भारतीय नागरिकत्व विरुद्ध आरएसएसचे नागरिकत्व

साक्या नितीन 

NRC म्हणजे काय?

NRC म्हणजे National Register of Citizens असून या रजिस्टर मधे देशातल्या नागरिकांची नोंद केली जाणार आहे. NRC लिस्ट मधे ज्यांचे नाव असेल ते भारताचे नागरिक ठरतील आणि ज्यांचे नाव नसेल त्यांना घुसखोर समजण्यात येईल.  NRC संपूर्ण देशात लागू करण्याची घोषणा अमित शहा नी केली आहे.

NRC महाराष्ट्रात लागू झाल्यास नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी काय करावे लागेल?

या कायद्यानुसार नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व नागरिकांना स्वतः किंवा स्वतःचे पूर्वज उदा. आजोबा, पणजोबा  १९५१ आधीपासून या देशात रहात असल्याचा  सरकारने ठरऊन दिलेल्या १४ पैकी कोणताही १ सरकारी  पुरावा सरकारकडे जमा करावा लागेल. पुरावा पडताळणी करून सरकार तुम्ही नागरिक आहात की नाही ते ठरवेल.

 पुरावा सादर करता आला नाही किंवा पुरावा पडताळणी मधे काही चूक झाली तर काय होईल?

पुरावा सादर करता न आल्यास किंवा पुरावा पडताळणी मधे अमान्य झाल्यास तुम्ही भारताचे नागरिक नाही असे समजले जाईल. तुम्ही घुसखोर ठराल. या विरोधात तुम्ही फॉरेनर ट्रिब्युनल कडे जाऊ शकता. तिथे कागदपत्रांच्या क्षुल्लक चुकांवरून तुमचे नागरिकत्व नाकारले जाऊन तुमची रवानगी डिटेन्शन कॅम्प मधे करण्यात येईल. 

 डिटेन्शन कॅम्प म्हणजे काय?

डिटेन्शन कॅम्प हि जेल सदृश्य बंदिस्त जागा असेल. परंतू  डिटेन्शन कॅम्प आणि जेल मधे मूलभूत फरक आहे. जेल मधिल गुन्हेगारांना मूलभूत नागरी अधिकार मिळतात. डिटेन्शन कॅम्प मधे डांबलेल्या अवैध नागरिक ठरवलेल्यांना नागरी अधिकार नसतात.

डिटेन्शन कॅम्प मधे एका वेळेस ३ ते ५ हजार लोक राहू शकतात. डिटेन्शन कॅम्प मध्ये असलेले लोक या कॅम्प बाहेर जाऊ शकत नाहीत किंवा बाहेरच्या लोकांशी संपर्क साधू शकत नाहीत. डिटेन्शन कॅम्प मध्ये  असलेल्या लोकांना त्यांचे नातेवाईक जेल प्रमाणे  एका खिडकीत ठरलेल्या वेळेत भेटू शकता. 

 या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येईल का?

डिटेन्शन कॅम्प मधे रवानगी झाल्यानंतर तुम्हाला बाहेर येण्यासाठी हायकोर्टातुन जामीन घ्यावा लागेल. त्यानंतर स्वतःचे नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठी हायकोर्टात केस दाखल करावी लागेल. कागदपत्रांच्या अभावी हायकोर्टाचा निकाल तूमच्या विरोधात गेल्यास तुम्हाला सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली येथे दाद मागावी लागेल.

हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात कागदपत्रांच्या अभावी किंवा चुकीमुळे निकाल विरोधात गेल्यास काय होईल?

अश्या परिस्थितीत तुम्ही भारताचे नागरिक नसून घुसखोर आहात असे समजून तुमची रवानगी पुन्हा एकदा डिटेन्शन कॅम्प मध्ये करण्यात येईल.

कागदपत्रांच्या अभावी हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यांनी विरोधात निकाल दिल्यास नागरिकत्व मिळवण्याचा कोणता पर्याय शिल्लक राहतो?

