जुलै ते सप्टेंबर महिन्यांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक तालुक्यांमध्ये शेकडो एकरवरील खरीप पिके पूर्णपणे वाहून गेली. यात सोयाबीन, तूर, उडीद, कापूस, आणि मूग यांसारख्या पिकांचा समावेश आहे. १००% नुकसान होऊनही, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या मदतीमुळे त्यांच्यात तीव्र असंतोष पसरला आहे.
शासनाने जिल्ह्यासाठी १२८ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे, मात्र प्रत्यक्षात प्रत्येक शेतकऱ्याला फक्त २१०० ते ३४०० रुपये इतकेच अनुदान मिळणार आहे. एका एकरात सरासरी ३०,००० रुपयांचे नुकसान झाले असताना मिळणारी ही मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टाच असल्याची भावना त्यांच्यात निर्माण झाली आहे.
मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा कमी मदत
मागील वर्षी प्रति हेक्टरी १३,६०० रुपये अनुदान मिळाले होते, ते यंदा फक्त ८,५०० रुपये इतकेच आहे. तसेच, हेक्टरी मर्यादा ३ वरून २ हेक्टरवर आणल्याने एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त १७,००० रुपये मिळतील, जी नुकसान भरपाईसाठी अपुरी आहे.पंचनाम्यांमध्येही अनियमिततामहसूल प्रशासनाने पंचनामे करून नुकसानीची नोंद घेतली असली, तरी फक्त ६०% बाधित क्षेत्रासाठीच अनुदान दिले जाणार आहे.
त्यामुळे, ज्या शेतकऱ्यांचे १००% नुकसान झाले आहे, त्यांनाही फक्त ६०% भरपाई मिळेल, हे अधिकच अन्यायकारक आहे. काही शेतकऱ्यांना सरसकट अनुदान देण्याचे प्रयत्न सुरू असले, तरी पंचनामे अचूक आणि पारदर्शक असावेत अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
पीक विमा योजनेचीही फसगत
यंदा पीक विमा योजनेतून ‘मिड-टर्म ट्रिगर’ रद्द केल्याने, पावसाच्या खंडामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी भरपाई मिळणार नाही. आता फक्त काढणीच्या वेळी उत्पादन सरासरीपेक्षा कमी असल्यास विमा भरपाई मिळेल. यातही मागील ७ वर्षांची सरासरी विचारात घेतली जात असल्याने, नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता खूपच कमी आहे.
एकीकडे नैसर्गिक आपत्ती, दुसरीकडे अपुरी मदत आणि पीक विमा योजनेतील त्रुटी यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. यामुळे शेतकरी संघटनांमध्ये तीव्र संताप असून, शेतीत असे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांसमोर आत्महत्येशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरत नाही, अशा संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
