ब्रिटिश राजवट ते महात्मा जोतीराव फुले यांच्या १३८ वर्षांपूर्वीच्या शेतक-याचा असूड या ऐतिहासिक पुस्तकापासून थेट आज २०२२ पर्यंत ब्राह्मण वर्ण-जात, शासन-प्रशासन आणि राजकीय-आर्थिक प्रश्न यांचे परस्पर जिवलग संबंध आहेत. विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात भाराकॉंग्रेसने खाऊजाचे नवे आर्थिक धोरण स्वीकारले. त्याच्या जोडीला विकसित तंत्रज्ञानाची प्रक्रियाही होतीच. त्या काळापासून मागील तीस वर्षांत शासनसंस्था आपल्या सामाजिक जबाबदा-या व बांधिलकीतून वेगाने मुक्त होत आले आहेत. परिणामी येथील प्रस्थापित व्यवस्थेत किमान तग धरण्यासाठी वंचित बहुजन समूहाच्या ज्या विविध विकास योजना होत्या, त्यासाठीची केंद्र व राज्याच्या बजेटमधील आधिच तुटपूंजी असलेली आर्थिक तरतूदही कमी करत आहेत. वास्तविक हे सारे प्रश्न राजकीयच आहेत. जोतीरावांनी हेच सांगितले आहे. म्हणून तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वंचितांनी मिळून सत्ताधारी बनलेच पाहिजे ,असे सांगितले आहे.
संघ-भाजप-कॉंग्रेस दोन स्वतंत्र राजकीय पक्ष आहेत. तरीही त्यांचे सर्व हितसंबंध सारखेच आहेत. संघीय ब्राह्मण आणि संघ-कॉंग्रेसी क्षत्रिय समजणारा मराठा समूह जरी दोन वर्ण-जाती दिसल्या, तरी सर्व प्रकारच्या सत्ता आपल्याच हातात टिकविण्यासाठी ते दोघे एकत्र येवून स्रीशूद्रातिशूद्रांना कायम सत्तेच्या बाहेर ठेवतात. खास करून वंचित समूह जेव्हा जेव्हा त्यांच्या सत्तेला हात घालतो, तेव्हा या शक्ती त्यांच्याविरुध्द एकत्र येतात! एवढेच नाही,तर अशा स्थितीमुळे या शक्ती वंचितांना ठेचण्यासाठी विरोधी धोरणे आखून ती निष्ठुरपणे राबवतात. कोविड-ओमायक्रॉन-लॉकडाऊनची भीती वारंवार घालतात आणि वंचितांमधील लढाऊ, क्रांतिकारक शक्ती ठेचून काढण्याचा निरंतर प्रयत्न करत असतात.
याच दिशेने सर्व सत्ताधारी मिळून परस्पर साहाय्याने २०२२ मध्ये सत्ता राबवत आहेत. २०२० ला कोविड-१९ हा विषाणु आला. जगभरातील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधा-यांनी येथील वास्तव परिस्थितीचा अजिबात विचार न करता यावरील इलाजही शोधून काढले. कोव्हॅक्सीन, कोविशील्ड यापैकी एकीचे दोन डोस आणि आता बूस्टर डोस घेण्याचाही निर्णय झाला. कोरोना रोखायचा त्यांचा आणखी एक लाडका उपाय म्हणजे विध्वंसकारी लॉकडाऊन! सर्व व्यवहार, शाळा-कॉलेजेस बंद, सॅनिटायझर लावत रहा, घरी बसा, हात धूत रहा आणि आम्ही मात्र ऋतु बदलताच दरवर्षी व्हायरसला नवनवीन नाव देत राहू. परत लसीचा डोस! विविध कंपन्यांनी त्यांची कार्यालये एकाच खोलीत ठेवून आय.टी. सह अनेकांनी त्यांच्या कर्मचा-यांनी घरी बसून लॅपटॉपवर काम (Work from Home) करण्याचा उपाय शोधला. उद्योगपतींचा फायदाच फायदा! या कालखंडात शहरातील शाळांचे काही अपवाद सोडून ऑनलाईन शिक्षणाचे केविलवाणे, गमतीशीर शिक्षण-वर्ग सुरू केले. त्यासाठीची कोणतीही पूर्व तयारी, विकसित सुविधा नाहीत. परिणामी, २०२० ते २०२२ या दोन वर्षांत समाजातील सत्ताधारी वर्ग वगळून सामान्य जनतेचे आर्थिक व सार्वजनिक, सामूहिक सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन उदध्वस्तिकरणाचे काम आजही सुरू आहे.