याबाबत काहीही कायदेशीर तरतूद सरकारकडून कळवण्यात आलेली नाही. पण अश्या परिस्थितीत तुम्ही भारत सरकारकडे शरण मागू शकता. सरकारने तुम्हाला शरणार्थी म्हणून मान्यता दिली तर मग तुम्ही हिंदू, बौद्ध, शीख, ख्रिश्चन, पारशी असल्यास देशात ६ वर्ष राहून त्यानंतर नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकता.

अश्या परिस्थितीत सापडलेल्या नागरिकांना कोणते कायदेशीर हक्क प्राप्त असतील?

कागदपत्रांच्या अभावी तुमचे नागरिकत्व सिद्ध झालेले नाही आणि तुम्ही कायदेशीर स्थलांतरित आहेत हे सुद्धा सुद्धा झालेले नाही आणि सरकारने तुम्हाला अदयाप नागरिकत्व सुद्धा दिलेले नाही अश्या त्रिशंकू परिस्थितीत तुम्हाला सामान्य नागरिकांचे कोणतेही हक्क प्राप्त नसतील. ज्या ज्या कामासाठी ओळखपत्र आवश्यक आहे असे कोणतेही काम तुम्ही जर शकत नाही. तुम्ही नोकरी, व्यवसाय करू शकत नाही. मोबाईल सिमकार्ड खरेदी करू शकत नाही. बँक अकाउंट उघडू शकत नाही किंवा बँक अकाउंट मधून पैसे काढू शकत नाही. तुम्ही प्रॉपर्टीची खरेदी विक्री करू शकत नाही. निवडणुकीत मतदान करू शकत नाही. निवडणूक लढऊ शकत नाही. तुमच्या मुलांना शाळा-कॉलेजात प्रवेश घेण्यास अडचणी येऊ शकतात.

शरणार्थी म्हणजे काय व त्यांना कोणते कायदेशीर हक्क प्राप्त असतात?

शरणार्थी म्हणजे दुसऱ्या देशातून स्थलांतरित होऊन आलेली लोक. धार्मिक, राजकीय प्रताडनेमुळे, जिवाच्या भीतीमुळे ईतर देशातून भारतात आश्रय घेतलेले लोक. असे लोक देशाचे नागरिक नसल्यामुळें ते निवडणुकीत मतदान करू शकत नाहीत, निवडणुकीला उभे राहू शकत नाहीत किंवा प्रॉपर्टी खरेदी करू शकत नाहीत. 

 CAA कायद्याचा अश्या परिस्थितीत फायदा होईल का?

CAA, Citizenship Amendment Act, 2019 कायदा हा केवळ पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश येथून भारतात आलेल्या अधिकृत स्थलांतरित लोकांसाठी आहे. वरील तीन देशातून आलेल्या ज्या लोकांची नोंद सरकार आणि UNHCR कडे आहे तेच अधिकृत स्थलांतरित समजले जातात. #CAA च्या कायदेशीर तरतुदीचा द्वारे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी तुम्ही  वरीलपैकी ३ देशातून भारतात आला आहात हे सिद्ध करावे लागेल. हे कायदेशीर दृष्ट्या अशक्य आहे. 

 CAA पासून मुस्लिम समाजाला काय धोका आहे?

कागदपत्रांच्या अभावी नागरिकत्व सिद्ध करण्यास अपयशी ठरलेली हिंदू, भारतीय, बौद्ध, शीख, पारशी, ख्रिश्चन व्यक्ती नागरिकत्व मिळवू शकते मात्र सदर व्यक्ती मुस्लिम असल्यास त्यांना नागरिकत्व मिळणार नाही. ते नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यास अपात्र ठरतील.

सुप्रीम कोर्टात जाऊन नागरिकत्व सिद्ध न करू शकणाऱ्या मुस्लिम व्यक्तींकडे काय पर्याय शिल्लक राहतात?

