मंडल आयोग संबंधीची भूमिका व कार्यक्रम – खासदार बाळासाहेब आंबेडकर.

आदिवासी व अस्पृश्य यांना त्यांच्या प्रगतीसाठी विशेष सवलती दिल्या पाहिजेत असे जेव्हा ठरविण्यात आले; तेव्हा त्याची सूची बनविण्याचे काम घटना समितीच्या सदस्यांनी पार पाडले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीचा जो मसुदा सादर केला; त्यामध्ये अनु.जाती-जमातींप्रमाणे सवर्णातील इतर बलुतेदार यांनाही विशेष सवलतीचे अधिकार दिले पाहिजेत, असे नमूद केले आहे. घटनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर एक आयोग (कमिशन) नेमण्यात यावा व त्या आयोगाने सवर्णातील बलुतेदार जातींचा शोध घ्यावा ही विशेष जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली. सवर्णातील बलुतेदार जातींचा शोध घेत असताना निकष ठरविण्यात आले. ते म्हणजे १) त्यांचे समाजातील सामाजिक स्थान,२) त्यांची शैक्षणिक परिस्थिती ३) त्यांची उपजीविकेची साधने कोणती, आदी बाबींचा विचार करून या जातींच्या संदर्भात विचार करण्यात यावा.

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे निवडून गेलेल्या खासदारांनी असा आयोग ताबडतोबीने नियुक्त करण्यात यावा म्हणून आग्रही भूमिका घेतली. जाने. १९५३ रोजी काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नियुक्त करण्यात आला. इतर मागासलेला वर्ग या शीर्षकाखाली कोणत्या जातींचा समावेश करण्यात यावा याची सूची कालेलकर आयोगाने केली. १९५५ साली हा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला. या अहवालाची चर्चा लोकसभेत तसेच राज्यसभेत झाली. हा आयोग सदोष आहे, अशी सबब पुढे करून हा अहवाल अमान्य करण्यात आला. त्यानंतर डेप्युटी रजिस्टार जनरल (Deputy Registrar General) तसेच १९५९ साली गृह खात्याने राज्यगणिक प्रतिनिधींची परिषद घेवून हा अहवाल पडताळून पाहाण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; परंतु त्यातूनही मार्ग काढण्याचे टाळण्यात आले. त्यानंतर १९७७ पर्यंत या प्रश्नावर कोणीच आवाज उठविला नाही. १९७७ साली कॉंग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर पुन्हा एकदा खासदार बी.पी.मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आला. १) आयोगाने आपला अहवाल १९८० साली केंद्र सरकारला सादर केला. २) १९८० सालानंतर आजतागायत मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करावी यासाठी अनेक आंदोलने करण्यात आली. परंतु, कॉंग्रेसने या आयोगाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. मंडल आयोगाने समाविष्ट केलेल्या इतर मागासवर्गीय जातींच्या विकासासंबंधी कॉंग्रेस सरकारने उदासिनताच दाखविली. महाराष्ट्रातील २७२ जातींचा समावेश मंडल आयोगाने आपल्या अहवालात केला आहे.

पंतप्रधान व्हि.पी.सिंग यांनी कॉंग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला आणि त्यांनी आपली स्वतंत्र संघटना स्थापन केली. आपले सरकार स्थापन झाल्यावर मंडल आयोगाच्या शिफारशी ताबडतोबीने अंमलात आणील असे आश्वासन त्यांनी दिले असता आम्ही त्यांना पाठिंबा दिला.

मंडल आयोगाच्या शिफारशी काय आहेत?

