प्रस्तुत मनोगत दोन भागात असून हा त्याचा दुसरा भाग आहे. पहिल्या भागाची लिंक येथे दिली आहे.
(भाग दुसरा)
दरम्यानच्या काळात अध्यक्षीय मंडळातील सदस्य तथा काही प्रमुख कार्यकर्त्यांची मानसिकता कॉंग्रेसवादी आहे. हा दृष्टिकोन लक्षात घेऊन कॉंग्रेसबरोबर समझोता व्हावा यासाठी कॉंग्रेसच्या पदाधिका-यांशी बोलणी सुरू केली. परंतु चर्चेत असे लक्षात आले की, पदाधिकारी अद्याप वेगळ्या मन:स्थितीत आहेत. त्यांना वाटले की, सेना – भाजपच्या राजकारणामुळे मुंबईकर निराश झाले आहेत. तेव्हा ते आपल्यालाच पर्याय म्हणून स्वी कारतील. यासाठी इतरांशी समझोता करण्याची गरज नाही. महाराष्ट्राचे राजकारण सांगणारे / करणारे सांगत होते की, मे महिन्यात माझा उपपंतप्रधान म्हणून शपथविधी होत आहे आणि एकदा का शपथविधी झाला की, आपल्याकडून जी मंडळी गेलीत, त्यांना आपल्याकडे आल्याशिवाय गत्यंतर उरणार नाही. म्हणून समझोता कोणाशीही नको या कॉंग्रेसच्या लिडरशीपची कल्पना येताच सीट्सबाबत एडजस्ट होणे शक्य नाही, हे लक्षात आले. मी ज्यावेळी कॉंग्रेसच्या पदाधिका-यांशी बोलत होतो; ते फक्त रिपब्लिकन पक्षच नव्हे, तर तिसरी आघाडीसुध्दा सिट्स अडजस्टमेंटसाठी तयार आहे. या दृष्टीने महानगरपालिकेच्या निवडणुकांच्या वेळेस राजकीय परिस्थितीची कल्पना अध्यक्षीय मंडळातील सदस्यांना दिली होती. काही जणांनी ही बाब आपल्या व्यक्तिगत संबंधातून पडताळून पाहिली होती. जेव्हा काही शक्य नाही असे दिसले, तेव्हा स्वतंत्र जाण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयालासुध्दा नामदेव ढसाळांना पुढे करून खो घालण्याचा प्रयत्न झाला. हे माझ्या ज्यावेळी लक्षात आले की, कॉंग्रेसबरोबर समझोता होत असतानाही, मी तो होऊ देत नाही अशी प्रतिक्रिया जाणून-बुजून लोकांमध्ये निर्माण केली जात आहे. त्यावेळी बापूसाहेब कांबळे व नामदेव ढसाळ यांनी कॉंग्रेससोबत बोलणी करावी असे पत्र मीच प्रेसला दिले. कॉंग्रेसबरोबर काय मागायचे याची यादीही तयार करण्यात आली होती. अध्यक्षीय मंडळातील काही सदस्यांनी चंग बांधला होता की, यावेळी आम्ही प्रकाश आंबेडकरांना कॉंग्रेसकडे नेल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून बोलणी करण्यासाठी रामदास आठवले, नामदेव ढसाळ, बापूसाहेब कांबळे यांच्याबरोबर अर्जुन डांगळेही गेले होते. त्यांच्या सदर बैठका चालू असताना दर पंधरा मिनीटांनी रा.सु.गवई यांचे फोन बैठकीच्या ठिकाणी येत असत आणि ते काय झाले असे विचारीत असत. कॉंग्रेसची मंडळी काहीच द्यायला तयार नव्हती. त्यावेळी किमान २५ जागा तरी द्या अशी केवलवाणी केलेली मागणीसुध्दा कॉंग्रेसने मान्य केली नाही.
