नुकतीच आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १३२ वी जयंती साजरी केली, त्यांचे सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय कार्य हे खूप महान आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्य लोकांविरुद्ध होणारा सामाजिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी चळवळ उभारली, महिलांच्या आणि कामगारांच्या हक्काचे संरक्षण केले. ते ब्रिटिश भारताचे कायदेमंत्री, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, भारतीय बौद्ध धम्माचे पुनरुज्जीवक होते. मागासवर्गीय समाजाचा जर उद्धार करायचा असेल तर शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही, असे डॉ. आंबेडकरांचे स्पष्ट मत होते. ज्ञानाअभावी व्यक्ती आणि समाजाचे नुकसान कसे होते तसेच एखादी व्यक्ती अथवा समाजाला शिक्षण नाकारणे म्हणजे माणूस म्हणून त्याचे अस्तित्व नाकारून त्याच्या क्षमता मारून टाकणे अशी बाबासाहेबांची शिक्षणविषयक धारणा होती. परंतु ,आज आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची १३२ वी जयंती जरी साजरी करत असलो, तरी डॉ. बाबासाहेबांना अपेक्षित असलेली मागासवर्गीय समाजाची व स्त्रियांची प्रगती होते आहे का? त्यांचे सामाजिक व शैक्षणिक विचार अमलात आणले जात आहेत का? केंद्र व राज्य सरकार ह्यासाठी सर्व समाजाच्या दृष्टीने फायदेशीर असे काही सामाजिक व शैक्षणिक धोरणे तयार करत आहे का? असे भरपूर प्रश्न आहेत, त्याचे उत्तर हे जवळपास नकारार्थीच असेल. उलट सरकार जे सामाजिक आणि शैक्षणिक धोरण राबवत आहे ते समाज उद्धाराचे नसून सामाजिक गुलामगिरी आणि समाजात धार्मिक गट तट व्हायला पूरक वातावरण तयार करणारे आहे. म्हणजेच आताचे राजकारणी व सत्तारूढ पक्ष समाजाला मनुवादाकडे घेऊन जाण्याच्या प्रयत्नात आहेत किंबहुना त्याची सुरुवातदेखील झालेली आहे असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही, कारण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० च्या माध्यमातून मनुस्मृतीतील नियम समाजावर लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे जसे की, जातिव्यवस्थेनुसार कामांची विभागणी आणि तशा पद्धतीची धोरणेसुद्धा आखली जात आहेत.
मनुस्मृती हे एक विष आहे , ते प्राशन केल्यामुळे मनुष्याचा आणि देशाचा नाश होतो असे वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख माननीय प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. मनुस्मृती हे धर्म शास्त्र आहे, सामाजिक विषमता निर्माण करणारी संहिता आहे. मनुस्मृती ही समाज घटकांना चार वर्ण मध्ये विभागते म्हणजे समाज रचना ही समांतर नसून वर्ण श्रेष्ठतेवर अवलंबून आहे आणि अशा व्यवस्थेत शूद्र, महिला आणि अशूद्र घटकाला कोणत्याही प्रकारचे स्थान नाही, शिक्षणाचा अधिकार नाही.मनुने चातुवर्ण्याचा पुरस्कार केला, चातुर्वण्याचे पावित्र राखावे अशी शिकवण दिली त्यातून जाती व्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळाले. मनुस्मृतीने महिला व दलितांना सामान्य जीवन जगण्याचा हक्क नाकारला, ब्राम्हण्य वर्चस्ववादी भूमिका स्वीकारून जातीची निर्मिती व श्रमिकांचे विभाजन केले त्यामुळे हा समाज ६००० पेक्षा जास्त जातीत विभागला गेला.
