– राजेंद्र पातोडे
ब्लू स्टार आणि ग्रीन हंट या दोन्ही मोहिमांनी भारतातील लोकशाही आणि मानवाधिकारां बाबतच्या विश्वासाला मोठा धक्का दिला आहे.“राष्ट्रीय सुरक्षा” आणि “विकास” यांच्या नावाखाली नागरिक स्वातंत्र्ये संकुचित करण्यात आली होती आणि दोन्ही वेळा सत्ताधारी काँग्रेसने समस्या कडे सामाजिक समस्या म्हणून न पाहता तो सोडविण्यासाठी सैनिकी बळाचा वापर करून आपल्याच देशाच्या नागरिका विरुद्ध सैन्य वापरले होते.त्यामुळे १९८४ आणि २००९ मध्ये दोन्ही कार्यवाहीत नरसंहार करण्यात आला होता.
इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री असताना जून १९८४ मध्ये लष्करी कारवाई करून सेनेने सुवर्ण मंदिरात प्रवेश भिंद्रनवाले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा बिमोड केला होता.त्यात सुमारे १००० लोकांचा मृत्यू, ज्यात निर्दोष नागरिक आणि भाविक ह्यांचा समावेश होता.त्या ऑपरेशन ब्लू स्टारची उपरती माजी गृह मंत्री आणि काँग्रेस नेते पी चिदंबरम ह्यांना शनिवारी झाली.
हिमाचल प्रदेशातील कसौली येथे खुशवंत सिंग साहित्य महोत्सवात पत्रकार हरिंदर बावेजा यांच्या ‘दे विल शूट यू, मॅडम’ या पुस्तकावरील चर्चेत भाग घेतला. बावेजा टिप्पणी करताना म्हणाले की, इंदिरा गांधींनी ऑपरेशन ब्लू स्टार सुरू करण्याच्या निर्णयाची किंमत त्यांच्या जीवाने चुकवली.यावर चिदंबरम यांनी उत्तर दिले, “कोणत्याही लष्करी अधिकाऱ्याचा अपमान न करता, मी असे म्हणू इच्छितो की सुवर्ण मंदिर परत मिळवण्याचा हा चुकीचा मार्ग होता.काही वर्षांनंतर, आम्ही लष्करा शिवाय ते परत मिळवण्याचा योग्य मार्ग दाखवला.ब्लू स्टार हा चुकीचा मार्ग होता. मला वाटते की श्रीमती गांधींनी त्यांच्या जीवाने त्या चुकीची किंमत चुकवली !
हा कबुली जवाब देताना चिदंबरम यांना ऑपरेशन ग्रीन हंट का आठवले नाही ? २००९ सालचे ऑपरेशन ग्रीन हंट हे नक्षलवाद बिमोड करण्याचे नावाखाली खनिज संपत्ती लूट आणि आदिवासी विस्थापनाचे सर्वात मोठे दुष्कृत्य ठरले त्या अपराधाची उपरती पी चिदंबरम यांना कधी होणार आहे? ब्लू स्टार हा चुकीचा मार्ग असेल आणि लष्करा शिवाय शांतता प्रस्थापित होणार होती तर मग ऑपरेशन ग्रीन हंट कारवाई खरोखरच राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी होती का, की ती खनिज संपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्या साठीचा आर्थिक अभियान होते ?
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना दिलेल्या खाणपट्टे संरक्षित करण्यासाठी ऑपरेशन ग्रीन हंट लष्करी अभियानात झालेले मृत्यू आणि विस्थापनाची संख्या अतिशय चिंताजनक आणि अवस्थ करणारी होती.ऑपरेशन ग्रीन हंट हा देखील चुकीचा मार्ग होता ह्याची कबुली पी चिदंबरम कधी देणार आहेत? ह्याचा खुलासा काँग्रेसने केला पाहिजे. कारण ऑपरेशन ग्रीन हंट ही भारत सरकार सप्टेंबर २००९) सुरू केलेली नक्षलवादी (माओवादी) विद्रोहा विरुद्धची मोठी लष्करी मोहीम होती, जी मुख्यतः छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा, बिहार आणि आंध्र प्रदेशसारख्या आदिवासी भागात केंद्रित होती.