अश्या व्यक्तींना एक तर उर्वरित आयुष्य डिटेन्शन कॅम्प मधे काढावे लागेल किंवा भारत देश सोडून ईतर देशात आश्रय घ्यावा लागेल. 

 CAA आणि NRC आणून सरकार काय साध्य करू पहात आहे?

सरकार देशात हिंदू विरुद्ध मुस्लिम वातावरण निर्माण करून ढासळती अर्थव्यवस्था, महागाई, बेरोजगारी, सरकारच्या मालकीच्या नवरत्न कंपन्यांची होणारी विक्री यावरून सामान्य जनतेचे लक्ष विचलीत करून त्यांना हिंदू-मुस्लिम वाद आणि सरकारी कागदपत्रांसाठीच्या धावपळीत गुंतवण्याचे षडयंत्र आखत आहे.

NRC आणि CAA सर्वाधिक फटका कोणाला बसु शकतो?

ज्या ज्या लोकांकडे स्वतःचा किंवा स्वतःच्या पूर्वजांचा १९५१च्या आधीचा पुरावा नाही त्या सर्वाना याचा फटका बसू शकतो.  भटके-विमुक्त, आदिवासी, गरीब, निरक्षर, अनाथ, तृतीय पंथी. जागतिकीकरणामुळे गावगाड्याबाहेर फेकले गेले आणि शहरात राहायला आलेले अलुतेदार-बलुतेदार, ३० ते ४० वर्षांपूर्वी परप्रांतातून आलेले नागरिक या सर्वाना याचा जबर  फटका बसू शकतो. 

CAA आणि NRC यांचा एकमेकांशी काहीहीसंबंध नाही असे सरकार म्हणत आहे ते खरे आहे का?

CAA आणि NRC हे वेगवेगळे कायदे आहेत हे खरं आहे पण ते एकत्र आले कि त्याचे गंभीर परिणाम होतात. आसाम मधे घुसखोर शोधण्यासाठी NRC आणले गेले. शेवटची NRC लिस्ट जाहीर झाल्यावर १९ लाख लोक घुसखोर ठरले. त्यापैकी ५ लाख लोक मुस्लिम समाजाचे असून उरलेले १४ लाख लोक हे हिंदू व आदिवासी आहेत.

कागदपत्रातील एका शुल्लक चुकी मुळे आसाम मधील मोहमद सनाउल्लाह या सुभेदार म्हणून भारतीय लष्करात ३० वर्ष सेवा केलेल्या, पाकिस्तान विरोधात लढलेल्या, राष्ट्रपती पदक मिळालेल्या सैनिकाला सुद्धा ते भारताचा नागरिक नाही असे सांगून त्यांना डिटेन्शन कॅम्प मध्ये पाठवले गेले. जर एका सैनिकासोबत हे होऊ शकते तर इतर लोकांसोबत हे होऊ शकते. आसाममधे घुसखोर ठरवलेल्यांपैकी ५०% भारतीय नागरिक असून प्रशासकिय चुकांमुळे वा कागदोपत्री पुरावे नसल्यामुळे घुसखोर ठरवले गेले असे कायदेतज्ञ म्हणतात. #NRC मधे नाव नसल्यास हिंदू,शीख, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन लोकांना CAA मुळे नागरिकत्व मिळू शकते. केवळ मुस्लिम व्यक्तींना नागरिकत्व मिळणार नाही असे स्पष्ट झाले आहे जे या देशाच्या संविधानाच्या आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात आहे.  शिवाय ते नागरिकत्व अश्याच हिंदू, बौद्ध, शीख, ख्रिस्ती, पारशी लोकांना मिळणार आहे जे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान किंवा बांगलादेशातून धार्मिक छळामुळे भारतात आले आहेत. 