जोतीराव-सावित्री फुले उभयता, पिपल्सचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संत गाडगेबाबा, रयतचे कर्मवीर भाऊराव पाटील (प. महाराष्ट्र), डॉ. पंजाबराव देशमुख (विदर्भ), स्वामी रामानंद तिर्थ, जगदाळे मामा (मराठवाडा), काही मुस्लीम-ख्रिश्चन मिशनरीज, आदी शिक्षण तज्ज्ञांनी वंचित बहुजन समाजातील मुला-मुलींसाठी शिक्षण संस्था काढल्या. यात गावोगावचे हजारो मुलं-मुली शिक्षण घेत आहेत. अपु-या सेवा-सुविधा असतानाही ही विद्यार्थी संख्या सतत वाढत असतानाच, हा लॉकडाऊन लावून, बहुर्राष्ट्रीय, नफेखोर कंपन्यांचे हजारो रुपयांचे ऍंड्रॉईड-मोबाईल फोन, त्यांचेच वायफाय-डाटा पॅकेज खरेदी करून ,ऑनलाईन शिक्षणाचा अजब प्रकार लादला गेला.
यातून पहिल्याच फटक्यात २०२० च्या लॉकडाऊनमुळे जगातील सुमारे १५४ कोटी मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. शाळांतील मुला-मुलींच्या गळतीचे प्रमाणही वाढणार आहे. साहजिकच यातील सर्वाधिक फटका मुलींनाच बसणार हे नक्की. यात ५४ कोटी मुली आहेत. त्यातील ११ कोटी मुली या अतिमागास भागातील आहेत. त्या आधीच शिक्षण घेण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. ही भीती संयुक्त राष्ट्रांच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटनेने (युनेस्को) सांगितली होती. यावेळी युनेस्कोने महत्त्वाचे निष्कर्षही सांगितले आहेत…..पालकांची क्रयशक्ती घटल्यामुळे मुलांच्या संगोपनापेक्षा क्रयशक्ती वाढविण्यास अधिक महत्त्व दिले जाते. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पालकांनाच उच्चशिक्षण घेणे परवडते. त्यामुळे शैक्षणिक दरी रुंदावते.
युनेस्कोच्या या निष्कर्षांच्या पार्श्वभूमीवर संघ-भाजप, कॉंग्रेस सरकारे खास करून, शिक्षण व आर्थिक बाबतीत फुले-आंबेडकरी विचारांच्या विरोधी धोरणे घेत आहेत आणि वंचितांना उदध्वस्त करीत आहेत. शिक्षण व रोजगार-उत्पन्न सुरू राहील ,अशी पावले उचलायचीच नाहीत हे ठरवून पंतप्रधान श्री. मोदी भारताला जगातील महाशक्ती बनवायला निघाले. भारतासारख्या वर्ण-जाती-वर्गांनी पोखरलेल्या देशात शूद्र-समाजांतील समूहांची सर्रास कत्तल सुरू आहे हे नक्की!