समाजातील विभिन्न जाती / जमातींच्या शैक्षणिक, सामाजिकदृष्ट्या मागासलेपणा अजमावण्याची कामगिरी मंडल आयोगावर सोपविली होती. आयोगाने त्यासाठी निकषांची निवड केली. त्यामध्ये रुढी, शरीरश्रम, बाल विवाह, स्त्री कष्टकरी, सक्तीचे शिक्षण शिक्षणातील गळती, एसएससी पर्यंतचे शिक्षण, सरासरी उत्पन्न, कच्ची घरे वा झोपडी, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, खावटी कर्ज, आदी निकषांचा वापर केला आहे. महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जाती / जमाती, भटक्या-विमुक्त जाती व इतर मागासवर्गीय यांची एकूण लोकसंख्या ७०% आहे.

ओबीसी ४५% असून, त्यांना फक्त १०% आरक्षण मिळत आहे. मंडल आयोगाने ठरविलेले निकष जातीयवादी दृष्टिकोनातून तयार केले आहेत, असे कुणी म्हणू शकणार नाही. कारण याच निकषांनुसार मंडल आयोगाने क्षत्रिय म्हणवणारी जाट जात पंजाबात मागासवर्गीय (ओबिसी), ठरवली आहे. आसाममध्ये रजपूत जात, तर तमिळनाडूमध्ये मराठा जात मागासवर्गीयात समाविष्ट केली आहे. हिमाचल प्रदेश, हरयाणा, प. बंगाल, आदी राज्यात ब्राह्मण जातीचाही समावेश मागासवर्गीयांमध्ये केला असून, त्या त्या राज्यांत त्यांना राखीव जागा व सवलती देण्याची शिफारस केली आहे.

केंद्र सरकारच्या नोक-यांमधील अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीय यांचे प्रमाण (मंडल आयोगाने एकत्रित केलेली माहिती)

	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
अनु. जाती जमाती	५.६८	१८.१८	२४.४
इतर मागासवर्गीय जाती (ओबीसी)	४.६९	१०.६३	१८.९८

मंडल आयोगाने जाती व धर्मनिहाय वर्गवारी केली असता ती खालीलप्रमाणे आहे.

अनु जाती	१५.०५
अनु जमाती	७.५१
एकूण	२२.५६

अहिंदू किंवा इतर धर्मीय	हिंदू धर्मातील उच्च जाती आणि जमाती
मुस्लीम – ११.१९	ब्राम्हण – ५.५२
ख्रिचन – २.१६	रजपूत – ०३.९०
शीख – १.६७	मराठा – ०२.२१
बौद्ध – ०.६७	जाट – ०१.००
जैन – ०.४७	वैश्य बनिया – ०१.८८
	कायस्थ – ०१.०७
	इतर – २.००
एकूण – १६.१६	एकूण – १७.५८

हिंदू धर्मातील मागासलेल्या जाती-जमाती

इतर मागासलेल्या जाती ४३.७०

जातीय आधारावर राखीव जागा दिल्यास गुणवत्ता घसरेल ,असा आक्षेप उच्च जातीयांचा असतो. खालील तक्त्यावरून दिसून येईल की, शासनातील प्रतिनिधी व प्रशासनातील अधिकारी उच्च जातीचे असतात. देशाची शोचनीय अवस्था का झाली आहे.

पदाचे नाव	एकूण पदे	ब्राम्हणांची संख्या	टक्केवारी
पंतप्रधान	१	१	१००%
कॅबिनेट मंत्री	१९	१०	५३%
कॅबिनेट मंत्र्यांचे निजी सचिव	४९	३४	७०%
केंद्रीय सचिव व उपसचिव	५००	३१०	६२%
आयएएस अधिकारी	३३००	२३७६	६२%

अशी आकडेवारी किती तरी देता येईल. वर दिलेल्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, अनु.जाती-जमाती यांच्याबरोबर इतर मागासवर्गीय जातींची शैक्षणिक व आर्थिक परिस्थिती हालाकीची आहे व काही उच्च जाती जातींनाच यामध्ये लाभ मिळाला आहे.

