– धनाजी कांबळे
भारत हा मानवी स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारा देश आहे. स्वातंत्र्यासाठी अनेक लढे लढले गेले आणि अनेकांना बलिदान द्यावे लागले. तेंव्हा गुलामीच्या बेड्यातून मुक्त होऊन स्वातंत्र्याचा श्वास घेता आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर भारताला संविधान मिळाले. संविधानाने नागरिकांना मूलभूत अधिकार प्रदान केले, ज्यामध्ये कलम 19 अंतर्गत स्वातंत्र्याचा अधिकार मिळाला आहे. हा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती, विचार, आचार आणि व्यवसाय यांसारख्या स्वातंत्र्याला कायदेशीर संरक्षण देतो. स्वातंत्र्य दिन म्हणजे तिरंगा, संविधान आणि स्वातंत्र्याची शपथ घेण्याचा दिवस.
पण या दिवशीच, महापालिकांमार्फत भाजप महायुती सरकार आणि त्यांची संघी विचारसरणी पुन्हा एकदा सर्वसामान्य जनतेच्या ताटात डोकावते आहे. ‘मांसाहारी दुकाने बंद ठेवा’ असा फतवा काढला जात आहे. राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीने निवडणूक आयोगाची पोलखोल केली असून, भाजपने कशा पद्धतीने मतांची चोरी केली हे निवडणूक आयोगाच्या कागदपत्रांवरूनच दाखवून दिले आहे. स्वातंत्र्य दिनदिवशी मांसाहारी दुकाने बंद ठेवण्याचे पालिकांचे ‘आवाहन’ केवळ आवाहन नसून, नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी सांस्कृतिक हुकूमशाही आहे. ही घटना नवी नाही. २०१४ मध्ये भाजप सत्तेत आल्यापासून अन्नावर धार्मिक-सांस्कृतिक बंधनांची एक मालिकाच सुरू झाली.
अनेक राज्यांत गोहत्या बंदीचे कायदे अधिक कठोर करण्याच्या हालचाली झाल्या. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये महाराष्ट्रात जनावरांच्या कत्तलीवर बंदी घालणारा कायदा लागू करण्यात आला; गोमांस बाळगणाऱ्यास पाच वर्षे तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली. त्याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये मुंबईत जैन ‘पर्यूषण पर्व’ निमित्ताने ४ दिवस मांस विक्री बंदीचा आदेश देण्यात आला, ज्यावर मोठा राजकीय वाद झाला. त्या महिन्यातच उत्तर प्रदेशच्या दादरीत मोहम्मद अखलाख यांची ‘गोमांस खाल्ले’ या संशयावरून तथाकथित गोरक्षकांच्या झुंडीने हत्या केली. हा बहुसंख्यकवादाचा हिंसक चेहरा देशभर चर्चेत आला.
२०१६ मध्ये गोरक्षणाच्या नावाखाली झुंडीने होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली; गुजरातमधील उना येथे दलितांना अमानुष मारहाण करण्यात आली. २०१७ मध्ये राजस्थानातील पहलू खान यांचा गो-रक्षकांनी खून केला. २०१८ मध्ये केरळ आणि ईशान्य भारतात ‘बीफ फेस्ट’च्या माध्यमातून या बंदीला जाहीर विरोध करण्यात आला. २०१९ मध्ये राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड अशा राज्यांत धार्मिक उत्सवांच्या निमित्ताने मांस विक्रीवर स्थानिक आदेश लागू झाले. कोविड काळातही, २०२० मध्ये काही राज्यांत जैन पर्व, रामनवमी, नवरात्र या निमित्ताने मांस विक्रीबंदीचे आदेश दिले गेले.
