वसई-विरारमधील बेकायदा इमारत घोटाळा: माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यासह चौघांना अटक

‎
‎पालघर : नालासोपारा येथील ४१ बेकायदा इमारतींच्या प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालय (ED) बुधवारी मोठी कारवाई केली. यामध्ये वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार आणि तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांच्यासह एकूण चार जणांना ‘मनी लाँड्रिंग’ प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे.
‎
‎मिळालेल्या माहितीनुसार, अटकेनंतर सर्व आरोपींना वैद्यकीय तपासणीसाठी जेजे रुग्णालयात नेण्यात आले. आज त्यांना न्यायालयात हजर केले जाईल. ‘ईडी’च्या तपासानुसार, या घोटाळ्यात लाचखोरीची मोठी साखळी उघड झाली आहे. माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी प्रत्येक चौरस फुटामागे २० ते २५ रुपये, तर उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांनी प्रति चौरस फूट १० रुपये कमिशन निश्चित केले होते. या रकमेची वसुली एकूण प्रकल्पाच्या क्षेत्रफळावर आधारित होती.
‎
‎याच तपासातून मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘ईडी’ने पवार आणि रेड्डी यांच्यासह बिल्डर सीताराम गुप्ता आणि अरुण गुप्ता यांनाही अटक केली आहे. हा संपूर्ण घोटाळा वसई-विरार महापालिकेतील अचोळे भागात डम्पिंग ग्राउंड आणि सांडपाणी प्रकल्पासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीवर बेकायदा ४१ इमारती उभारण्याशी संबंधित आहे.
‎
‎स्थानिक प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी विकासकांशी संगनमत करून सामान्य नागरिकांची फसवणूक केली होती. या इमारती न्यायालयाच्या आदेशानंतर पाडण्यात आल्या होत्या. यापूर्वी, ‘ईडी’ने गेल्या महिन्यात पवार यांच्यासह अनेक संबंधित ठिकाणी छापे टाकले होते. त्यात विरारमधील त्यांचा बंगला आणि मुंबई, नाशिकमधील निवासस्थानांचा समावेश होता. पवार यांची आयुक्तपदावरून बदली झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ‘ईडी’ने ही कारवाई केली होती.
‎
‎सर्वात आधी ‘ईडी’च्या छाप्यात उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांच्या घरात तब्बल ३१ कोटी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता आढळून आली होती. त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिक आणि आर्किटेक्ट यांच्या घरांवरही छापे टाकण्यात आले. याच तपासातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या घरावर छापा टाकला असता, १ कोटी ३३ लाख रुपये आणि महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. या घटनेमुळेच वसई-विरारमधील हा मोठा बांधकाम घोटाळा उघडकीस आला.