पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेच्या २०२५–२०२६ या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील राजकीय चित्रात महत्त्वाचा बदल घडून आला आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी यांनी अधिकृतपणे महाआघाडी जाहीर करत एकत्रितपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आघाडीमुळे पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण राजकारणात नवी हालचाल निर्माण झाली असून, संविधानवादी आणि आंबेडकरवादी विचारधारेच्या एकजुटीचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
पुणे जिल्हा परिषदेच्या एकूण ७३ जागा तसेच त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समितीच्या १४६ जागांवर काँग्रेस–वंचित बहुजन आघाडी संयुक्तपणे उमेदवार उभे करणार आहेत. या युतीची अधिकृत घोषणा पुणे जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्रीरंग पाटील आणि वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय सचिव व पुणे जिल्हा समन्वयक ॲड. प्रियदर्शी तेलंग यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली.
यावेळी बोलताना दोन्ही नेत्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडत सांगितले की, ही आघाडी केवळ सत्ताकारणापुरती मर्यादित नसून संविधानविरोधी आणि जातीवादी शक्तींना रोखण्यासाठीची राजकीय एकजूट आहे. बहुजन, वंचित, शोषित घटकांचे मतदान विभागले जाऊ नये आणि सामाजिक न्यायाच्या विचारधारेसाठी प्रभावी पर्याय उभा राहावा, हा या महाआघाडीचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
या आघाडीची उमेदवार निवड प्रक्रिया तळागाळातील चर्चांवर आधारित असून, दोन्ही पक्षांच्या तालुका अध्यक्षांनी स्थानिक परिस्थितीचा अभ्यास करून संभाव्य उमेदवारांची नावे सुचवली आहेत. या यादीला दोन्ही पक्षांच्या जिल्हा पातळीवरील नेतृत्वाने अंतिम मान्यता दिली आहे. नामांकन प्रक्रियेनंतर कोणती जागा कोणत्या पक्षाकडे राहणार, याची अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात येणार आहे.
या पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने पुणे जिल्हा परिषदेसाठी नियुक्त केलेले निरीक्षक प्रशांत जगताप आणि ॲड. अभय छाजेड यांच्यासह वंचित बहुजन आघाडीचे विशाल गवळी व अन्य पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या या एकत्र येण्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील राजकीय समीकरणांवर निश्चितच परिणाम होणार असून, अनेक ठिकाणी ही संविधानवादी युती निर्णायक ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