युनेस्कोचे निष्कर्ष पाहणे दूरच, पण श्री. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील संघ-भाजपचे सरकार अपेक्षेप्रमाणे आधीच्या पायंड्याप्रमाणे राष्ट्रपतींपासून ते राज्यांच्या राज्यपालांपर्यंतच्या संवैधानिक महत्त्वाच्या पदांवर रा. स्व. संघाचे कट्टर स्वयंसेवक नियुक्त करत आहेत. मा. राज्यपाल हे त्या त्या राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती असतात. कुलगुरूंच्या निवडीसाठी त्यांनी एक विविध क्षेत्रांतील ख-या खु-या तज्ञांची निवड समिती नेमायची असते. पण, येथेही संघाच्या नियोजनाप्रमाणे मनमानी सुरू आहे. एनसीईआरटी अभ्यासक्रम बदलला. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार त्याच पावलावर पावले टाकत आहे. कॉंग्रेस व संघ-भाजपवाल्यांनी आधीच त्यांच्या माणसांना दिलेल्या खाजगी शिक्षण संस्थांना भर शहरात मध्यभागी, हाय-वे ला लागून वा एखाद्या वन जंगल जमिनींचे नगण्य भाड्यात भरमसाठ वाटप केलेले आहे. त्यांच्या लाडक्या अंबानी-अडाण्यांसह श्रीमंत घराण्यांना कोणतेच कायदे आड येत नाहीत. मात्र, अनु.जाती-जमाती, भटके-विमुक्त, महिला, मुस्लिमादी भूमिहीनांनी पिढ्यानपिढ्या प्रचंड कष्ट करत, अत्याचार झेलत वहितीखाली आणलेल्या गायरान-पडित-वन-परमपोक जमिनींचे पुरावे असूनही जमीन हक्क मिळत नाहीत. वर्षानुवर्षे सामूहिक संघर्ष करून सरकारांकडून काढून घेतलेले कायदे-जीआर यांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणीच करायची नाही, हे धोरण राबवित आहेत. भारत व महाराष्ट्रात ज्या मोजक्याच पॉकेट्समध्ये चांगली अंमलबजावणी झाली, ते मोजकेच अधिकारी सामाजिक जाणीव व संवेदना जागृत ठेवून आलेले आहेत.
अशा खाजगी संस्थांना व्यवस्थापनाच्या नावाखाली लाखोंच्या फिस घ्यायला परवानगी दिलेली आहे आणि आता तर नुकतेच महाराष्ट्रातील विद्यापीठांवर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्य मंत्रीमंडळाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील विद्यापीठांचे कुलगुरू थेट राज्यपाल नियुक्त करू शकणार नाहीत. तर शिक्षणतज्ञ (?) राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसारच कुलगुरू नियुक्त केले जाणार! वर्षातून एकदाच पदवीदान समारंभात भाषण करण्यास राज्यपाल विद्यापीठांचे कुलपती जरूर असतील. म्हणजे कॉंग्रेसवालेही त्यांच्याच ऐकण्यातील तथाकथित शिक्षणतज्ञ नेमणार हे ठरलेलेच आणि अभ्यासक्रम काय तर सत्ताधारी घराण्यांची सत्ता कशी अबाधित ठेवायची आणि त्यासाठी वंचित बहुजनांच्या नांग्या कशा ठेचायच्या?
त्याचबरोबर राज्यातील विद्यापीठांच्या प्रभारी कुलपतीपदी तज्ञ उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री असतील. मागील काही महिन्यांपासून या खाजगी शिक्षण संस्थांच्या भव्य कॅंपसना आता अभिमत विद्यापीठांचा (डिम्ड युनिव्हर्सिटी) दर्जा देण्याचा सपाटाच यांनी लावला आहे. ही सारी कुणाची विद्यापीठे हे सांगण्याची जरुरीच नाही. शून्य नियंत्रण! वंचित बहुजन पोरा-पोरींच्या शिक्षणाच्या नावाखाली काढलेल्या खाजगी शिक्षण संस्था आता फक्त आणि फक्त भारत-परदेशातील श्रीमंतांच्या पोरा-पोरींसाठीच बनलीत ,हे नक्की! राखीव जागांसाठी जोरजोरात टिव्हीवर सकाळ-संध्याकाळ बोंबलणारे या सत्ताधा-यांच्या बगलेतील ओबिसी दोन-चार पुढारी-मंत्री यावर बोलूच शकत नाहीत!! सारेच चूप. साहेबांचा आदेश!
