राजेंद्र पातोडे
गोगोई यांचा जन्म आसामधील दिब्रुगड येथे झाला आहे. दिल्लीच्या विख्यात अशा सेंट स्टिफनस् महाविद्यालयात त्यांनी इतिहास विषयात पदवी घेतली. त्यानंतर दिल्ली विद्यापीठातून त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली. १९७८ साली त्यांनी गुवाहटी उच्च न्यायालयामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. एप्रिल २०१२ साली त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नेमणूक झाली. तर ३ ऑक्टोबर २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदी त्यांची नेमणूक झाली होती. त्यांनी १३ महिने सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. न्या.रंजन गोगोई यांचे वडील केशबचंद्र गोगोई आसामचे माजी मुख्यमंत्री यांना त्यांच्या एका मित्राने विचारलं होते की, तुमचा मुलगाही तुमच्याप्रमाणे राजकारणात जाईल का? यावर ते म्हणाले होते, माझा मुलगा एक उत्कृष्ट वकील आहे आणि त्याच्यात या देशाचा सरन्यायाधीश व्हायची क्षमता आहे.३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी त्यांची भारताचे ४६वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांचे वडिलांचे शब्द खरे ठरले.भारताचे सरन्यायाधीश होणारे ते ईशान्य भारतातले पहिले व्यक्ती आणि १७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशपदावरुन निवृत्त झाल्यानंतर राज्यसभा सदस्यत्वासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नामांकित केलेले पहिले सरन्यायाधीश देखील. त्यांच्या वडिलांना त्यांच्यातील राजकारणी दिसला नसेल मात्र, भाजपाने नेमका हेरला आहे. देशातील अभूतपूर्व अशी घटना आहे. देशाची लोकशाही धोक्यात आली हे सांगणारे गोगोई ‘गारद्यांच्या गर्दीतील रामशास्त्री’ ठरतील हे त्यांचे सहकारी असलेल्या न्यायाधीशांना देखील पटले नाही आणि म्हणून माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर ह्यांनी ही बाब, ”न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, निष्पक्षता आणि अखंडतेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण करते” असे सांगून आता ‘शेवटचा स्तंभदेखील कोसळला का?’ असा सवाल लोकूर ह्यांनी उपस्थित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए पी शाह व उच्च न्यायालयाचे सेवा निवृत्त न्यायाधीश आर. एस. सोढी ह्यांनीदेखील गोगोई ह्यांच्या राज्यसभा स्विकारण्याच्या निर्णयावर कठोर टीका केली आहे.
गुवाहाटीचे एक वरिष्ठ वकील
के.एन. चौधरी खूप वर्षे गोगोईना ओळखतात त्यांच्यानुसार गोगोईची त्याकाळी फार
प्रॅक्टिस नव्हती तसेच, चौधरींनी
आरोप केलाय की,
गोगोई ह्यांनी त्यांचे
लहानपणाचे मित्र आणि सहकारी अमिताभ राय यांच्या पदोन्नती नियुक्तीमध्ये विलंब
करायला लावला. जेणेकरून अमिताभ राय ह्यांची नियुक्ती उशीरा झाल्याने गोगोईना
सरन्यायाधीशांपर्यंत पोहचता आले. अन्यथा अमिताभ राय हे सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले
असते व गोगोईना सरन्यायाधीश होता आले नसते. म्हणून गोगोई यांनी तत्कालीन
कायदेमंत्री अरुण जेटली ह्यांच्या माध्यमातून हे सर्व घडवून आणले होते. न्या.