ज्या काळात बौद्ध संघाचे वर्चस्व वाढले व ब्राम्हण समाजाचे वर्चस्व कमी झाले त्याच काळात आपले वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी ब्राम्हणांनी मनुस्मृतीची निर्मिती केली आणि ब्राम्हण समाज कसा श्रेष्ठ आहे हा समज समाजामध्ये रूढ केला. त्या काळात शिक्षण हे मौखिक परंपरेवर अवलंबून असल्यामुळे मनुस्मृतीत नेमके काय लिहिलेले आहे याची माहिती थोड्याफार ब्राम्हणां व्यतिरिक्त कुणालाही नव्हती. इंग्रज हे भारतावर राज्य करायला लागले तेव्हा विल्यम जोन्स या ब्रिटिश तज्ञाने मनुस्मृतीचे भाष्यांतर इंग्रजीत केले आणि ते इतर लोकांपर्यंत पोहोचले तेव्हा मनुस्मृती नेमकी काय आहे? हे लोकांना कळायला सुरुवात झाली. महिला वर्ग, शूद्र, अशूद्र अशा वर्गाला शिक्षणाचा अधिकार नाकारून सामान्य जीवन जगण्यावर बंधने घालणाऱ्या धर्म शास्राला म्हणजेच मनुस्मृतीला पहिल्यांदा महात्मा जोतीबा फुले यांनी आव्हान दिले. शेतमजूर, अल्पभूधारक आणि समाजातील दीन दलितांची स्थिती पाहून शेठ व भट यांच्यावर सडकून टीका केली. पुढील काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीसुद्धा मनुस्मृतीला आव्हान दिले, जे धर्मशास्त्र शिक्षणाचा अधिकार नाकारते ते देशहितासाठी खूप घातक आहे असे त्यांचे मत होते आणि हेच मत डॉ. आंबेडकर यांच्या सोबत काम करणाऱ्या उच्चवर्णीयांनी सुद्धा मान्य केले होते.
शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हाच बाबासाहेबांच्या शैक्षणिक चळवळीचा खरा मूलाधार होता त्यानुसारच समाजाची प्रगती होऊ शकते ,असे बाबासाहेबांचे ठाम मत होते. बाबासाहेबांना उच्च शिक्षणाद्वारे समता, स्वातंत्र आणि बंधुभाव ही मानवी मूल्ये स्वीकारलेला एक स्वाभिमानी आधुनिक समाज निर्माण करायचा होता. सर्व सामाजिक दुखण्यावर उच्च शिक्षण हेच एकमेव औषध आहे हे डॉ. बाबासाहेबांचे मत होते. शिक्षण ही एकमेव प्रक्रिया अशी आहे ज्याद्वारे समाज आत्मज्ञानी, आत्मनिर्भर होऊ शकतो, शिक्षण माणसाला निर्भर बनवते, एकात्मता शिकवते. शिक्षण माणसाला त्याचा जन्म सिद्ध हक्क काय आहे ते शिकवून क्रांती करायला आणि लढायला शिकवते. शिक्षण म्हणजे व्यक्तीचा मानसिक व बौद्धिक विकास करून आणणारे , सामाजिक गुलामगिरी नष्ट करण्याचे, आत्मिक विकास साधण्याचे व राजकीय स्वतंत्र मिळविण्याचे शस्त्र आहे आणि हेच शस्त्र मनुस्मृतीने महिला आणि दीन दलित यांच्या कडून हिरावून घेतले होते. ते डॉ. बाबासाहेबांना मान्य नव्हते म्हणून २५ डिसेंबर १९२७ रोजी तत्कालीन कुलाबा आताचे रायगड जिल्ह्यातील महाड येथे मनुस्मृतीचे दहन केले, उच्च वर्णीयांना जातीची अहंता सोडायला बाबासाहेबांनी भाग पाडले आणि दलित व मागास समाजाचे समग्र मानसिक परिवर्तन करून आत्म सन्मानाची जाणीव करून दिली. शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा त्यांचा विचार सर्वार्थाने परिणाम कारक ठरला व त्यातून अभूतपूर्व बदल घडून आला.
भारतीय स्वातंत्र्यानंतर जे सत्तातंर झाले त्यात सर्व सामान्यांच्या शिक्षणविषयक आणि सामाजिक स्थित्यंतर हा महत्त्वाचा मुद्दा होता, राज्यघटनेच्या कलम १७ द्वारे देशातील सर्व पातळीवरील असमानता किंवा अस्पृश्यता नष्ट केली. कलम ४६ द्वारे अनुसूचित जाती, जमाती व भटक्या विमुक्त जाती यांचे शैक्षणिक, आर्थिक हितसंवर्धन याचबरोबर सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यापासून संरक्षण मिळाले परिणामी स्वातंत्र्यानंतर शिक्षण नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या आणि दुर्बल घटकाच्या आशा आकांक्षा पल्लवित झाल्या. परिणामी प्रस्थापित, शिक्षित, धनदांडग्या वर्गाला या सर्व सामान्य घटकातील जनतेची भीती वाटू लागली.