 पण जे हिंदू, बौद्ध, शीख, पारशी, ख्रिश्चन आहोत. मागच्या दहा पिढ्यापासून याच देशात राहात आहेत त्यांना नागरिकत्व सिद्ध करण्याची गरज काय?  

भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात देशात NRC लागू करण्याचे वचन दिले होते. त्याची पूर्तता भाजप करत आहे. तुम्ही हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन, पारशी, शीख आहात किवां मराठी, गुजराती, तामिळ आहेत यावरून तुम्ही या देशाचे नागरिक ठरत नाही. तुमच्याकडे आधारकार्ड, पॅन कार्ड, वोटर्स कार्ड आहे म्हणून तुम्ही भारतीय नागरिक ठरत नाही. तुम्ही सरकारी नोकर आहात म्हणून सुद्धा तुम्ही भारतीय नागरिक ठरत नाही तर NRC च्या नियमानुसार तुम्ही १९५१ आधीचा कागदोपत्री पुरावा दिला तरच भारतीय नागरिक ठरता आणि पुरावा नसेल तर घुसखोर ठरवले जाणार आहात,  स्वतःच्याच देशात उपरे, परकीय ठरवले जाणार आहात. 

यातून काय धोका संभवतो?

जेव्हा सरकारने नोटबंदी लागू केली तेव्हा याचा तोटा केवळ काळा पैश्यावाल्याना होईल. बाकीच्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. पण प्रत्यक्षात  अनेक श्रीमंतांनी नोटबंदीचा फायदा घेत स्वतःचा काळा पैसा भ्रष्ट मार्गाने पांढरा केला आणि गरीब भरडला गेला. त्याच प्रमाणे या कायद्यामुळे घुसखोर लोक भ्रष्ट मार्गाने कागदपत्र प्राप्त करून भारतीय नागरिक ठरतील व खरे खुरे भारतीय घुसखोर ठरतील. नागरिक म्हणून मिळणारे मूलभूत अधिकारा पासून अनेक लोक वंचित होतील व त्यांना मनुस्मृतीच्या व्यवस्थेत ढकलले जाईल. आणि   त्यांना उर्वरित आयुष्य डिटेन्शन कॅम्प मध्ये काढावे लागेल. 

कागदपत्रांच्या क्षुल्लक चुकांमुळे वैध नागरिकांना अवैध ठरवले जाईल.

 CAA – NRC चा विरोध का करावा?

१% घुसखोरांना शोधण्यासाठी उर्वरित ९९% लोकांना नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या भरडणे हा सामान्य नागरिकांवर अन्याय आहे. ज्यांच्याकडे जमीन नाही, ज्यांचे आजोबा, पणजोबा शाळेत गेले नव्हते त्या सर्वाना १९५१ च्या आधीचे पुरावे आणणे कठीण आहे. जात किंवा जातपडताळणी प्रमाणपत्र प्राप्त करताना अनेकांना १९५१च्या आधीचे पुरावे देण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे प्रमाणपत्र मिळत नाही. अनेकदा सरकारी कार्यालयाच्या वारंवार फेऱ्या मारून वैतागून अनेकजण प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याचा विचार टाकून देतात. 

CAA कायदा  देशाला धार्मिक चेहरा देणारा आहे. देशात धर्माच्या नावावरून फूट पाडणारा आहे. CAA तरतूद भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल ५ ते ११, आर्टिकल १४, १५ च्या विरोधात आहे.

मग देशात घुसलेल्या अवैध बांगलादेशी, पाकिस्तानी  घुसखोरांना  शोधून काढू नये का?

घुसखोरांना अवश्य शोधून काढावे पण त्यासाठी सर्वच नागरिकांवर  स्वतःचे नागरिकत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी ढकलण्याची गरज नाही. सरकारने जिथून घुसखोरी होते अश्या ठिकाणी योग्य ती खबरदारी घ्यावी. गुप्तहेर यंत्रणा, पोलीस प्रशासना मार्फत घुसखोरांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करावी.