समझोता करण्याची काही पध्दत असते, एक नीतिमत्ता असते. ही नीतिमत्ता आणि पातळी ठेवून वागणूक होत नाही. उलट, महापालिकेच्या ऐन निवडणुकीच्या दिवशी कॉंग्रेसकडे काही जागांच्या बाबतीत समझोता जरी नसला, तरी यांनी काही पैशाच्या व्यवहारापोटी आम्ही पाठिंबा सांगितले. ही तडजोड केली. ते आजतागायत सीट ऑर नो सीट, व्होट फॉर कॉंग्रेस अशी भूमिका घेत आले. आणि दुस-या पिढीलाही त्यांनी हेच शिकविले. जिल्हा परिषदेचे एबी फॉर्म्स गवईंनी ज्यांच्याकडे दिले; त्यांनी तर जिल्हा परिषद व तालुका पंचायत समित्यांच्या कार्यालयासमोर दुकानेच मांडली होती. ज्या काही रिपब्लिकन कार्यकर्त्यांना जिल्हा परिषदा गांभीर्याने लढवायच्या होत्या; त्यांनी आपल्यासोबत ओबीसी उमेदवार आणले होते. त्यांना तिकीट देण्याऐवजी हाकलून दिले गेले. यात स्वार्थ संपल्यानंतर फेकून देण्याची प्रवृत्ती दिसते. लोकसभेच्यावेळी अध्यक्ष मंडळातील स्वत:ला निवडून यायचे होते; म्हणून बहुजन महासंघास नैसर्गिक मित्र मानले. परंतु, जिल्हा परिषद निवडणूकीच्यावेळी माझ्या अपरोक्ष पत्रक काढण्यात आले की, बहुजन महासंघ आमचा विरोधक व शत्रू नं. एक आहे. आमचा समझोता नाही हे म्हणणे एकवेळ समजू शकतो; परंतु आमचा विरोधक किंवा शत्रू म्हणण्याचे कारण काय? जिल्हा परिषद निवडणुकीत अनेक रिपब्लिकन उमेदवारांना बहुजन समाजाची मते मिळण्याची परिस्थिती होती. ते कदाचित निवडूनही आले असते. परंतु, कार्यकर्ते निवडून आले तर जिह्यात त्यांची लोकप्रियता वाढेल. म्हणून ते निवडून येऊ नयेत या हेतूने केलेले हे स्टेटमेंट आहे. पार्टी अंतर्गत निवडणुका जसजशा जवळ यायला लागल्या आणि अध्यक्षीय मंडळाच्या बैठकांत निवडणुकीच्या तयारीची माहिती दिली गेली. त्या वेळेस अध्यक्षीय मंडळातील जोगेंद्र कवाडे यांनी सूर काढला की, सहमतीने आपण का ठरवू नये? मी म्हटले सहमतीने होत नव्हते; म्हणून आपण निवडणुकीचा मार्ग स्वीकारला आहे. परंतु, आताही सहमतीने अध्यक्ष, सेक्रेटरी व इतर पदाधिकारी निवडायचे असल्यास माझी हरकत नाही. सहमतीबाबत अनेक बैठकाही झाल्या. त्या सर्व निष्फळ ठरल्यावर १२ मार्च १९९७ च्या बैठकीत ठरले की, सहमतीने होत नाही व उमेदवारांनीही हेच सांगितले की, पदाधिकारी निवडणुकीच्या माध्यमातून ठरवू या. जो कोणी निवडून येईल; त्याला आम्ही स्वीकारू हे आश्वासन दिल्यानंतर अध्यक्षीय मंडळानेही ठरविले की, आता अध्यक्षीय मंडळाची बैठक निवडणुकीनंतरच. रामदास आठवले यांच्यासहित इतर सर्वांनी टेलिग्राममार्गे आम्ही उमेदवार आहोत आणि आम्हाला मते द्या, असे कळविले. दरम्यानच्या काळात मी माझ्या कामासाठी दिल्लीला गेलो असता, वर्तमानपत्रांतून रिपब्लिकन पक्षाची निवडणूक पुढे ढकलल्याची बातमी कळली. अध्यक्षीय मंडळातील कोणत्याही सदस्याचे मला यासंदर्भात लेखी पत्र नव्हते. मी ठरल्याप्रमाणे निवडणुका पार पाडल्या. हा निवडणूक अहवाल मी अध्यक्षीय मंडळातील सदस्य व निवडणूक आयुक्त यांना त्याच दिवशी (२२/३/९७ रोजी) पाठविला. निवडणुक घेतली नसती ,तर त्यांनीच बोंबाबोंब करायला सुरुवात केली असती की, आम्ही काहीही सांगितले नसताना यांनी निवडणुका घेतल्या नाहीत. निवडणूक न घेण्याचे खापरही माझ्यावर फोडले असते. २७ मार्च ९७ रोजीची निवडणूक मान्य न करता नवीन कमिटी जाहीर केली. याची माहिती रा.