पुणे : वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, राज्यातील कारवाई आणि विविध सामाजिक मुद्द्यांवर सविस्तर भूमिका मांडली. ही पत्रकार परिषद पुण्यातील न्युक्लिअस मॉल येथे पार पडली.
यावेळी बोलताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, ज्या प्रकारे विद्यापीठांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती (एससी, एसटी) विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्यास SC/ST (Prevention of Atrocities) Act अंतर्गत कारवाई केली जाते, त्याचप्रमाणे ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्यास त्यांच्या संरक्षणासाठीही याच कायद्याअंतर्गत कारवाई होणे आवश्यक आहे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर बोलताना त्यांनी सांगितले की, गडचिरोली, नाशिक आणि कोकणातील विविध विद्यापीठांमध्ये ओबीसी संघटनांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अधिकारांबाबत जागृती करण्यासाठी चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांमध्ये ओबीसी बॅनरखाली ओबीसी विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांच्या बैठका आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, हक्क आणि पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाणार असल्याचेही ॲड. आंबेडकरांनी सांगितले.
राज्यातील कारवाईबाबत बोलताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, काही निर्णयांमध्ये ओबीसी समाजाला लक्ष्य केले जात असून इतरांना सवलत दिली जाते. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निष्पक्ष भूमिका घेत संबंधित सर्वांवर समान कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी इंदिरा साहनी या ऐतिहासिक खटल्याचा संदर्भ दिला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण घटनात्मक असल्याचे स्पष्ट केले होते, असे त्यांनी नमूद केले.
ओबीसी विद्यार्थ्यांवर विद्यापीठात आणि कॉलेजमध्ये जो अन्याय होतो, या अन्यायाला तोंड देण्यासाठी यूजीसीने कायदा केला होता. त्यामध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्यासारखी तरतूद लागू होईल, असे नमूद करण्यात आले होते.
यूजीसी 2025 च्या नियमावलीच्या विरोधात सवर्ण विद्यार्थ्यांनी आंदोलन उभे केले. सुप्रीम कोर्टात काही वकिलांनी याचिका दाखल केली आणि नवीन नियमावलीला स्थगिती देऊन जुनी नियमावलीला पुनर्जीवित करण्यात आले.
ज्यावेळी ओबीसींच्या हक्कांच्या संदर्भात कुठलेही प्रकरण सुप्रीम कोर्टात जाते, तेव्हा त्याला स्थगिती मिळते. यासंदर्भात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश यांची भेट घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले.
“संविधानाने ओबीसींना आरक्षणाचा अधिकार दिला असताना, त्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण करणाऱ्यांविरोधात कारवाईसाठी केलेल्या कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती का दिली जाते?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
यावेळी ओबीसी नेते डॉ. नितीन ढेपे, नवनाथ वाघमारे, सोमनाथ साळुंखे आणि वंचित बहुजन आघाडी पुणे शहराध्यक्ष ॲड. अरविंद तायडे उपस्थित होते.