गोगोई यांनी न्यायापालिका आशेचं शेवटचं टोक आहे, न्यायपालिकेने पवित्र, स्वतंत्र
आणि क्रांतीकारी असायला हवं, असे
उद्गार कधी तरी काढले होते. त्यामुळे न्यायाधीशांना त्यांनी दिलेल्या
निकालांवरूनच ओळखलं पाहिजे, यावर
दुमत नाही. देशाच्या सर्वात मोठ्या न्यायालयातल्या कोर्ट नंबर एकमधून आलेले
निकालांचही याच आधारावर मूल्यांकन केल्यास ते निकाल सत्ताधारी राजकीय पक्ष आणि
विचारधारेला पाठबळ देणारे ठरलेत का? की
जस्टीस लोया प्रकरण, आसाम
एनआरसी, सीएए, तीन तलाक, कलम ३७०, रामजन्मभूमी – बाबरी, शबरीमाला
ह्या केसेसचा निकाल देताना त्यांचा ‘निकालच’ लावण्यात आला, अशी
चर्चा गोगोई यांची राज्यसभेवरील निवडीने सुरु झाली आहे. अट्रोसिटी
कायद्याविरोधात निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांना निवृत्त होताच हरीत लवादावर नेमणे, दिल्ली दंगलीमध्ये भाजप नेत्याविरुद्ध आदेश देणाऱ्या
न्यायाधीशाची तात्काळ बदली होणे ह्या व अशा अनेक घटनामुळे गोगोई यांची
राज्यसभेवरील वर्णीकडे वेगळ्या अर्थाने पाहिलं जात आहे.
चार न्यायमूर्तींची पत्रकार परिषद :
२ जानेवारी २०१८ या दिवशी देशात अभूतपूर्व अशी घटना घडली होती. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेने देशाच्या राजकीय आणि न्यायपालिका क्षेत्रात भूकंप घडला. पत्रकार परिषदेत तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. या चारही न्यायमूर्तींनी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना एक पत्रही लिहिलं होतं. या चार न्यायमूर्तींपैकी एक होते रंजन गोगोई.
रोस्टर वाद पत्रकार परिषदेदरम्यान न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, चेलामेश्वर, रंजन गोगोई आणि मदन लोकूर ह्यांनी त्यावेळी देशाची लोकशाही धोक्यात असल्याचे सांगितले होते. पुढे न्या. रंजन गोगोई यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यानंतर रोस्टर मुद्दा पूर्णपणे विस्मरणात टाकला. न्या. दीपक मिश्रा यांच्या काळात रोस्टर सिस्टिम जशी होती तशीच ती न्या. रंजन गोगोई यांच्या काळात सुरू होती. सरन्यायाधीशपदाची धुरा सांभाळताच सातच महिन्यात एप्रिलमध्ये त्यांच्या माजी ज्युनिअर असिस्टंटने त्यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला. त्यावेळी हा न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला मोठा धोका असल्याचं गोगोई म्हणाले होते. तसंच न्यायपालिकेला ‘अस्थिर’ करण्याचा हा ‘मोठा कट’ असल्याचंही ते म्हणाले होते. मात्र, प्रकरण इतकं साधंही नव्हतं. रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातल्या त्या माजी कर्मचाऱ्याने न्या. बोबडे यांच्या नेतृत्त्वाखालील चौकशी समितीसमोर हजर व्हायलाही नकार दिला होता. यावरूनच प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात येईल. या चौकशी समितीसमोर स्वतःचा वकील उभा करण्याची परवानगी मिळाली नाही, असा आरोप संबंधित महिला कर्मचाऱ्याने केला होता. वकील आणि सहाय्यक नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयातल्या माननीय न्यायाधीशांसमोर आपल्याला नर्व्हस झाल्याचं वाटत आहे, असंही त्या म्हणाल्या होत्या. या समितीकडून आपल्याला न्याय मिळेल, अशी आशा वाटत नसल्याने आपण कार्यवाहीत सहभागी होणार नाही, असंही त्या महिलेने म्हटलं होतं. हा खटला यासाठीदेखील ऐतिहासिक होता कारण, ज्या न्यायाधीशावर आरोप करण्यात आले होते तेच खटल्याची सुनावणीदेखील करत होते. लैंगिक शोषणविरोधी प्रक्रियेतल्या नियमांचं हे उल्लंघन असल्याचं वकिलांच्या एका गटाचं म्हणणं होतं. पुढे गोगोई ह्यांनी स्वतःला ह्या खटल्यातून वेगळे केले आणि त्यांना क्लीन चीट मिळाली.
