आर्थिक जनगणनेचे गौडबंगाल

केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी मंत्रालयातर्फे सुरू असलेल्या सातव्या आर्थिक जणगणनेला करोनामुळे देशभर उद्भवलेल्या बिकट परिस्थितीमुळे ब्रेक लागला आहे, असे सांगितले जात आहे. नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद, गणकांना होणारा विरोध आणि सध्याचे करोनाचे संकट यामुळे सहा महिन्यांची डेडलाइन पुढे सरकली आहे.असे प्रथमदर्शनी वाटत असले तरी ज्या पद्धतीने ही गणना सुरु आहे ती पाहता ह्यातील अनेक विसंगती समोर आल्या आहेत.ज्या उद्देशासाठी ही आर्थिक जनगणना केली जात आहे त्यावर आक्षेप घेतले जात असून आर्थिक जनगणनेच्या आडून विशिष्ट वर्गाला योजना वंचित करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असल्याचे एकंदर परिस्थिती वरून लक्षात येते.

सातव्या आर्थिक जनगणनेचे काम कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) ई-गव्हर्नन्सकडे देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, पहिल्यांदाच ही गणना पेपरलेस पद्धतीचे करण्यात येणार होती. मात्र सुरुवातीपासूनच या आर्थिक जनगणनेला विविध समस्यांनी ग्रासले आहे. देशभर लागू झालेल्या संचारबंदीमुळे हे काम ठप्प असल्याचे दिसत असले तरी ‘सीएससी’ला पूर्वीपासूनच जाणवत असलेल्या गणकांच्या  तुटवड्यामुळे कामाने प्रत्यक्षात वेगच घेतला नाही. केंद्र सरकारतर्फे या कामासाठी सहा महिन्यांची मुदत ‘सीएससी’ला देण्यात आली होती. मात्र महाराष्ट्रासोबत बहुतांश राज्यातील गणना करणारे गणकांच्या कमतरतेमुळे यापूर्वीच ठप्प झाले आहे.तरी देखील आर्थिक जनगणनेचे काम सुरु असल्याचा दिखावा केला जात आहे.त्याकरिता करोनापश्चात विविध क्षेत्रांत होणारी आर्थिक स्थित्यंतरे अधिक प्रकर्षाने या गणनेत दिसून येतील, त्यामुळे हे शासनासाठी अधिक फायद्याचे ठरेल. शासनाने ठरवून दिलेल्या मुदतीत आर्थिक गणना पूर्ण झाली असती, तर करोनापश्चात परिणाम शोधून काढणे कठीण झाले असते, असेही तञ् सांगताहेत असे ठोकून दिले जाते.

आर्थिक  जनगणनेमुळे विविध क्षेत्रातील नागरिकांचा कल नेमका कुठे आहे, हे जाणून घेण्याचा प्राथमिक हेतू असतो, असे सांगितले जाते. या गणनेंतर्गत फेरीवाले, लघु-व्यवसाय यांसह देशातील सर्व छोट्या-मोठ्या उद्योजकांची गणना होणार आहे. तसेच व्यवसाय स्थापना, मालकी त्यात गुंतलेले लोक, इत्यादींबाबत महत्त्वाची माहिती सरकारला मिळणार असून भविष्यातील आर्थिक नियोजन करणे सोपे जाणार आहे.निवासाचे स्वरूप, मालकी हक्काची स्थिती, पाण्याचा स्रोत, प्रकाश योजना, शौचालय, सांडपाणी व्यवस्था, स्वयंपाकघर रचना, घरातील वस्तू, दूरध्वनी, भ्रमणध्वनी, संगणक, मोटार वाहनाचा प्रकार आदी बाबी विचारात घेवून आर्थिक जनगणना केली जात आहे.

मुळात २०११ मध्ये केंद्र शासनाने सामाजिक-आर्थिक जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. महाराष्ट्रात या कामाची जबाबदारी ग्रामविकास खात्याकडे होती. या खात्याने सर्वेक्षणासाठी एका खाजगी कंपनीशी करार केला होता. या कंपनीला काम पूर्ण करण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. या कंपनीने दुसऱ्या उपकंपनीकडे काम सोपविले.कामाला सुरुवात झाल्यापासूनच या कामात अनेक अडचणी आल्या. कंपनीकडे प्रशिक्षित मनुष्यबळ नव्हते. त्यामुळे नोंदी चुकल्या. चुका दुरुस्तीसाठी काही ठिकाणी फेरगणना करण्यात आली. त्यानंतर पीडीएफ फाईलचा घोळ झाला. याचा निपटारा करण्यात दोन वर्षे निघून गेली. रखडत रखडत का होईना या वर्षी ३५ पैकी राज्यात ३३ जिल्ह्य़ात प्रारूप याद्या तयार झाल्या.तरी अडचणी अनेक होत्या.दावे व आक्षेपांवर सुनावणी झाल्यानंतर त्याच्या नोंदी संगणकात करण्यासाठी मनुष्यबळ नाही. ज्या कंपनीकडे याची जबाबदारी होती, त्यांनी मागणीच्या तुलनेत कमी कर्मचारी दिले होते.परिणामी तब्बल चार वर्षे हे काम रखडले होते.हा पूर्वानुभव असताना केंद्र सरकारने सातव्या आर्थिक जनगणनेचे काम कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) ई-गव्हर्नन्सकडे दिले आहे त्याबाबत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आलया आहेत.२०११ साली जी स्थिती खाजगी कंपनीची होती तीच स्थिती किंबहुना त्या पेक्षा वाईट स्थिती कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) ची आहे.वरकरणी शासकीय वाटणारी ही कंपनी खाजगी असून डिजिटल इंडिया उपक्रमाअंतर्गत ही कंपनी स्थापित करण्यात आली आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे ह्या खाजगी कंपनीला csc.gov.in हे डोमेन बहाल करण्यात आले आहे.कुठल्याही खाजगी कंपनीला gov.in  हे डोमेन वापरता येत नाही.

