महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक: विरोधकांच्या संमतीनेच मंजूर – देवेंद्र फडणवीस

‎मुंबई : महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकावरून पसरलेल्या अफवांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार पलटवार केला आहे. या विधेयकाची निर्मिती अतिशय लोकशाही पद्धतीने झाली असून, विरोधकांनी छातीवर हात ठेवून यात त्रुटी दाखवून द्याव्यात, असे आव्हान त्यांनी दिले. संयुक्त समितीतील विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनीही या विधेयकाला एकमताने पाठिंबा दिल्याचे फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले.
‎
‎देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, हे विधेयक तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीमध्ये २६ सदस्य होते, ज्यात विरोधी पक्षांचे जवळजवळ सर्व प्रमुख नेते सहभागी होते. या समितीच्या सर्व बैठका अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडल्या.
‎
‎प्रत्येक कलमावर (क्लॉज बाय क्लॉज) सखोल चर्चा झाली. विरोधकांनी सुचवलेल्या योग्य सुधारणा समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तात्काळ स्वीकारल्या. अंतिम मसुद्याचे वाचन झाल्यानंतर समितीने त्याला एकमताने मंजुरी दिली. त्यावेळी कोणत्याही सदस्याने आपले भिन्न मत नोंदवले नाही, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
‎
‎नंतर विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनीही हे विधेयक मंजूर केले. विरोधकांनीही सभागृहात याला सहकार्य केले, असे फडणवीस म्हणाले. “कदाचित नंतर काही दबावामुळे त्यांनी बाहेर वेगळी भूमिका घेतली असेल, पण मी आजही सांगतो की, छातीवर हात ठेवून जर विरोधकांनी या ठिकाणी सांगितले, तर याच्यामध्ये ते कुठल्याही प्रकारची त्रुटी काढू शकत नाहीत,” असे आव्हान फडणवीसांनी दिले.
‎
‎या कायद्याचे स्वरूप स्पष्ट करताना फडणवीस म्हणाले की, हा कायदा अत्यंत लोकशाही पद्धतीने तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला थेट अटक करता येत नाही. उलट, या कायद्यान्वये एखाद्या संस्थेवर बंदी घालता येते आणि त्यानंतर त्या संस्थेमध्ये कार्यरत असलेल्या व्यक्तींवर कारवाई करता येते.
‎
‎एखाद्या संस्थेवर बंदी घालण्यासाठीही कठोर प्रक्रिया अवलंबली जाते, असे फडणवीस यांनी सांगितले. सर्वप्रथम, सर्व पुरावे गोळा करून उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, जिल्हा न्यायाधीश आणि सरकारी वकील (पीपी) यांचा समावेश असलेल्या मंडळासमोर ते सादर करावे लागतात. हे मंडळ पुरावे योग्य असल्याचे मान्य करेल, तरच बंदीचे नोटिफिकेशन (अधिसूचना) निघते.
‎
‎नोटिफिकेशन निघाल्यानंतरही संबंधित संस्थेला ३० दिवसांपर्यंत पुन्हा उच्च न्यायालयात जाण्याची संधी मिळते. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या संधी आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील कारवाई केली जाते, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. याच कारणांमुळे हे विधेयक मंजूर झाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.