ओबीसींसाठी आयोगाची शिफारस

1. ओबीसींसाठी २७% आरक्षण. उमेदवाराची खुल्या स्पर्धेतून निवड झाली असेल तर २७% कोट्यात असे उमेदवार धरले जावू नयेत.
2. पदोन्नतीच्या बाबतीतही ओबीसींना वरीलप्रमाणात पदोन्नती देण्यात यावी.
3. राखीव जागांचा भरला न गेलेला कोटा पुढे तीन वर्षे पर्यंत तसाच ठेवावा आणि त्यानंतर तो कमी करावा.
4. थेट भरती करताना अनु.जाती-जमातीसाठी वयाची कमाल मर्यादेत जी सूट दिली जाते; ती ओबीसींसाठी लागू करावी.
5. प्रत्येक श्रेणीच्या पदासाठी ज्या प्रमाने अनु.जाती-जमातींसाठी रोस्टर पध्दत अवलंबिली जाते; तशीच पध्दत ओबसींसाठीही स्वीकारावी.

केंद्रीय व राज्य सरकारचे सार्वजनिक उद्योग, राष्ट्रीयकृत बॅंका, तसेच सरकारकडून या ना मार्गाने आर्थिक मदत मिळालेल्या सर्व खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांनाही वरील राखीव जागांची पध्दत लागू करावी. सर्व विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांनाही या योजनेत आणावे. वरील शिफारशींच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी सध्याचे कायदे-नियम पध्दती इत्यादीमध्ये बदल करण्यासाठी सरकारने पूरेशा तरतुदी कराव्यात, भूमी सुधारक, पुरोगामी कायदे राज्य सरकारने अमलात आणावेत. तसेच सरकार जमा अतिरिक्त जमिनीपैकी काही जमीन ओबीसीं वर्गातील भूमिहीनांना वाटण्यात यावी.

मागासवर्गीयांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक प्रगतीसाठी केंद्रीय व राज्य पातळीवर मागासवर्गीय विकास महामंडळे स्थापन करावीत. मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी.साठी) उन्नतीसाठी राज्याकडून राबविल्या जाणा-या सर्व विकास कार्यक्रमांना केंद्र सरकारने मात करावी. अशा अनेक विधायक शिफारशी आयोगाने केल्या आहेत.

१९५५ साली काकासाहेब कालेलकर यांनी सादर केलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी तेव्हाच करण्यात आली असती; तर गेल्या ३५ वर्षांत अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना थोडा बहुत जो लाभ घेता आला; त्याप्रमाणे ओबीसी व २२.५% अनु.जाती-जमाती यांच्या राजकीय सामाजिक एकजूट यातून निर्माण होईल म्हणून भांडवलदार व जातीचे हस्तक असलेल्या कॉंग्रेसने हे अहवाल दाबून ठेवले हे उघड सत्य निदर्शनास आले आहे.

कॉंग्रेसने मंडल आयोगाची अंमलबजावणी का केली नाही?

कॉंग्रेस पक्ष हा बड्या भांडवलदारांचा, बागायतदारांचा व उच्चभ्रूजातींचा आहे. त्यामुळे मागासलेल्या अनुसूचित जाती-जमाती तर जावू द्या; परंतु इतर मागासलेल्या जातींना (ओबीसी) सत्तेत समाविष्ट करून आर्थिक विकास व सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून देणें कॉंग्रेसला कधी हिताचें वाटले नाही. सत्तेच्या मक्तेदारीमध्ये इतर मागासलेल्या जाती-वर्गाची भागीदारी कॉंग्रेसला न पेलवणारी होती. त्याचे बोलके उदाहरण म्हणजे कै. वसंतदादा पाटील हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना विधानसभा व विधानपरिषदेत मंडल आयोगाची चर्चा घडवून आणली व त्याचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्री कै. वसंतदादा पाटील यांनी सांगितले होते की, मंडल आयोगाची चर्चा होणार असेल,तर मी राजीनामा देईन. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विधानसभा व विधानपरिषदेत या आयोगाची चर्चा होऊ शकली नाही. गावोगावी कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांकडून अपप्रचार करण्यात आला. मंडल आयोग म्हणजे सध्या अनु.जाती/जमाती यांना ज्या सवलती मिळतात; त्या सवलती अधिक मिळाव्यात, अशी शिफारस मंडल आयोगाने केली आहे. अशा त-हेने इतर मागासलेल्या जाती व अनु.जाती/ जमाती यांच्यामध्ये हेतुपुरस्सर विसंवाद निर्माण करण्याचा कुटील डाव कॉंग्रेसने केला.