न्यायाधीश ब्रीजगोपाल लोया मृत्यू प्रकरण :
गुजरातमधील सोहराबुद्दीन खून खटल्याच्या सुनावणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेले सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रीजगोपाल लोया यांचा नागपूरमध्ये मृत्यू झाला होता. १ डिसेंबर २०१४च्या पहाटे न्यायाधीश ब्रीजगोपाल लोया यांच्या छातीत अचानक दुखू लागल्याने त्यांना सोबतच्या सहकारी न्यायाधीशांनी जवळच्या दंदे रुग्णालयात नेले. डॉक्टरांनी त्यांना हृदयरोगतज्ज्ञ असलेल्या रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिला व जवळ असलेल्या वोक्हार्टचे नाव सुचवले. मात्र, लोयांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना मेडिट्रिना रुग्णालयात नेले. तोवर त्यांचा मृत्यू झाला होता. न्या. लोया यांच्या मृत्यूबाबत त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्यांनी शंका उपस्थित केली आणि या प्रकरणाने नवे वळण घेतले. विविध राजकीय पक्षांनी लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी करावी, अशी मागणी लावून धरली. सुप्रीम कोर्टातही या प्रकरणाच्या चौकशीसंदर्भात चार जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने या याचिकांवर निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. डी वाय चंद्रचूड आणि न्या. ए एम खानविलकर यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. या सर्व याचिका राजकीय हेतूने आणि चर्चेत राहण्यासाठी दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांचा ठोस आधार नाही. न्यायालयाची प्रतिमा मलिन करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले आहे. न्या. लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक म्हणजेच ह्रदयविकाराच्या झटक्यानेच झाला, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. “लोया प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळलं गेलं त्यावर चिंता व्यक्त करण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत उपस्थित राहून न्या. रंजन गोगोई यांनी लोकांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. ते आता स्वतंत्र्यपणे काम करतील, अशी आशा वाटू लागली होती. मात्र, लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात अडकल्यानंतर त्यांच्याकडून करण्यात आलेल्या अपेक्षा ते पूर्ण करू शकले नाही. अयोध्या प्रकरणाव्यतिरिक्त त्यांनी राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी (एनआरसी) आणि जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्यासारख्या याचिकांवरही सुनावणी केली आहे.
आसाम एनआरसी :
आसाममध्ये केंद्र सरकारतर्फे राबविण्यात येत असलेल्या ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी’ला (एनआरसी) सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पूर्ण पाठिंबा दर्शवला होता. ‘देशाच्या भविष्यासाठी ‘एनआरसी’ हा एक उत्तम संदर्भ होऊ शकतो,’ या शब्दांत त्यांनी उपक्रमाचे कौतुक केले. त्यांनी सुप्रीम कोर्टच्या त्या बेंचचे नेतृत्व केले ज्यांनी ह्या परियोजनेची निगरानी, निरीक्षण आणि प्रबंधन केले जे सरकारची जबाबदारी होती. गोगोई अहोम समुदायाचे आहेत. अहोम समूह आसाममध्ये अवैधरीत्या राहणाऱ्या लोकांची ओळख ठरवून त्यांना परत पाठवण्यासाठी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारा समुदाय आहे. सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ह्यांनी राज्य सरकारच्या डिटेंशन सेंटर्समधील अमानवीय जीवन पस्थितिविरोधात एक याचिका दाखल केली होती. हर्ष मंदर ह्यांनी असे अनुभवले की, गोगोई ह्यांनी त्यांची याचिका अधिक डिटेन्शन