मुंबई : वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. अमेरिकेने नुकत्याच घेतलेल्या काही निर्णयांचा दाखला देत, भारताने आपली ‘धोरणात्मक स्वायत्तता’ गमावली असून देश अमेरिकेच्या दबावाखाली झुकल्याचे त्यांनी सांगितल. मुद्रा मोदी ते मुजरा मोदी” अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.
६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. या आदेशानुसार, भारताने आपल्या आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरणांना अमेरिकेच्या हिताशी ‘संरेखित’ (Align) करण्याचे मान्य केल्यामुळे भारतीय वस्तूंवर लादलेले २५% अतिरिक्त शुल्क कमी करून ते १८ टक्क्यांवर करण्यात आले आहे. (Prakash ambedkar)
ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी या घडामोडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना म्हटले की, अमेरिकेच्या अटी मान्य करणे म्हणजेच भारताने आपल्या सार्वभौमत्वाचे समर्पण करणे होय. ट्रम्प यांचा आदेश स्पष्ट करतो की, अमेरिका आता भारताच्या ऊर्जा निवडींवर (विशेषतः रशियाकडून होणारी तेल खरेदी) देखरेख ठेवणार आहे.
काय आहेत हे कार्यकारी आदेश?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणामुळे रशियन तेलावर बंदी घातली होती. रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर दंड म्हणून २५% अतिरिक्त टॅरिफ लादले होते. मात्र, आता हे टॅरिफ काढले असले तरी, त्यासाठी भारताला रशियाकडून तेल खरेदी बंद करण्याची आणि अमेरिकेच्या सूचनांचे पालन करण्याची अट घालण्यात आल्याचा आरोप ॲड. प्रकाश आंबेडकर आंबेडकरांनी केला आहे. (Prakash ambedkar)
जेफ्री एपस्टीन प्रकरणाचा संदर्भ :
ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी ३० जानेवारी २०२६ रोजी अमेरिकेच्या न्याय विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या जेफ्री एपस्टीन संबंधित फाईल्सचा दाखला दिला. २०१७ मधील एका ईमेलमध्ये पंतप्रधान मोदींचा उल्लेख असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. भारतीय पंतप्रधान अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या फायद्यासाठी इस्रायलमध्ये नाचले आणि गायले, हे एपस्टीनचे वाक्य भारताच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणारे आहे, असे आंबेडकर म्हणाले. परराष्ट्र धोरणांच्या बाबतीत एका गुन्हेगाराकडून सल्ला घेतला जात होता का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
व्यापारी करारांवर भाष्य करताना आंबेडकर म्हणाले की:
१. पूर्वी भारतीय उत्पादनांवर अमेरिकन टॅरिफ २.५% होते, जे आता १८% पर्यंत वाढले आहेत.
२. उलटपक्षी, भारत अमेरिकन निर्यातीला ‘शुल्कमुक्त’ प्रवेश देत आहे.
३. हे धोरण भारताच्या जागतिक व्यापार संघटनेतील (WTO) विकसनशील देशाच्या भूमिकेच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.
सरकारची संदिग्ध भूमिका :
९ फेब्रुवारी रोजी परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी “तेल आयात राष्ट्रीय हितानेच होईल असे म्हटले असले तरी, अमेरिकेने तेल खरेदी बंद करण्याबाबत जो आरोप केला आहे, त्याचे खंडन केलेले नाही. यामुळे संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आपल्या देशाचे संरक्षण आणि आर्थिक निर्णय जर टॅरिफच्या भीतीपोटी अमेरिकेच्या हितानुसार होणार असतील, तर हे स्वतंत्र भारताच्या सार्वभौमत्वाची विक्री करण्यासारखे आहे, असे टोकदार मत प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले आहे.