त्यानंतर केंद्रामध्ये नवीन सरकार येईपर्यंत कॉंग्रेस सरकारने मंडल आयोगावर चर्चा होऊ दिली नाही. या अपप्रचाराचे कारण महाराष्ट्रात जी एक जातीय सत्ता आहे; ती कायम राहिली पाहिजे. आयोगाने शिफारस केलेल्या जाती सत्तेत प्रतिस्पर्धी म्हणून उभ्या राहतील; याची भीती कॉंग्रेसला होती. म्हणूनच कॉंग्रेसने १९५५ ते १९८९ पर्यंत आयोगाच्या शिफारशी अमलात न आणता अपप्रचाराची भूमिका घेतली.

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडीयाची भूमिका

घटना समितीचे अध्यक्ष या नात्याने बाबासाहेब आंबेडकरांनी येणा-या सरकारवर या आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी टाकली होती. पण, त्याने ती पार पाडली नाही. मात्र आमचा पक्ष सत्तेत असो वा नसो आम्ही यासाठी प्रयत्नशील राहिला आहे. आमच्या ध्येय धोरणातील हा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणून आम्ही सतत पाठपुरावा केला आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर बाबासाहेबांनी लखनौ येथे २५-४-१९४८ रोजी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले होते की, अनु.जाती/जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि इतर अल्पसंख्यांक यांनी एका झेंड्याखाली एक पक्ष स्थापून, कार्यक्रमावर संघटित झाले पाहिजे. बाबासाहेबांच्या दृष्टीने पाहिल्यास मंडल आयोगाने चांगले विश्लेषण केले आहे.

जात्यंध व धर्मांध शक्तींचे डाव उधळून लावणे

मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर येथील भांडवलदारी व उच्चवर्णीय-जाती-धर्माचे पक्ष त्या अमलात आणतील, या विषयी आम्हाला शंका आहे. मध्यप्रदेश, बिहार, गुजरात, आदी काही राज्यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकृत ठरविले असता, त्यावेळी उग्र आंदोलन करून त्या शिफारशी अमान्य करण्यास सरकारला भाग पाडले. या आंदोलनाच्या पाठीमागे सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्ष, भाजपसारख्या पक्षांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भागिदारी केलेली आहे. वेळ प्रसंगी चिथावणीसुध्दा दिलेली आहे. महाराष्ट्रात ज्या जातीय दंगली झाल्या; शिवसेनेसारखी जातीयवादी शक्ती दलित व अल्पसंख्यांकांविरोधात उभी राहिली आहे. राहात आहे हे उघड सत्य आहे. हिंदूंच्या संरक्षणाच्या नावाखाली उच्चवर्गीयांची व वरिष्ठ वर्गाचीच सत्ता, आर्थिक व्यवहार व प्रतिष्ठा कशी राहील यासाठी पक्षाचे डावपेच सुरू आहेत.आयोगाने नमूद केलेल्या जाती ’हिंदू’ धर्मांतर्गतच आहेत. परंतु, या तथाकथीत हिंदू संरक्षणकर्त्यांनी ह्या जातींचे प्रश्न कधी मांडले आहेत का? मंडल आयोगाने केलेले विश्लेषण व शिफारशी यांनी मान्य केल्या आहेत का? तर नाही.