ही मोहीम २०१० पर्यंत तीव्र होती. त्यातील लष्करी अभियानात झालेले मृत्यू ह्याची आकडेवारी मुख्यतः दक्षिण आशिया दहशतवाद पोर्टल (SATP) आणि मानवाधिकार संस्थांच्या अहवालांवर आधारित आहे.२००९-२०१० कालावधी सुरक्षा दलाच्या जवानाचे ६०२, २००९ मध्ये ३१७ आणि २०१० मध्ये २८५ असे होते.२००५-२०१६ पर्यंतच्या नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये) १,९५९ सुरक्षा दलाचे जवान मारले गेले, ज्यातील बहुसंख्य ऑपरेशन ग्रीन हंटशी संबंधित होते.यात सीआरपीएफ (CRPF), कोब्रा कमांडो आणि राज्य पोलिसांचा समावेश आहे.
२०१० मधील दंतेवाडा हल्ल्यात ७६ जवान मारले गेले, जो हा मोहिमेचा सर्वात वाईट प्रसंग होता.तर नक्षलवादी २००९ पासून आतापर्यंतच्या मोहिमेत २,२६६ नक्षलवादी मारले गेले किंवा आत्मसमर्पण केले/अटक झाले. मंत्रालय स्तरावर ह्याची आकडेवारी उपलब्ध नाही.सरकारी आकडेवारीत हे आकडे जास्त असू शकतात, कारण काही “एनकाउंटर” नकली असल्याचा आरोप मानवाधिकार संघटना केला होता उदा., २०१६ मध्ये ३१ पैकी ९ आदिवासी मारले गेले होते. विस्थापित आदिवासी संख्या पाहिली तर २००५-२०१० ह्या काळात अंदाजे ३,५०,००० आदिवासी (दंतेवाडा जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या अर्ध्याहून अधिक) विस्थापित झाले.
यात ६७० हून अधिक गावे जाळली गेली आणि ६०,००० हून अधिक लोकांना “शरणार्थी शिबिरे” (कॅम्प्स) मध्ये हलवण्यात आले.२०१३ पर्यंतच्या संघर्ष क्षेत्रात किमान १,४८,००० अंतर्गत विस्थापित (IDPs), ज्यातील बहुसंख्य छत्तीसगढ आणि आंध्र प्रदेशमधील आदिवासी होते. एकूण १९५० पासून २१ दशलक्ष आदिवासी विस्थापित झाले असल्याचा अंदाज आहे, पण ग्रीन हंटशी थेट जोडलेले ३ लाखांहून अधिक आहेत.ही ग्रीन हंटची पूर्वसूरी होती, ज्यात आदिवासींना जबरदस्तीने कॅम्प्समध्ये हलवले गेले, गावे जाळली गेली आणि बलात्कार/हिंसाचार झाला.
हे खाणकाम आणि विकास प्रकल्पांसाठी जमीन हस्तगत करण्याशी जोडलेले आहे.विकासप्रक्रियेत एकीकडे उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढत आहे, तर दुसरीकडे आदिवासी आणि ग्रामीण समाज आपले जमीनहक्क, सांस्कृतिक ओळख आणि अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष करत आहे.या दोन प्रवाहांच्या संघर्षाचे केंद्र म्हणजे — नक्षलवाद आणि त्यावर उत्तर म्हणून राबवलेले ऑपरेशन ग्रीन हंट मुळे आदिवासी भागात २००५–२०१० दरम्यान अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना खाणपट्टे देण्यात आले होते.
त्यात वेदातां, एस्सार, पोस्को, टाटा आणि अदानी इत्यादी कंपन्यांना खाणपट्टे देण्यात आले होते.२००९ मध्ये केंद्र सरकारने सुरू केलेली ही कारवाई भारतातील सर्वात मोठ्या आंतरिक सुरक्षा मोहिमांपैकी एक होती.ऑपरेशन ग्रीन हंट हे सरकारने नक्षलवादविरोधी कारवाई म्हणून मांडले असले तरी त्यामागे खनिज संपत्ती व औद्योगिक स्वार्थ लपलेले होते.ही कारवाई आदिवासींच्या जमिनींवर कब्जा करण्याची योजना होती. त्यात खनिज संपत्ती आणि आर्थिक हितसंबंध गुंतले होते.