सु.गवई यांनी निवडणूक आयोगाला पाठविली. वास्तविक पाहता तो अहवाल मीच पाठविणे आवश्यक होते. गवईंनी तो अहवाल चुकीचा तसेच खोटा पाठविला. याची माहिती त्यांना आहे. कारण त्यांनी स्वत:च्या सहीनेच आपली कमिटी बरखास्त झाली असून, मी अध्यक्ष नाही असे यापूर्वीच आयोगाला कळविले होते. निवडणूक आयोग हा खोटा अहवाल कदाचित मान्य करणार नाही. याबाबत गवईंनी जनतेला स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे की. दि. २७/३/९७ ची प्रोसिडींग्स व मिनीट्स असतात, ते त्यांनी निवडणूक आयोगाला का पाठविले नाहीत? की त्यांना इतरांच्या स्वाभिमानास ठेच पोहोचवून पुन्हा ऐक्य फोडायचे आहे? कमिटीची झालेली वाटचाल समाधानकारक आहे असे म्हणता येणार नाही. उलट, कमिटी पोरकट व कॉंग्रेसचे अपेंडिक्स अशी वर्तणूक का करत राहिली आहे? नेमणूक झाल्या झाल्या कमिटीने काही केले असेल, तर हे की, आपली कॉंग्रेसशी समझोता करू व वारंवार आमचा पाठिंबा कॉंग्रेसला आहे, असे म्हणत राहिले. याला जोडून शिर्डी मतदारसंघातील पोटनिवडणूक झाली. त्यावेळी समझोता न करता कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला. जुन्याकाळी अस्पृश्यांना काही मागताना जोहार मायबाप असे म्हणावे लागत होते. या विरोधात बंड झाले. ही प्रथा संपुष्टात आली. तिचा नायनाट केला. नवीन कमिटीच्या वर्णनाने आधुनिक काळात रिप. पक्ष हा कॉंग्रेसला जोहार मायबाप करणारा पक्ष असा तर करायचा नाही ना? जे मानसिक गुलामगिरीने पीडित आहेत; ते प्रतिष्ठेचे व सन्मानाचे राजकारण करू शकत नाहीत. उदा. पक्षाचे फक्त दोन आमदार आहेत. एक मध्यप्रदेश व एक कर्नाटकमध्ये. याच्या जोरावर बापूसाहेब कांबळे यांना राष्ट्रपतीचे उमेदवार उभे करून स्वत:चे हसे करून घेतले. त्यांच्या बुध्दीची कीव करावी वाटते की, ज्या नामदेव ढसाळ यांनी प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजी नामा दिला, त्याला ते उपाध्यक्ष करायला निघाले आहेत. याला काय म्हणावे हेच कळत नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणात रिप. पक्षाची एक दहशत होती. सामान्य माणसाची अशी धारणा होती की, रिप. व कॉंग्रेस असा समझोता झाला तर सेना/बीजेपीचे राज्य राहणार नाही. परंतु, शिर्डी मतदारसंघात कॉंग्रेसला पाठिंबा देऊन या विश्वासाला तडा गेला आहे. लोकसभा निवडणूका जवळ आल्या आहेत. समझोता कोणाशी करावा हा नंतरचा प्रश्न आहे. परंतु, एक निश्चित की, रिप. पक्षाला मानणारे शिर्डी मतदारसंघात २२ हजार मतदार आहेत. या २२ हजार मतदारांनी नव्या कमिटीचे ऐकले असे निवडणूक निकालावरून वाटत नाही. यावरून हे सिध्द होते की, नव्या कमिटीला लोक मानायला तयार नाहीत. उद्याच्या वाटाघाटीमध्ये या परिस्थितीचा वापर करून नामोहरम करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. मानसिक गुलामगिरीत वावरणा-यांनी ही परिस्थिती मुद्दाम केलेली आहे. २७ मार्च १९९७ च्या बैठकीचा अहवाल रा.सु.गवई यांनी निवडणूक आयोगाला पाठविला. राजकीय पक्षाची कागदपत्रे हा गोपनीय पत्रव्यवहार नाही. तर अर्ज केल्यावर कुणालाही मिळू शकतो. २७ मार्चच्या बैठकीची उपस्थिती व इतिवृत्त सर्वत्र बैठकीचे अस्सल कागदपत्रे रामदास आठवले यांच्याकडे असताना ते आयोगास का पाठविले नाही हे गौडबंगाल समजत नाही. रा.