, अकोला मनपाच्या या कारभारामुळे गोरगरीब नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या घरापासून वंचित राहावे लागत आहे. हा प्रकार मानवी हक्कांचे आणि घटनात्मक अधिकारांचे हनन असल्याची टीका युवा आघाडीने केली आहे.
दहा वर्षांपासून कोणतीही ठोस उपाययोजना न करणाऱ्या प्रशासनाने आपला कारभार तात्काळ सुधारावा, अन्यथा वंचित बहुजन युवा आघाडीच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. यावेळी वंचित बहुजन युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत घोगरे, जिल्हा महासचिव राजकुमार दामोदर, सचिन शिराळे, आकाश जंजाळ, सुरज दामोदर, आकाश सं. गवई, जय तायडे, नागेश उमाळे, आशिष सोनोने, राजेश बोदडे, गोलु खिल्लारे, नितिन प्रधान, सचिन डोंगरे, अमोल वसंत वानखडे, सारनाथ मोहोड, संतोष इंगळे, अंकुश इंगळे, सेवानंद इंगळे, अमोल शिरसाट, अमोल डोंगरे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
