नवी दिल्ली: आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे स्त्रीशक्तीच्या आरोग्याला खऱ्या अर्थाने नवी झळाळी मिळाली आहे. ”मासिक पाळी दरम्यान आरोग्य आणि स्वच्छतेची सुविधा मिळणे, हा केवळ वैयक्तिक आरोग्याचा प्रश्न नसून, संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार तो प्रत्येक मुलीचा ‘जगण्याचा मूलभूत अधिकार’ आहे,” असे स्पष्ट मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर ऐतिहासिक सुनावणी केली.
शुक्रवारी (३० जानेवारी २०२६) न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सॅनिटरी पॅड्स मोफत उपलब्ध करून देण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
आता सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना सॅनिटरी पॅड्स मोफत उपलब्ध करून द्यावे लागतील. जर खाजगी शाळांनी या सुविधा पुरवण्यात कुचराई केली, तर त्यांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थिनी आणि विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शौचालये असल्याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले. पुढे त्यांनी सर्व शाळांना, त्या राज्य-संचालित असोत किंवा नियंत्रित, अपंगांसाठी अनुकूल शौचालये उपलब्ध करून द्यावी लागतील, असेही न्यायालयाने म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालातून केवळ कायदेशीर स्पष्टीकरण दिले नाही, तर समाजाच्या विविध स्तरांतील घटकांसाठी एक स्पष्ट संदेश दिला आहे. हा निर्णय नेमका कोणासाठी आहे? न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा आदेश केवळ कायदेशीर व्यवस्थेशी संबंधित लोकांसाठी नाही. हा त्या वर्गासाठी देखील आहे, जिथे मुली मदत मागण्यास कचरतात. हा त्या शिक्षकांसाठी आहे, जे मदत करू इच्छितात, परंतु संसाधनांच्या कमतरतेमुळे बांधलेले आहेत.
हा त्या पालकांसाठी देखील आहे, जे कदाचित हे समजू शकत नाहीत की त्यांच्या शांततेचा काय परिणाम होतो. हा निर्णय समाजासाठी देखील आहे, जेणेकरून प्रगतीचे मोजमाप यावरून ठरवले जाईल की आपण आपल्या सर्वात दुर्बळ घटकाचे किती संरक्षण करतो. आम्हाला प्रत्येक त्या मुलीपर्यंत हा संदेश पोहोचवायचा आहे, जी शाळेत गैरहजर राहण्याची बळी ठरली, कारण तिच्या शरीराला ओझ्यासारखे पाहिले गेले तर यात तिची कोणतीही चूक नाही.
२०२४ मध्ये ज्या ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या मासिक पाळी स्वच्छता धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