सु.गवई यांच्या गटाच्या बरखास्तीची कागदपत्रं मी स्वत: नमुन्याच्या रूपाने तयार करून दिली. जयदेव गायकवाड यांनी त्या पध्दतीने नमुना तयार करून दिला. त्यात त्यांची सेंट्रल जनरल कौन्सिल, सेंट्रल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी व इतर कमिट्या आणि त्यांचे अध्यक्षपदसुध्दा बरखास्त आहे या संबंधींचा गोषवारा मी स्वत: २८ जानेवारी १९९६ रोजी शिवाजी पार्कच्या जाहीर सभेत जाहीर केला होता. त्याची पुर्तता म्हणून २८ मार्च १९९६ रोजी रिप. पक्षाच्या विलिनीकरणाचा अर्ज हा अध्यक्षीय मंडळाच्या सहीने दाखल करण्यात आला. त्याला निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे रा.सु.गवई यांचे म्हणणे माझी कमिटी अस्तित्वात आहे हे संपूर्ण खोटे आहे व गवई यांनी लाखो लोकांच्या भावनांशी प्रतारणा केली आहे. २२ मार्चला झालेल्या निवडणुकीचा अहवाल मी त्याच दिवशी निवडणूक आयोगाला पाठविला आहे. २२ मार्च रोजी निवडणुका घेतल्या नसत्या तर त्यांनीच माझ्या नावाने कांगावा केला असता की, मलाच अध्यक्ष व्हायचे आहे. त्याचबरोबर ३१ मार्चपूर्वी निवडणुका घेतल्या नसत्या, तर पक्षाचे चिन्ह व मान्यता रद्द झाली असती. जनता दलाच्या भांडणाची परिणती काय होते हे आपल्या नजरेसमोर आहेच. वास्तविक पाहता गवई जर प्रामाणिक असते; तर त्यांनी २२ तारखेला निवडणुकाचा उल्लेख करून आम्ही या कारणासाठी ती २६ तारखेला करीत आहोत म्हणून २७ मार्चची नियुक्ती गृहित धरावी असे आपल्या अर्जात म्हटले असते; तर आज पक्षासमोर कोणताही वाद राहिला नसता. मला जी विनंती करण्यात येते की, मी माझा तक्रार अर्ज मागे घ्यावा. त्यासंबंधी मी इथे खुलासा करतो की, २७ तारखेच्या नियुक्तीच्या संदर्भातील कोणतीही तक्रार केलेली नाही. माझा फक्त निवडणूक घेतल्याचा २२ मार्चचा अहवाल त्याच दिवशी सादर केला आहे. गवईंनी जी खोटी कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्याबद्दल निवडणूक आयोगाकडून विचारणा झाली आहे. त्याला मी उत्तर दिले आहे. यापलीकडे माझा कुठलाही पत्रव्यवहार निवडणूक आयोगाकडे झालेला नाही. सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून हे सिध्द होते की, गवईंना इतिहास आणि इतरांचे योगदान, बलिदान नाकारण्याची सवयच झाली आहे. बाबासाहेब म्हणायचे, जे इतिहास विसरतात, ते इतिहास घडवू शकत नाहीत. २८ जूनच्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात गवईंना निलंबित करण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला; तो योग्य आहे. महाराष्ट्रातील रिप. पक्षातील प्रतिष्ठित पदाधिकारी व कार्यकर्ते मूग गिळून बसले होते. त्यावेळी दुय्यम फळीतील कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन पक्षच आपल्या ताब्यात घेतला ही घटना अत्यंत क्रांतिकारक असून, लोकांना अचंबित करणारी आहे. आंबेडकरी जनतेने एक लक्षात ठेवले पाहिजे की, येथील परिस्थिती पूर्ण बदलत आहे आणि आंबेडकरी चळवळीला स्वत:च्या अस्तित्वाची चिंता पडलेली आहे. तरुण उद्याच्या व्यवस्थेत आपले स्वत:चे स्थान शोधत आहेत. या कृतीला ज्यावेळी रिप. पक्षातून काही प्रतिसाद मिळत नाही, असे लक्षात आल्यावर त्यांनी खो घालणा-याला पक्षातूनच हाकलून लावले व इतरांना