२०२१ मध्ये कर्नाटक सरकारने अँटी-कॅटल स्लॉटर अ‍ॅक्ट’ अधिक कठोर करून गोवंश व्यापारावर कडक निर्बंध आणले. २०२२ मध्ये दिल्ली महापालिकेत नवरात्रात मांस दुकाने बंद ठेवण्याची मागणी झाली, वादानंतर ती मागे घेण्यात आली. २०२३ मध्ये गोव्यात जैन पर्वानिमित्त मांस विक्री बंदी झाली, ज्याला स्थानिक मासेमारी व पर्यटन उद्योगाचा तीव्र विरोध झाला आणि आता महाराष्ट्रातील काही महापालिकांमध्ये स्वातंत्र्य दिन, जैन पर्व, गणेशोत्सव निमित्ताने मांस विक्री बंदीचे आवाहन करून भाजप-आरएसएसवर ‘संस्कृतीच्या नावाखाली हस्तक्षेप’ केल्याचा आरोप होत आहे.
इतिहासात डोकावले, तर १८५७ च्या उठावाची ठिणगीही ‘कुणी काय खावे’ यावरून पेटली होती. तेव्हा हा मुद्दा परकीय सत्तेविरोधातील प्रतिकाराचा होता; आज तो देशातीलच बहुसंख्याकवादी सत्तेच्या सांस्कृतिक वर्चस्वाचा भाग झाला आहे. प्राचीन इतिहास बघितला तरी आदिमानव जनावरे मारून भाजून खात होता. त्यामुळे आज समाजात मांसाहार करणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांच्या अन्नसंस्कृतीवर बंदी, त्यांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर बंदी म्हणजे त्यांच्या संस्कृतीचा, अस्मितेचा आणि जीवनशैलीचा अपमान आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी, जनतेच्या ताटात डोकावून पाहणारे लोक आणि मांसाहारी दुकाने बंद ठेवण्याचा आदेश देणारे सरकारचे लोक संविधानातील ‘वैयक्तिक स्वातंत्र्य’ या मूलभूत हक्कावर थेट आघात करत आहेत.
आज आपण गप्प बसलो तर उद्या कांदा, अंडी, लसूण, मासे, दारू किंवा गोडधोड यावर देखील हे निर्बंध आणतील. आणि तुमच्या घरच्या स्वयंपाकघरात सरकारचा पहारेकरी उभा राहील. त्यामुळे कुणी काय खावे, कुणी काय खाऊ नये. तसेच कुणी कोणते कपडे घालावेत, कुणी कोणते घालू नयेत हे जनतेला सरकारने सांगण्याची गरज नाही. अशा पद्धतीने भेदाभेद करून पुन्हा मनुस्मृतीचा अमल करण्याचा भाजप आणि आरएसएसचा छुपा अजेंडा आहे का हे समाज म्हणून तमाम जनतेने ओळखले पाहिजे. आजही उच्च नीच, गरीब श्रीमंत, काळा गोरा असा भेदाभेद करणारी मानसिकता संपलेली नाही. आजही एखाद्या दलिताने मिशी ठेवली म्हणून त्याचा खून केला जातो.
कुणी दलित तरुण तरुणीने लग्नात घोड्यावर बसण्याची हिंमत केली तर त्याचा खून पाडला जातो. त्यामुळे अशा जातीवादी धर्मांध मानसिकतेच्या लोकांनी आज काढलेले आदेश हे केवळ किरकोळ आदेश नाहीत, तर आमच्याकडे पाशवी बहुमत आहे. त्या जोरावर आम्ही सांगतो तसेच तुम्ही वागले पाहिजे आणि जगले पाहिजे असे सांगणारी नवी गुलामगिरी लादण्याचा प्रकार आहे. म्हणून स्वतंत्र भारताचे नागरिक म्हणून भारतीय संविधानाने आपल्याला दिलेल्या मूलभूत हक्क आणि अधिकारांचे संरक्षण करणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. तुमच्या स्वयंपाकघरात काय शिजणार हे ठरवण्याचा आणि आपल्या आवडीनुसार हवे ते खाण्याचा, सुटाबुटात स्वाभिमानाने नीटनेटके राहण्याचा आपला अधिकार कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, हे ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे. आम्ही भारताचे लोक…म्हणून आमच्या ताटात काय असणार आणि त्या ताटावर तुमचा हुकूम चालणार की सत्ताधाऱ्यांचा? हे वेळीच ठरवा…म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, काळ सोकावतो हे विसरू नका…
(सोशल मीडियातून साभार)