सेंन्टर उघडणे आणि विदेशी घोषित केलेल्या लोकांना परत पाठविण्यासाठी वापर केला. त्यावर हर्ष मंदर ह्यांनी निवेदन सादर करून गोगोई ह्यांना सुनावणीपासून वेगळे करण्याची मागणी केली होती. गोगोई ह्याचे पूर्वाग्रहदूषित विचार, त्यांचे सारासार न्याय विवेकावर मात करीत असल्याचा खुलासा मन्दार ह्यांनी केला होता. शेवटी हर्ष मंदर यांची याचिकाच तिरस्कारपुर्णरितीनी खारिज करण्यात आली होती. गोगोई ह्यांनी मागणी आणि कट ऑफ डेट निर्धारित केली ती केंद्र आणि आसाम भाजपकरीता अनुकूल ठरली. ह्यातून भाजपला अधिक महत्त्वाकांक्षी आणि कपटपूर्ण योजना पूर्ण करण्याचा रस्ता बनवता आला. त्यातूनच देशव्यापी एनआरसी लागू करण्याचा डाव भाजपने आखला आहे आणि त्याला ग्राउंड निर्माण करून देण्याचे काम गोगोई हयांनी करून ठेवले आहे. आसाममध्ये ३ कोटी ३० लाख २७ हजार ६६१ नागरीकांनी राष्ट्रीय सूचीत समावेशासाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी ३ कोटी ११ लाख २१ हजार ४ नागरीकांचे अर्ज वैध ठरविण्यात आले. तर १९ लाख ६ हजार ६५७ लोकांना राष्ट्रीय नागरीक सूचीबाहेर काढण्यात आले आहे. एनआरसी प्रकरणी सरन्यायाधीश असताना रंजन गोगोई यांनी जाहीररीत्या दिलेल्या वक्तव्याने त्यांच्यावर टीकादेखील झाली होती.
अयोध्या प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल :
सरन्यायाधीश
रंजन गोगोई यांनी आपल्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या काळात अनेक दशकांपासून सुरू राम
जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर निकाल दिला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या
नेतृत्त्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निकाल देताना घटनापीठाने ७०
वर्षांपूर्वी ४५० वर्षं जुन्या बाबरी मशिदीत मुस्लिमांना नमाज पठण करण्यापासून
बेकायदेशीरपणे रोखण्यात आलं आणि २७ वर्षांपूर्वी बाबरी मशीद बेकायदेशीरपणे
पाडण्यात आली,
असं म्हटलेलं असलं तरी निकाल
हिंदू पक्षकारांच्या बाजूने लागला आणि मंदिर उभारण्याला हिरवा कंदील दाखवण्यात
आला. रामलल्लांचा जन्म वादग्रस्त स्थळीच झाला का? आपल्या निकालात घटनापीठाने या प्रश्नाचं उत्तर देण्याचाही प्रयत्न
केला. गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने म्हटलं, “त्या स्थळी मशीद असली, तरी भगवान राम यांचं जन्मस्थान मानल्या गेलेल्या त्या जागेवर
हिंदूंना पूजा करण्यापासून रोखण्यात आलं नाही. त्याच जागेवर रामाचा जन्म झाला, असा विश्वास हिंदूंना आहे आणि ती मशीदही त्यांचा हा विश्वास
डळमळीत करू शकली नाही. बाबरी मशीद-राममंदिर वादग्रस्त जमिनीप्रकरणी सर्वोच्च
न्यायालयानं ही जमीन राम मंदिरासाठी देण्याचा निर्णय दिला आहे. या बरोबरच सर्वोच्च
न्यायालयानं सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येतच योग्य ठिकाणी पाच एकर जमीन देण्याचे
आदेशही दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार गांगुली
यांनी या निकालावर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं, “पुरातत्त्व खात्याच्या पुराव्यांच्या आधारे वादग्रस्त जमीन
देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, सोबतच
निकालात हेदेखील म्हटलं आहे की, या
पुराव्यांच्या आधारे जमिनीच्या मालकी हक्काचा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. तर मग
कुठल्या आधारे जमीन देण्यात आली ?.
” न्या. गांगुली म्हणाले, “इथे गेल्या ५०० वर्षांपासून मशीद
होती. भारताची राज्यघटना अस्तित्वात आली तेव्हापासून इथे मशीद आहे. राज्यघटना
अस्तित्त्वात आल्यानंतर प्रत्येक भारतीयाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार मिळाला.