नोटीस दिली की, आपला अध्यक्ष निवडावा आणि योग्य वागावे. आजपर्यंत रिप. कार्यकर्त्यांनी कधीही नेत्याच्या विरोधात बंड केले नाही. ते त्यांनी यावेळी पहिल्यांदाच केले आहे. त्याचे स्वागत जनतेने करणे गरजेचे आहे. मी ऐक्याच्या वेळी जनतेला आश्वासन दिले होते की, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ऐक्य फुटू देणार नाही. त्यासाठी मी माझी प्रतिष्ठासुध्दा बाजूला गुंडाळून ठेवली. परंतु, चळवळीमध्ये काही निर्णय अपरिहार्य ठरले. ते होणेसुध्दा गरजेचे आहे. नवीन कमिटीने कशीही वागणूक दिली, तरी मी ऐक्यासाठी सहन करीत होतो. मी आंबेडकरी समूहालाच विचारतो, त्यांना कोणत्या प्रकारचे नेतृत्व हवे आहे हे ठरविण्याची वेळ आली आहे. केवळ ऐक्य म्हणजे सगळेजण म्हणजेच अबाधित या समिकरणातून बाहेर पडण्याची गरज आहे. त्यापेक्षा त्यांचीही वाईट अवस्था झाल्याशिवाय राहणार नाही. अभिमानी व स्वतंत्र चळवळ उभी करताना इतरांना धक्का बसतो याची मला जाणीव आहे. तेव्हा त्याच्याकडून आरोप होतो की, भाजप व सेनेला मदत होते हा आरोप स्वाभाविक आहे. कारण, त्यांचे इंटरेस्ट सांभाळायचे असतील तर मला बदनाम करणे स्वाभाविक आहे. दु:ख एवढेच वाटते की, या बदनामीच्या षडयंत्रात स्वकीय आहेत. राजकारणामध्ये स्वच्छ राहिल्यामुळे आरोपाच्या व्यतिरिक्त हे कोणत्याही प्रकारचे लेबल मला लावू शकले नाहीत. याला कदाचित माझे राजकीय वलयसुध्दा कारणीभूत असेल.
वरील मनोगताची पार्श्वभूमी
दै. मराठवाडा च्या अधिवेशन विशेषांकात खासदार बाळासाहेब आंबेडकर यांचे हे दोन भागातील प्रदीर्घ, सच्चे माझे मनोगत म्हणजे रिप. पक्ष व बहुजन महासंघ, अध्यक्षीय मंडळातील विचित्र अनुभव या सर्वांचे सार आहे. या काळातील अपेक्षित पण दाहक – मारक अनुभव आणि वैचारिक भूमिका या संदर्भात नेते खासदार बाळासाहेब आंबेडकर व सर्व कार्यकर्त्यांमध्ये सुमारे वर्ष-दीड वर्षे अंतर्गत निरंतर वैचारिक मंथन चालले होते. बाळासाहेब जरी रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष असले; तरी नियोजनबध्दरित्या ठरवून उभ्या केलेल्या मूठभर पुढा-यांच्या मनमानी बहुसंख्येच्या जोरावर त्यांना राजकीयदृष्ट्या घेरण्याचा कॉंग्रेसपुरस्कृत पुरेपूर प्रयत्न सुरू होता. तरीही मुक्याने मार खात, रिप. पक्ष सामान्य कार्यकर्त्यानी यातून मार्ग काढण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेसमोर जावून योग्य कौल मागण्याचा निर्णय केला. त्यानुसार दि. २९ ऑक्टोबर १९९८ रोजी नांदेड येथे प्रसिध्द स्टेडियममध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे खुले अधिवेशन घेण्याचा निर्णय झाला. ज्याला बाळासाहेबांनी जाहीर केलेली भूमिका व दृष्टिकोन मान्य असेल; त्यांनी अधिवेशनाला यावे ,असे जाहीर निमंत्रण देण्यात आले. त्यावेळी औरंगाबाद येथील दै. मराठवाडा ने ४ पानी विशेषांक प्रसिध्द केला होता. यात खास. एड. बाळासाहेब आंबेडकर, समन्वय समितीचे ज्येष्ठ नेते राजाभाऊ ढाले, प्रा. अविनाश डोळस, आदींचे लेख प्रसिध्द झाले होते……शांताराम पंदेरे(संदर्भ : माझे मनोगत-बाळासाहेब आंबेडकर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय अधिवेशन विशेषांक, नांदेड : दिनांक, २९ ऑक्टोबर ९८, पाने ४, स्वागत मूल्य २ रु., पान-१ व ४)