कारण भारताच्या मध्यभागी, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, गडचिरोली हे प्रदेश खनिजसंपन्न आहेत. येथे लोखंड, कोळसा, बॉक्साइट, मॅंगनीज, आणि युरेनियमसारख्या खनिजांचा प्रचंड साठा आहे.२००५–२०१० दरम्यान अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना खाणपट्टे देण्यात आले होते aami आणि याच काळातच “ऑपरेशन ग्रीन हंट” सुरू करण्यात आली होती.हा योगायोग नसून, या कारवाईने त्या भागात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी “सुरक्षित वातावरण” तयार केले. त्याचा परिणाम आदिवासी आणि मानवाधिकार दोन्ही वर झाला.अनेक गावांतील लोकांना विस्थापित व्हावे लागले.
काही ठिकाणी सुरक्षा दलांनी सामान्य नागरिकांवर कारवाई केली, तर “सलवा जुडूम” सारख्या गटांनी जबरदस्तीने लोकांना नक्षलविरोधी मोहिमेत सहभागी केले.सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ मध्ये या कारवाया “संविधानविरोधी” ठरवल्या.या संघर्षात ना नक्षलवादी जिंकले, ना सरकार जिंकले; त्यात हारणारे होती ती फक्त आणि फक्त आदिवासी जनता.” कोल बेरिंग एरियाज ऍक्ट १९५७ आणि मायिनस अँड मिनरल्स ऍक्ट १९५७ या कायद्याचे कायदेशीर आणि धोरणात्मक विश्लेषण केले तर ह्यात सामाजिक न्यायाचे संरक्षण होतच नसल्याचे असल्याचे श्रीवास्तव आणि सिंह ह्यांनी २०२३ साली दाखवले आहे.नक्षलविरोधी धोरणांमध्ये संवाद आणि विकास याऐवजी सैनिकी दृष्टिकोन वरचढ राहिला.
त्याकाळी आणि आताच्या सरकारने विकासाचे जे चित्र मांडले, त्यात रस्ते, उद्योग, आणि गुंतवणूक दाखविली जाते.मात्र मानवीय दृष्टीने विकास म्हणजे मानवी सन्मान, जमीनहक्क आणि स्वराज्य. हा संघर्ष म्हणजे “दोन भारतांमधील संघर्ष” आहे.एक जो विकासाच्या नकाशावर आहे, आणि दुसरा जो त्याच नकाशाच्या काठावर जगतो.ग्रीन हंट ऑपरेशनने मुळ समस्या सुटली नाही. या कारवाईने औद्योगिक हितांना चालना दिली, मात्र त्यातून आदिवासींच्या हक्कांना जबर धक्का पोहोचला आहे. जर सरकारला नक्षलवाद संपवायचा असेल, तर केवळ बंदुकीने नव्हे — न्याय, विकास, आणि संवादाच्या माध्यमातून ते करावे लागेल.
भारताचा खरा विकास म्हणजे सुरक्षा आणि उद्योग नव्हे, तर लोकशाही, मानवता आणि न्यायाचा समतोल आहे.मात्र सरकार कोणतेही असू द्या त्यांना आदिवासी अल्पसंख्यांक आणि अनुसूचित जाती जमाती, भटके विमुक्त ह्यांचे काही सोयरसुतक नाही. त्यामुळे पी चिदंबरम यांनी ऑपरेशन ब्लू स्टार हा चुकीचा मार्ग वाटला मात्र हा हजारो वर्षे जल जमीन जंगल ह्याची जोपासना करणारे लाखो आदिवासी मारणारी , विस्थापित करणारी ऑपरेशन ग्रीन हंट हा आदिवासी हंट हित हे ह्या जन्मात तरी काँग्रेसी पी चिदंबरम मान्य करणे शक्य नाही.कारण काँग्रेस ही स्थापने पासून राजे महाराजे, उद्योजक आणि सवर्ण यांच्या ताब्यात राहिली आहे.भाजप आणि संघ त्याचे बाय प्रॉडक्ट आहेत.देशाची फाळणी करणारे जिना असो की संघाचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी पासून इतर सर्व हे काँग्रेसच्या मुशीतूनच घडले आहेत.