कोरोनापासून आतापर्यंत दोन वर्षांत शिक्षणाचे नेमके काय करायचे यावर शिक्षण मंत्री, आरोग्य मंत्री आणखी कुणीही मंत्री दर महिना दोन महिन्यांनी विविध घोषणा करीत आहेत. या सा-याला मा. मुख्यमंत्री यांची मान्यताही घेतली जाते. यांचे तज्ञ सल्लागार म्हणजे विभागातील सचिव आदी नोकरशाही. यंदा तर शाळा दोन दिवस सुरू केल्या आणि नवा, बनेल राजकारणी कोरोना-व्हेरियंट वाढलेला दिसला की, तात्काळ आरोग्यमंत्र्यांनी कोणत्या तरी कार्यक्रमाच्या मंडपात जाहीर केले, आता शाळा बंद करणार! शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयाबाबत हे लहरी धोरण! यावर दुसरे तज्ञ आणि संघाचे माजी सत्ताधारी विरोधी पक्ष नेते मात्र युपी-गोवा निवडणुकीच्या धामधुमीत. मीडिया पत्रकार त्यांच्या मालकांच्या धोरणांनुसार दर मिनीटाच्या ब्रेकींग न्यूज-शोधपत्रकारितेच्या शोधात! कोणत्या ना कोणत्या विद्यापीठात किती घोळ सुरू आहेत याच्या बातम्या सोशल मीडियातून फिरत आहेत. वंचितांच्या जेवढ्या पिढ्या बरबाद करायच्या तेवढा आकडा गाठायची जणू काही स्पर्धा दोन्ही सरकारांत लागली आहे, असे वाटते!
नुकतेच संघ-भाजप सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. यात राज्यघटनेची आधारभूत तत्त्व बाजूला सारून त्यांची सनातन, विद्वेषी, ब्राह्मणी तत्त्व समाविष्ट केली आहेत. सर्वांना समान शिक्षण हे धोरण तर कधीच केराच्या टोपलीतून कचरा डेपोत सडत आहे! स्त्री-पुरुष विषमतेला पोषक तत्त्वे घातली आहेत. बाबासाहेब, फुले उभयता तर दूरच. याचे प्रतिबिंब युपीएससी, एमपीएससी., विद्यापीठांच्या प्रश्नपत्रिका यात विचारलेले प्रश्न याचे धडधडीत पुरावे आहेत. आयपीएस.ला वेगळे काय घडणार? तसेच अधिक पॉलिश्ड प्रशासन उभे राहात आहे. चाणक्य निती, ज्योतिष शास्त्रांवर जोरात माहिती फिरवत आहेत. ईव्हीएम. तर मागेच पडले. मनिषा वाल्मिकी, रोहीत वेमुला, डॉ. पायल तडवी, आदींची हत्या प्रकरणे कधीच ब्रेकींग न्यूज बनल्या नाहीत. मात्र, कॉंग्रेस-भाजप नेत्यांच्या भेटीच्या ब्रेकींग न्यूज बनेल मीडिया दाखवत होता. खाल्ल्या मिठाला मीडिया जागत होता.
संघ-भाजप सरकारचे नवीन शैक्षणिक धोरण, ऑनलाईन शिक्षण, ऑफलाईन शिक्षण व रोजगाराबाबतच्या बेजबाबदार, असंवेदनाशून्य धोरणांमुळे शेकडो सार्वजनिक शाळा बंद पडत आहेत. हजारो कष्टक-यांची लेकरे वा-यावर सोडली जात आहेत. लाखो कष्टकरी मजूर उपासमारीत वणवण भटकत आहे. मात्र, सत्ताधा-यांच्या जवळच्या सा-यांचे सारेच खिशे आणि पोती पैशाने भरून वाहत आहेत. नफाच नफा! हे सूर्यप्रकाशाएवढे सत्य!!
शांताराम पंदेरे
मोबा.: ९४२१६६१८५७