ताबडतोबीची राजकीय एकजूट व कार्यक्रम

सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतरही प्रस्थापित राजकीय शक्ती याची अंमलबजावणी करणार नाहीत हे लक्षात घेवूनच अनु.जाती/जमाती व इतर मागास वार्गीयांची राजकीय सत्ता कशाप्रकारे हस्तगत करण्यात येईल, याचा आराखडा आपणासमोर ठेवीत आहोत. अनु.जाती/जमाती यांना मिळणा-या सवलती आणि त्यांची टक्केवारीसुध्दा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे घटनात्मक तरतुदीनुसार एकमेकांच्या टक्केवारीवरून तंटा होण्याचे कोणतेच कारण नाही. आतापर्यंत जे राजकारण ओबीसी., अनु.जाती/जमातींमध्ये खेळवले गेले त्याचा कुटील डाव यांची राजकीय एकजूट कदापिही होता कामा नये, हा होता. अशा हितसंबंधी राजकीय शक्तींना बाजूला करून आपली ओबीसी व अनु.जाती/जमातींची राजकीय एकजूट करून मंडल आयोगाची अंमलबजावणी या प्रश्नाच्या अनुषंगाने केली, तर पुढे अनेक आर्थिक, सामाजिक प्रश्नांवर अभेद्य अशी राजकीय एकजूट सांधली जावू शकते. रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने राजकीय सत्ता व आर्थिक व्यवस्थेमध्ये आपणास सहभागी होता येईल. त्याचबरोबर सामाजिक प्रतिष्ठासुध्दा मिळवता येईल, असा विश्वास आमच्या पक्षाला वाटत आहे.

आमची भूमिका आम्ही आपणासमोर ठेवीत आहोत. आपण याचा विचार करावा. काही दिवसांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्यावतीने ओबीसी जातींमध्ये तालुका, जिल्हा पातळीवर संवाद सुरू व्हावा व मंडल आयोगाच्या कोणत्या शिफारशी आहेत; याची चर्चा घडवून आणण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे. स्थानिक जिल्हा व तालुक्याचे पदाधिकारी यासंबंधीच्या बैठका आपणास कळवतील. राजकीय, आर्थिक व्यवस्थेमध्ये सहभाग करून घ्यायचा असेल, तर ही सुरुवात जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या येणा-या निवडणुकीपासून केली पाहिजे. मग त्याचे परिणाम लवकरच दृष्टीस येतील. या निवडणुकांच्या निमित्ताने अनु.जाती/जमाती व ओबीसी यांच्यामध्ये सामाजिक पातळीवर अभिसरणाची प्रक्रिया सुरू करता येईल. ओबीसीमधील जातींच्या अनेक संस्था असून त्यामध्ये प्रामाणिकपणे काम करणारे अनेक होतकरू कार्यकर्ते आहेत. अशा कार्यकर्त्यांना या निवडणुकीत प्रतिनिधित्व देण्याचे विशेष प्रयत्न पक्ष करणार आहे.

अशा त-हेने जिल्हा पातळीवर एकजूट साधली ,तर पुढे राजकीय सत्ता हस्तगत करण्यास आपण एकटे पडणार नाहीत असा विश्वास आमचा पक्ष बाळगून आहे.

परिशिष्ट ३

अन्य मागासलेल्या जातींची नावे पुढे महाराष्ट्रातील मंडल आयोगातील २७२ ओबीसी जातींची नावे देण्यात आली आहेत.

संदर्भ : मंडल आयोगासंबंधी भूमिका व कार्यक्रम (मंडल आयोगातील संपूर्ण जातींच्या यादींसह), लेखक : खासदार – एड. प्रकाश (उपाख्य) बाळासाहेब आंबेडकर, किंमत २ रुपये, प्रकाशक : गुणवंतराव पाटील, माजी सभापती, सा.बां. समिती, नगर परिषद, अकोला, अध्यक्ष, अकोला शहर भारतीय रिपब्लिकन पक्ष.

===========================================

(क्रमशः)