नवी दिल्ली : २०१७ साली नरेंद्र मोदींनी ‘Pegasus’ हे हेरगिरी करणारं software खरेदी केल्याचा दावा न्यू यॉर्क टाइम्स या वृत्तपत्राने केला आहे.
‘Pegasus’ हे इस्राएल च्या NSO या कंपनीने बनवलेलं हेरगिरी करणारं सॉफ्टवेअर आहे. जगभरातील सरकारांनी आपल्याच नागरिकांवर पाळत ठेण्यासाठी याचा वापर केल्याचे उघड झाले होते. भारतातही मोदी सरकारचे राजकीय विरोधक, पत्रकार, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते इत्यादी या प्रकाराचे बळी ठरले. हि माहिती जाहीर झाल्यानंतर नरेंद मोदी यांच्या सरकारने आपला या सगळ्यांशी संबंध नसल्याचे देशाला सांगितले. परंतु न्यू यॉर्क टाइम्सच्या संशोधनात हा दावा खोटा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
२०१७ साली भारत-इस्राएल दरम्यान USD २ बिलियन चा करार झाला होता.भारतीय रुपयांमध्ये याची किंमत त्यावेळेस जवळपास १३००० कोटी एवढी होती. या कराराच्या मध्यभागी Pegasus हे सॉफ्टवेअर आणी एक क्षेपणास्त्र प्रणाली असल्याचा दावा न्यू यॉर्क टाइम्स ने केला आहे.
विदेश नीतीवर परिणाम.
इस्राएल-पॅलेस्टाईन संघर्ष जागतिक राजकारणावर परिणाम करणाऱ्या प्रश्नांपैकी आहे. इस्राएलकडून पॅलेस्टाईन च्या जनतेवर होणाऱ्या अत्याचारांचा जगभरातून निषेध होत असतो. भारतानेही नेहमीच पॅलेस्टाईनच्या बाजूने भूमिका घेतल्याचा इतिहास आहे. परंतु २०१७ला झालेल्या कारारानंतर नरेंद्र मोदींच्या सरकारने या धोरणात बदल केलेला दिसतो. २०१९ला भारताने पलेस्टाईनच्या विरोधात जाऊन संयुक्त राष्ट्राच्या सभेत इस्राएलच्या बाजूने मतदान केले. Pegasus मिळवण्याच्या बदल्यात नरेंद्र मोदींच्या सरकारने ही भूमिका घेतल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
काय आहे Pegasus?
इस्राएलच्या NSO या कंपनीने बनवलेले हे सॉफ्टवेअर आहे. या कंपनीचे बहुतेक कर्मचारी इस्राएलच्या गुप्तचर यंत्रणांचे माजी कर्मचारी असल्याचे सांगण्यात येते. Pegasus हे सॉफ्टवेअर लोकांच्या मोबाईल फोन द्वारे त्यांच्यावर पाळत ठेण्यासाठी बनवलेले हत्यार आहे.
अशा प्रकारचे सॉफ्टवेअर आपल्या मोबाईलवर इन्स्टॉल होण्यासाठी आपण एखाद्या लिंक वर क्लिक करण्याची आवश्यकता असते. क्लिक केल्यानंतर आपल्या नकळत ते सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल होतं. परंतु Pegasus चे वैशिष्ट्य असे की याला आपण कुठेही क्लिक करण्याची आवश्यकता नाही. आपण काहीही न करता आपल्या मोबाईलचा ताबा हा सॉफ्टवेअर घेऊ शकतो, आणी आपला सर्व डेटा सॉफ्टवेअर चालवणार्याला उपलब्ध होतो. तसेच मोबाईलचे लोकेशनही या सॉफ्टवेअर द्वारे माहिती करता येते. यामुळे मोबाईल वापरणारा कधी कुठे जातो यावरही सॉफ्टवेअर चालवणारा पाळत ठेऊ शकतो. अशा प्रकारची हत्यारं सरकारकडे असणं हा लोकशाहीसाठी धोका असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
आपल्याच नागरिकांविरोधात वापर.
Pegasusचा वापर जगभरातील सरकारांनी गुन्हेगारांविरुद्ध तर केलाच, परंतु राजकीय विरोधक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते ई. विरुद्धही मोठ्या प्रमाणात केल्याचा दावा न्यू यॉर्क टाइम्स ने दिलेल्या वृत्तात करण्यात आला आहे. यामाध्यमातून जगभरातील अनेक नागरिकांना ब्लॅकमेल करण्यापासून ते हत्या कारण्यापर्यंतचे काम विविध सरकारांनी केल्याचेही सांगण्यात आले. भारतातही अनेक नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आले होते. याचा खुलासा झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींच्या सरकारने आपला त्याच्याशी संबंध नसल्याचा दावा केला होता. परंतु आता या ताज्या माहितीमुळे नरेंद मोदी सरकारचा हा दावा खोटा असल्याचे दिसून येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची वेळकाढूपणाची भूमिका
सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी सरकारला योग्य प्रश्न विचारत नसल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष बाळासाहेब तथा प्रकाश आंबेडकरांनी सांगितले. सरकारने हा सॉफ्टवेअर विकत घेतला आहे की नाही, आणी घेतला असेल तर कोणाविरुद्ध त्याचा वापर केला असे थेट प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारायला हवे होते. सरकारला त्या प्रश्नाचे उत्तर देणे बंधनकारक आहे. परंतु असे न करता चौकशीसाठी कमिशन नेमून सर्वोच्च न्यायालय सरकारला संधी देत असल्याचे प्रकाश आंबेडकर याआधीच म्हणाले होते. जे कमिशन नेमले आहे ते आता उत्तरच देत नाही असेही ते म्हणाले.
