पुणे, ठाणे, पालघरसह राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांसाठी बहुप्रतिक्षित अध्यक्षपदाचे आरक्षण अखेर जाहीर झाले आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकानंतर आता गावागावांत राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
काय आहे नवीन आरक्षण?
राज्य सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा नियम, १९६२ नुसार हे आरक्षण जाहीर केले आहे. यानुसार, पुढील अडीच वर्षांसाठी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या पदांचे वाटप निश्चित झाले आहे. या वाटपामध्ये विविध सामाजिक गट आणि महिलांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे.
प्रमुख जिल्ह्यांसाठी आरक्षण असे आहे:
- सर्वसाधारण (महिला) प्रवर्ग: ठाणे, कोल्हापूर, सांगली, उस्मानाबाद (धाराशिव), लातूर, अमरावती, गोंदिया आणि गडचिरोली.
- सर्वसाधारण प्रवर्ग: रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा आणि यवतमाळ.
- अनुसूचित जमाती प्रवर्ग: पालघर आणि नंदुरबार.
- अनुसूचित जमाती (महिला) प्रवर्ग: अहमदनगर (अहिल्यानगर), अकोला आणि वाशिम.
- अनुसूचित जाती प्रवर्ग: परभणी आणि वर्धा.
- अनुसूचित जाती (महिला) प्रवर्ग: बीड आणि चंद्रपूर.
- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC): सोलापूर, हिंगोली, नागपूर आणि भंडारा.
- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला): रत्नागिरी, धुळे, सातारा, जालना आणि नांदेड.
या आरक्षणामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये नवीन राजकीय समीकरणे तयार होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ज्या जिल्ह्यांमध्ये अध्यक्षपद महिला किंवा राखीव प्रवर्गासाठी गेले आहे, तिथे स्थानिक नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची धावपळ वाढली आहे. हे आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे आता पुढील राजकीय वाटचालीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