ह्या कंपनीचे प्रोफाइल तपासले असता १६ जुलै २००९ साली स्थापन झालेली ही खाजगी कंपनी दिसते.त्याचे संचालक हे अलोक पांडे, ऋषभ अलोक गांधी, संजय गोयल, शंकर अग्रवाल आणि दिनेशकुमार त्यागी Csc E-governance Services India Limited’ चा  (CIN) क्रमांक  U74999DL2009PLC192275 असून नोंदणी क्रमांक 192275 असा आहे.त्यांचा इमेल देखील  cs@cscegovindia.com असा असून gov असा मेल ऍड्रेस हा केवळ शासकीय कार्यालयांना दिला जातो. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे ह्या खाजगी कंपनी चा वर्तमान पत्ता हा मिनिस्ट्री ऑफ इलेकट्रोनिक्स एन्ड इन्फॉर्मेशन टेकनॉलॉजि च्या मंत्रालयाचा असून इलेक्ट्रॉनिक्स निकतेनचा सीजीओ कॉम्प्लेक्स मधील चवथा माळा ह्या खाजगी कंपनीला बहाल करण्यात आला आहे.पीपीई (पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) मॉडेल अंतर्गत ५७.४२ बिलियन हा उपक्रम सरकारने ह्या कंपनीला बहाल केला आहे.त्या मध्ये सरकारचा हिस्सा हा ३०% तर खाजगी कंपनीचा हिस्सा हा ७०% एवढा आहे.अर्थात  सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया ही पूर्णतः खाजगी कंपनी असून तिला नफेखोरी करीता सर्व सरकारी अधिकार बहाल करून “लूट लो इंडिया” हा उपक्रम केंद्रातील भाजपाने सुरु केलेला आहे.

अश्या रीतीने पूर्णता खाजगी कंपनीला समोर करून सातवीं आर्थिक जनगणना पूर्ण करून हा रिपोर्ट मार्च २०२० पर्यंत दिला जाईल असे जाहीर झाले होते.केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी मंत्रालयातर्फे सीएससी कडून आलेल्या आर्थिक गणनेच्या आकडेवारी वरून रिपोर्ट तयार करणार आहे.ज्यामध्ये आर्थिकरूपाने कमकुवत घटक तसेच अनुसूचित जाती जमाती, मागासवर्गीय घटकांच्या विकासा साठी केल्या जाणा-या विविध योजना असणार आहेत.डिजिटल माध्यमाचा वापर करून पेपरलेस पद्धतीने सुरु असलेली ही गणना अत्यंत गोपनीय पद्धतीने सुरु आहे.शहरी आणि ग्रामीण भागात ह्याची फारशी माहिती नाही.ज्या सीएससी केंद्रा मार्फत ही आर्थिक गणना केली जात आहे.त्याचे गणकांना कोणतेही प्रशिक्षण दिले गेले नाही.अप्रशिक्षित गणक गावात जाऊन आर्थिक गणनेच्या नावावर पैसा उकळत असल्याचा तक्रारी देखील प्राप्त होत आहेत.२० राज्य आणि ५  केंद्र शासित प्रदेशांत हि प्रक्रिया  सुरु असल्याचे  सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया चे  मुख्य कार्यपालक अधिकारी दिनेश त्यागी ह्यांनी जाहीर केले आहे.केवळ पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात मध्ये आर्थिक जनगणनेचे काम प्रलंबित असल्याचे त्यागी सांगतात.मात्र महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात आदर्शआचार संहिता असताना देखील अनेक गावात सीएससी चे गणक गावात जाऊन ही गणना करीत असल्याचे आणि अकोला जिल्हाधिकारी ह्यांनी ह्या गणकांना पोलीस संरक्षण देण्याचा फतवा काढल्याचे उघडकीस आले आहे.  

सबब ही आर्थिक जनगणना फसवी असून बाबा आदमच्या काळातील निकष लावून अल्पसंख्याक, ओबीसी, आदिवासी आणि अनुसूचित जाती जमाती ला उन्नत गटात टाकून त्यांचे घटनादत्त अधिकार काढून घेण्याची मनुवादी खेळी आहे.केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी मंत्रालयाच्या वेग साईटवर आर्थिक जनगणनेच्या संदर्भात असलेली लिंक तपासली असता त्यावर ‘एरर ४०४’ असे दिसते.देशातील केवळ ३ राज्यात हे काम प्रलंबित असेल तर त्या बद्दलची माहिती सीएससी, केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी मंत्रालय किंवा मिनिस्ट्री ऑफ इलेकट्रोनिक्स एन्ड इन्फॉर्मेशन टेकनॉलॉजिच्या मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर ह्या बद्दल कोणतीही लिंक ओपन होत नाही.सीएससी च्या संचालका बाबत माहिती देखील कुठेही दिसत नाही.ह्या खाजगी कंपनीला शासकीय लोगो, डोमेन, ईमेल आणि मंत्रालयातील एक अख्खा फ्लोर वापरायला देऊन केंद्र सरकारने एक मोठे राजकीय षडयंत्र रचले आहे.ज्यायोगे पुढील १० वर्षे आर्थिक निकषावर विशिष्ट समूहाला विकासापासून आणि शासकीय योजना पासून वंचित ठेवण्याचा हा राजकीय डाव आहे.

राजेंद्र पातोडे
प्रदेश प्रवक्ता
वंचित बहुजन आघाडी
महाराष्ट्र्र प्रदेश