– संजीव चांदोरकर
दोन दिवसापूर्वी “वर्ल्ड हॅपिनेस इंडेक्स-२०२६” अहवाल प्रसिद्ध झाला.
खरेतर तर त्याचे नामांकन अन-हॅपीनेस इंडेक्स करायला हवे. वर्ल्ड मध्ये दोन वर्ल्ड आहेत. एक अल्पसंख्य हॅपी, दुसरे बहुसंख्य अनहॅपी. आजच नाही. शतकानुशतके.
देशांच्या अर्थव्यवस्था नीट चालल्या आहेत कि नाही यासाठी काही निर्देशांक विकसित केले गेले ; जसे कि जीडीपी , जीडीपी वाढीचा दर , अर्थसंकल्पाचा आकार , अर्थसंकल्पीय तूट, परकीय चलनाची गंगाजळी ; व्याजदर, महागाई निर्देशांक, रुपया डॉलर विनिमय दर, स्टॉक मार्केटचे निर्देशांक इत्यादि.
पण हे सारे निर्देशांक त्या देशाची स्थूल / मॅक्रो अर्थव्यवस्था मोजतात. पण मूलभूत प्रश्न राहतोच. मुळात कोणत्याही देशाच्या स्थूल अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट काय असावे ? म्हणजे ती काय एन्ड इन इटसेल्फ आहे का ? स्थूल अर्थव्यवस्था साधन असेल तर मग साध्य काय ?
साध्य अर्थातच त्या देशाचे जास्तीत जास्त नागरिक सुखी / आनंदी / समाधानी करणे ! हेच साध्य. हेच साध्य साधले जात आहे की नाही हे हॅप्पीनेस इंडेक्स मध्ये पकडले जाते.
त्यात काही निकष वापरले जातात. देशाचे दरडोई उत्पादन (ठोकळ उत्पादन नव्हे ), सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, आरोग्यदायी आयुर्मान हे तर झालेच. त्याशिवाय नागरिकांकडून (अर्थात सॅम्पल बनवून) त्याचे त्यांच्या जीवनाविषयी मत गोळा केले जाते. त्यांना स्वतःच्या आयुष्याचे मनाजोगते निर्णय घेता येतात का ? भ्रष्टाचार जाणवतो का ? जीवन कष्टदायक, यातनामय (Dystopia) वाटते का ? इत्यादी
ऑक्सफर्ड विद्यापीठातर्फे हा अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. शून्य ते दहा अशा मोजपट्टीवर देशांना मार्क्स दिले जातात ; जेवढे मार्क्स जास्त तेवढा तो देश आनंदी
२०२६ च्या अहवालातील माहिती
फिनलंड मधील जनता सर्वात आनंदी आहे; याचवर्षी नाही, सातत्याने गेली नऊ वर्षे फिनलंड शिवाय डेन्मार्क, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, नॉर्वे हे स्कॅन्डेनेव्हियन देश गेली अनेक वर्षे पहिल्या दहा क्रमांकात आहेत
काही सामायिक कारणे: या देशात टॅक्स / जीडीपी रेशो जास्त आहे , लोककल्याण बाजाराधिष्टित शक्ती नव्हेत तर शासन स्वतः साधत असते, आयुर्मान दीर्घ आहे, भ्रष्टाचार कमी आहे. सामाजिक सलोखा आहे
लॅटिन अमेरिकेतील कोस्टा रिका चौथ्या क्रमांकावर आहे ; हे लक्षणीय आहे.
अमेरिकेचा क्रमांक सतत घसरत आहे ; सध्या २३ क्रमांकावर अफगाणिस्थान , जेथे कडवी धार्मिक मूलतत्त्ववादी राजवट आहे , तो सर्वात दुखी देश आहे
भारताचा क्रमांक मागच्या वर्षीपेक्षा फक्त दोन अंकांनी सुधारून १४७ देशांमध्ये ११६ झाला आहे नेपाळ ९९ ; पाकिस्तान १०४ ; श्रीलंका १३४ इत्यादी आणि चीन ६५ !
मोदी राजवटीचे प्रवक्ते असे कोणतेही रिपोर्ट आले की अनेक वेळा त्यांच्या मेथोडोलोजी बद्दल किंवा भारताला बदनाम करण्याचे कारस्थान इत्यादी बद्दल बोलतात. Oxfam, Oxford, UNDP, Gallop या संस्था मुद्दामहून भारताला बदनाम करण्यासाठी खोके पेट्या घेऊन आकडेवारी / सर्वेची मोडतोड करतील अशी त्यांची नक्कीच ख्याती नाही.
मुद्दा मूलभूत आहे. देशाची जीडीपी वेगाने वाढली किंवा ती जगात तिसऱ्या क्रमांकाची झाली. तर देशातील बहुसंख्य नागरिक आपोआप हॅपी होतील असे कोणी सांगितले आहे.
मोदी राजवटीने स्वतःच भारतासाठी असे हॅपिनेस, हंगर, डेव्हलपमेंट इंडेक्स दरवर्षी तयार करावेत. अट एकच. ते अहवाल त्या क्षेत्रातील राज्यकर्त्या पक्षाच्या प्रभावळीत नसणाऱ्या तज्ञ मंडळींकडून बनवून घेतले पाहिजेत. त्यांना आधीच पुरेसे फंडिंग दिले पाहिजे. आणि ते तात्काळ सार्वजनिक केले पाहिजेत.
देशात बुद्धीची, तज्ञांची, कमी नाही. रिसोर्सेसची कमी नाही. बौद्धिक प्रामाणिकपणाची कमी आहे.
नागरिक काही कमी दोषी नाहीत. आम्ही आपल्या देशाची जीडीपी ५ ट्रिलियन डॉलर करणार म्हटल्यावर टाळ्या वाजवणारे नागरिक…. आपल्या देशाचा हॅपिनेस इंडेक्स पुढच्या पाच वर्षात किमान ५० अंकांनी कमी करू दाखवा अशी मागणी करत नाहीत…. राजकीय नेते, धोरणकर्ते यांना किती दशके दोष देणार आहोत. लोकशाहीत स्वतःला सार्वभौम म्हणवता ना? मग तसे वागायची जबाबदारी कोणाची?