भारतीय स्वातंत्र्यानंतरचा शैक्षणिक आयोग म्हणजे कोठारी आयोग यांची तरतूद शैक्षणिक समानता निर्माण करणारी जवळपास मोफत व दर्जेदार शिक्षण देणारी होती. परंतु, सत्ताधारी मनुवादी सरकारने पुन्हा डोके वर काढल्यामुळे जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजकीकरण च्या आधारावर नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० तयार केले ज्या मध्ये शिक्षणावरील सरकारचा खर्च हळू हळू कमी करून शून्यावर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मागासवर्गीय जनतेला शिक्षण मिळू नये म्हणून सरकार शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला खत पाणी घालत आहे. कारण साल २०१४ पासून आत्तापर्यंतच्या सत्ताधारी पक्षाच्या काळात ६०,००० सरकारी शाळा बंद झाल्या, नऊ वर्षाच्या काळात एकही सरकारी शाळा किंवा महाविद्यालय स्थापण्यात आले नाही. याउलट, सत्तारूढ पक्षाने शैक्षणिक सुधारणेच्या नावाखाली नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० आखले आणि यामधील शैक्षणिक धोरणांना बऱ्याच अंशी व्यापारीकरणाचे स्वरूप देण्यात आलेले आहे की, जे मनुस्मृतीतील नियमांशी प्रत्यक्ष्-अप्रत्यक्षरित्या मिळते जुळते आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये खेड्या पाड्यातील मुलांना उत्तम व दर्जेदार शिक्षण मिळेल अशी तरतूद दिसून येत नाही, अनुसूचित जाती व जमातीतील मुलांसाठी शिक्षणाची काय व्यवस्था केलेली आहे त्याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सहायक प्राध्यापक होण्यासाठी नेट, सेट परीक्षेची अट ठेवलेली होती तेव्हा बहुसंख्य अनुसूचित जाती जमातीतील मुलांना नोकऱ्या लागल्या. कारण शैक्षणिक संस्थांचा हस्तक्षेप कमी झाला होता ;परंतु नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये जास्तीत जास्त खाजगी करणावर व शैक्षणिक संस्थांच्या हस्तक्षेपावर भर दिल्यामुळे तसेच कंपन्यांमध्ये काम करणारी हुशार व्यक्तीसुद्धा सहायक प्राध्यापकाचे काम करू शकेल ह्या धोरणांने नोकऱ्यांच्या संधी कमी झाल्या आहेत. तसेच शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार विद्यापीठ अनुदान आयोग बरखास्त करून भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात येईल .ज्या मध्ये पूर्णपणे राजकीय हस्तक्षेप असणार आहे ज्याच्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेवर खूप वाईट परिणाम होतील .कारण आताचीच राजकीय परिस्थिती कशी आहे ती आपल्या डोळ्यासमोर आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये असलेल्या तरतुदी ह्या गोर गरीब व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या पूरक नाहीत म्हणून विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण वाढण्याची संभाव्यता आहे परिणामी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित असलेला समाज हा नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार बनणे खूपच अवघड आहे.
कोठारी आयोग १९६६ नुसार भारताचे भवितव्य वर्ग खोल्यातून घडते ;परंतु नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार वर्ग खोल्यांमध्ये जाण्यासाठी जर लाखो रुपये मोजावे लागत असतील ,तर शिक्षण ही फक्त एका विशिष्ट वर्गाची म्हणजे श्रीमंतांची आणि भांडवलदारांची मक्तेदारी झाली गोरगरीब जनतेची नाही आणि भांडवलदार व शैक्षणिक दुकानाचे व्यापारी हे जर भारताचे भविष्य ठरवणारे असतील ,तर ते निश्चितपणे भारताला सामाजिक व शैक्षणिक गुलामगिरीकडे घेऊन जाणारे असेल आणि तेच ह्या नवीन शैक्षणिक धोरणात आहे म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० हे मनुवादी समाज व्यवस्थेकडे जाणारी वाटचाल निश्चितच आहे.
मनोहर बाविस्कर (८७६६९५०७९४)
