मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सोमनाथ सूर्यवंशी हत्याप्रकरणी FIR नाही; पोलिसांवर अवमाननेची टांगती तलवार

दिल्ली : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सोमनाथ सूर्यवंशी हत्याप्रकरणी पोलिसांवर एका आठवड्याच्या आत एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, दिलेल्या मुदतीनंतरही अद्याप एफआयआर दाखल झालेला नाही. यामुळे आता पोलीस आणि प्रशासनावर न्यायालयाच्या अवमाननेची (Contempt of Court) कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
‎
‎या प्रकरणाची माहिती आज सर्वोच्च न्यायालयालाही देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयानेही एफआयआर दाखल न होण्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या प्रकरणात राज्य शासनच आरोपीच्या भूमिकेत आहे, कारण सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू राज्याच्या ताब्यात असताना झाला होता. राज्य शासनाने सुरुवातीला हा मृत्यू न्यायालयीन कोठडीत झाल्याचे सांगत हात झटकण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु शवविच्छेदन अहवालात ‘मल्टिपल इंज्युरी’मुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
‎
‎ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेल्या ट्विटनुसार, शवविच्छेदन अहवालाच्या दुसऱ्या मतासाठी (Second Opinion) न्यायालयाची पूर्वपरवानगी लागते. जे.जे. हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी पूर्वपरवानगी न घेता हे केल्यामुळे, त्या डॉक्टरांनाही आरोपी करावे, असा अर्ज न्यायालयात करण्यात येणार आहे.
‎
‎तसेच, भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १९६ किंवा फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CRPC) कलम १७४ मधील तरतुदी अपूर्ण असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाल्यानंतर चौकशी अहवाल आल्यावर पुढील कारवाई काय करावी, याबाबत कायद्यात स्पष्ट तरतूद नाही. यावर उच्च न्यायालय मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) ठरवणार असून, त्यानंतर विशेष तपास पथक (SIT) स्थापनेसंबंधी किंवा चौकशी अधिकाऱ्यासंबंधी निर्णय घेतला जाईल.
‎
‎परभणीतील कोम्बिंग ऑपरेशनची न्यायालयाने नोंद घेतली असून, ते देखील आता चौकशीचा भाग बनणार आहे. या ऑपरेशनमध्ये सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाच्या गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते, जे सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे. त्यामुळे एफआयआर दाखल करणे आता बंधनकारक झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलीस आणि प्रशासनावर न्यायालयाच्या अवमाननेची कारवाई होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.