अल्पसंख्याकांनाही धार्मिक स्वातंत्र्य आहे. आपल्या धर्माचं पालन करण्याचा अधिकार
अल्पसंख्याकांना आहे. त्या स्ट्रक्चरचा बचाव करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. बाबरी
मशीद विध्वंसाचं काय झालं? ह्याचे
उत्तर मात्र न्यायालय देऊ शकले नाही.
राफेल, आरटीआय निकाल आणि सबरीमाला :
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई केवळ अयोध्या निकालासाठी लक्षात राहतील का? तर याचं स्पष्ट उत्तर नाही, असं आहे. सरन्यायाधीश पदाच्या अखेरच्या कार्यकाळात त्यांनी अयोध्येव्यतिरिक्त आणखीही एका मोठ्या खटल्यात निकाल सुनावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राफेलसंबंधी सर्व फेरविचार याचिका फेटाळल्या आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल खरेदी करारात कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झाल्याचा नकार दिला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीची गरज नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. सरन्यायाधीशांचं कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कक्षेत असावे का ? हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या दशकभरापासून प्रलंबित होतं ९ सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी घटनापीठाची नियुक्तीच केली नव्हती. सुनावणीनंतर रिझर्व ठेवलेल्या प्रकरणांमध्ये ३ महिन्यांच्या आत निकाल देणं अपेक्षित असतं. मात्र, या प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर निकाल येण्यासाठी ७ महिन्यांचा कालावधी लागला. गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने म्हटलं होतं की, सरन्यायाधीशांचं कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कक्षेत असेल. परंतु ती लागू करण्याची कार्यपद्धती मात्र, न्यायालयाने दिली नाही.
मात्र, राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील असलेल्या शबरीमला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महिलांच्या मंदिर प्रवेशाच्या निर्णयाविरोधात दाखल फेरविचार याचिका पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केल्या आहेत. न्यायालयाने जुन्या निकालावर स्टे लावलेला नाही. याचाच अर्थ जुना निर्णय कायम राहील. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना शबरीमाला मंदिरात प्रवेशाचा मार्ग मोकळा केला होता. मोठ्या खंडपीठाने, तर केवळ शबरीमाला नव्हे, तर दर्गाह आणि इतर धार्मिक स्थळावरील प्रवेशाचा मुद्दा देखील उपस्थित केला आहे. मात्र, आजही महिलांना शबरीमाला मंदिरात प्रवेश मिळू शकला नाही,
वरील एकंदर कार्यकाळ पाहता
सरन्यायाधीश कार्यकाळात गोगोईकडे आलेल्या अनेक केसमध्ये त्यांचे वर्तन व निकाल
पाहून जनता हैराण झाली होती. ही तीच व्यक्ती आहे की, जी दिपक मिश्रा ह्याच्याविरोधात प्रेस कॉन्फ्रेंस करून लोकशाही
धोक्यात आल्याचे सांगत होती, असा
प्रश्न देशाला पडला होता. राफेल सोबतच अनेक अशा प्रकरणात त्यांचे निकाल हे सरकारची
पाठराखण करणारे व भाजपला दिलासा देणारे ठरलेत. ज्यात अयोध्या मंदिरवाद, जम्मू-कश्मीर अनुच्छेद ३७० हटविणे, सीबीआई निर्देशक पदावरून रातोरात आलोक वर्मा ह्यांना हटविणे
अशा अनेक केसेस आहेत. कायदे क्षेत्रातील अनेक जण ह्यावर चर्वण करीत आहे की, एक विद्रोही व्यक्ती हा अचानक सरकारचा चाहता कसा बनलाय? सुप्रीम कोर्टचे माजी न्यायाधीश
मार्कण्डेय काटजू ह्यांनी गोगोई विरोधात अनेक गंभीर आरोप केले होते. दिल्ली उच्च
न्यायालयाचे न्यायाधीश वाल्मिक मेहता जे गोगोई ह्यांचे व्याही आहेत (गोगोई ह्यांची
मुलगी मेहता ह्यांची सून आहे) त्यांची बदलीची शिफारस करण्यात आली होती. गोगोई
त्यावेळी सुप्रीम कोर्टमध्ये अवर न्यायाधीश होते व त्यांनी भाजप सरकार तसेच
मंत्र्यांना गळ घालून ही बदली थांबविली होती. काटजू आरोप करतात त्याप्रमाणे गोगोई
ह्यांनी भाजप सरकारचे घेतलेले उपकार व त्यांच्यावर लागलेल्या लैंगिक शोषण
आरोपामुळे ते सरकारच्या दबाबाखाली आले होते आणि त्यांनी सरकारधार्जिणे निर्णय दिले
असावेत.
