मालेगाव बॉम्बस्फोटाचा हा निकाल म्हणजे अंतिम निर्णय नाही
अंजुम इनामदार
२००८ साली मालेगाव येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता हा केवळ एका खटल्याचा निकाल नाही, तर तो आपल्या न्यायप्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर आणि तपास यंत्रणांच्या निष्पक्षतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. विशेषतः या प्रकरणात समोर आलेल्या काही धक्कादायक बाबी, जसे की तपास यंत्रणांवर राजकीय दबाव आणि महत्त्वाच्या पुराव्यांकडे झालेलं दुर्लक्ष, पाहता हा निकाल गंभीर चिंतनाचा विषय बनला आहे.
रोहिणी सालियन यांचा खुलासा आणि राजकीय हस्तक्षेप
या प्रकरणातील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी केलेला खुलासा. त्यांनी २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (NIA) एका अधिकाऱ्याने त्यांना आरोपींविरुद्ध ‘नरम’ भूमिका घेण्यास सांगितले, असा आरोप केला. ‘नरम भूमिका’ म्हणजे पुराव्यांना कमकुवत करणे आणि खटला प्रभावीपणे चालवू नये. एडवोकेट रोहिणी सालियन यांनी ही मागणी फेटाळल्यामुळे त्यांना या खटल्यातून बाजूला करण्यात आले.
हा खुलासा केवळ एका विशिष्ट प्रकरणापुरता मर्यादित नाही. तो आपल्या तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर प्रश्न निर्माण करतो. सरकार बदलले की तपास यंत्रणांची भूमिका बदलते, असा जो एक सर्वसाधारण आरोप अनेकदा केला जातो, त्याला सालियन यांच्या खुलाशामुळे ठोस आधार मिळाला आहे. सरकारी वकिलावरच असा दबाव आणला जाणे हे न्यायप्रक्रियेच्या मूळ तत्त्वांनाच धोकादायक आहे.
शहीद हेमंत करकरे यांचा तपास आणि त्यानंतरची दिशा
या प्रकरणाच्या सुरुवातीच्या तपासाची दिशा आणि नंतरची दिशा यातील फरक विशेषतः लक्षणीय आहे. सुरुवातीला दहशतवादविरोधी पथकाचे (ATS) प्रमुख शहीद हेमंत करकरे यांनी या प्रकरणाचा तपास केला होता. त्यांच्या तपासामुळेच हिंदू कट्टरतावादी संघटनांचा सहभाग समोर आला. बॉम्ब ठेवलेली स्कूटर साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्या नावावर होती आणि कर्नल पुरोहित तसेच इतरांचे कॉल डिटेल्स त्यांनी मिळवले होते. त्यांचा तपास अनेक ठोस पुराव्यांवर आधारित होता.
परंतु, २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यात करकरे शहीद झाल्यानंतर हा तपास NIA कडे सोपवण्यात आला आणि त्यानंतर खटल्याची दिशा पूर्णपणे बदलली. मोक्का (MCOCA) सारखे गंभीर कायदे हटवण्यात आले आरोपींना क्लीन शीट मिळाली. रोहिणी सालियन यांच्या खुलाशामुळे, करकरे यांनी गोळा केलेले पुरावे मुद्दामहून कमकुवत करण्यात आले का, असा प्रश्न निर्माण होतो. एका निष्पक्ष अधिकाऱ्याच्या मेहनतीवर पाणी फिरवण्याचा हा प्रयत्न तर नव्हता ना, अशी शंका येते.
न्यायालयाचा निकाल आणि कायदेशीर त्रुटी
न्यायालयाने आपल्या निकालात अनेक कायदेशीर त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. चार्जशीटमधील कमतरता आणि पंचनाम्यातील त्रुटींमुळे खटल्याची बाजू कमकुवत झाली. ३२३ पैकी ४० साक्षीदार फितूर झाले, ज्यामुळे सरकारी पक्षाची बाजू आणखीनच अडचणीत आली. या सर्वांमुळे, न्यायालयासमोर आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे ठोस पुरावे सादर होऊ शकले नाहीत, ज्यामुळे त्यांना निर्दोष सोडावे लागले.
या प्रकरणात अजूनही अनेक आरोपी फरार आहेत, ही एक महत्त्वाची बाब आहे. बॉम्ब ठेवलेल्या स्कूटरचा खरा मालक आणि रामचंद्र कालसंग्रह यांसारख्या महत्त्वाच्या आरोपींचा थांगपत्ता न लागणे हे तपास यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
मालेगाव बॉम्बस्फोटाचा हा निकाल म्हणजे अंतिम निर्णय नाही. या निकालामुळे उच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रोहिणी सालियन यांचा खुलासा आणि शहीद हेमंत करकरे यांनी गोळा केलेले पुरावे हे पाहता, या प्रकरणातील प्रत्येक पैलूचा सखोल तपास आणि त्यावर पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी, या प्रकरणातील राजकीय हस्तक्षेपाच्या आरोपांची गंभीर दखल घेतली जाणे आवश्यक आहे.