सरन्यायाधीश म्हणून गोगोई यांच्या देखरेखीत अनेक विवादास्पद नेमणुका झाल्याचे सांगितले जाते. ज्यामध्ये सौमित्र सैकिया यांची गुवाहटी हाईकोर्टमधील अतिरिक्त न्यायाधीश पदावरील नेमणूक देखील आहे. सौमित्र कधी काळी गोगोईचे जुनियर होते. त्याचप्रकारे जज सूर्यकांत ह्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, तेव्हा त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार आणि टैक्स चोरीचा आरोप असताना त्यांना नियुक्ती दिली होती. अशाच रितीने संजीव खन्ना ह्यांची नेमणूक करताना कोलेजियमने दिल्ली हाईकोर्टमध्ये खन्नाचे वरिष्ठ प्रदीप नंदराजोग ह्यांना पदोन्नती देण्याच्या प्रस्तावाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले होते. अशाच पद्धतीने दिनेश माहेश्वरी ह्यांना सर्वोच्च न्यायालयात प्रवेश दिला गेला होता, दिनेश माहेश्वरी हे राजकीय प्रभावाखाली काम करतात असा त्यांच्यावर आरोप होता. ह्या सर्वाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून नेमणुका देण्यात आल्या होत्या. हा निव्वळ योगायोग असू शकतो का की, पूर्व सरन्यायाधीशांचे भाऊ अंजन गोगाई ह्यांची हवाई दलातून सेवानिवृत्ती होताच सचिव दर्जाच्या पदावर नियुक्ती केली जाते ? ती सुध्दा रंजन गोगोई ह्यांची राज्यसभेवर निवड होण्याच्या केवळ दोन महिन्याआधी ही नियुक्ती देण्यात आली होती. आता तर रंजन गोगोई ह्यांना हेसुद्धा आठवत नाही की, इलेक्टोरो बॉण्ड भाजपने आणले ते संविधानिक आहेत की नाही ? ह्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. परंतु, त्यावर तातडीने सुनावणी का घेण्यात आली नाही हे आठवत नसल्याचे रंजन गोगोई ह्यांनी एका मुलाखतीत कबूल केले आहे.
एकंदर ही क्रोनोलॉजि समजून
घेतल्यास तत्कालीन सरन्यायाधीश यांच्या विरोधात पत्रकार परिषद आणि लोकशाहीला धोका
देशासमोर आणणारे गोगोई, लैंगिक
छळाच्या आरोपाखाली चौकशीमधून सही सलामत बाहेर पडताच राफेल प्रकरणात सरकारला क्लिन
चिट देणे, आसाममध्ये एन आर सी, राम मंदिर प्रकरणात रामलल्लाचे बाजूने निकाल, कलम ३७० पासून ते शबरीमाला ह्यांचा आढावा घेतला असता
सरन्यायाधीश पदाचा ११ महिन्यात अनेक महत्त्वपूर्ण केसेसचा ‘निकाल’ लावताना
गोगोई हे सरकारला प्रोटेक्ट करीत होते, हेच दिसत
आहे. देशात पहिल्यांदा सरन्यायाधीश सत्ताधाऱ्यांच्यावतीने राज्यसभेत जाणे हे
त्यावर शिक्कामोर्तब करते एवढेच.
राजेंद्र पातोडे
प्रदेश
प्रवक्ता, वंचित बहूजन आघाडी
९४२२१६०१०१
