प्रादेशिक पक्ष- नेतृत्वासमोरील आव्हानं!

नुकतेच झारखंड विधानसभा निवडणुक निकाल लागले. निकालात हे स्पष्ट दिसले की, आधिच्या संघ-भाजपच्या मुख्यमंत्र्यासह त्यांच्या सरकारचा पराभव झाला आहे. आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा (जे.एम.एम) प्रणित आघाडीचे बहुमत मिळवले. आणि संघ-भाजपच्या ताब्यातील आणखी एक राज्य सरकार निसटले. केंद्रात संघ भाजपचे मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार असले तरी त्यांच्या संविधान म्हणून लोकशाहीविरोधी धोरण व वागणुकीमुळे निरंतर एक एक राज्य सरकार व सोबतचे शिवसेनेसारखे एक एक प्रादेशिक पक्ष निसटत चालले आहेत.

यंदाची झारखंड विधानसभा निवडणुक हेमंत सोरेन या आदिवासी तरुण, शिक्षीत नेतृत्वात झारखंड मुक्ती मोर्चा (झामुमो), कॉंग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी)(Congress-JMM-RJD) आघाडीने जिंकली आहे. सध्याच्या निकालाप्रमाणे भाजपने २५जागांवर विजय मिळवला आहे. कॉंग्रेसला १६जागा, झामुमोला ३०जागा तर आरजेडीला १जागा मिळाली आहे. अशाप्रकारे या आघाडीने ४७जागांवर विजय प्राप्त करत बहुमत मिळवले आहे.

कॉंग्रेसकेंद्रीत वैचारिक गुलामी

एवढे स्पष्ट चित्र असतानाही ताज्या झारखंड निकालाचे चित्रण एखादे वृत्तपत्र-टिव्ही चॅनल सोडल्यास सर्वांनी कॉंग्रेस जणूकाही या आघाडीचे नेतुत्व करत होता आणि तोच सर्वात मोठा पक्ष आहे असे चित्र रंगविले आहे. प्रसिध्दी माध्यमं, पत्रकार, विचारवंत, अभ्यासक यांच्या आजवरच्या कॉंग्रेसकेंद्रीत राजकीय वैचारिक दिवाळखोरीचा हा आणखी एक नमुना आहे. ही कॉंग्रेसकेंद्रीत वैचारिक गुलामी आहे. यानिमीत्ताने “वंचित बहुजन स्त्री-पुरूष केंद्रीत सम्यक वैचारिकता” अजून फारसी जमत नाही-पचत नाही असेच खेदाने म्हणावे लागत आहे.

स्वातंत्र्यानंतर दक्षिणेत द्रमुक सारखे प्रादेशिक पक्ष आणि आणिबाणीनंतर मंडलमधील ओबिसी, एस.सी. मधील अगदी नवीन तरुण नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक राज्यांमध्ये सरकारं आली. आज २०१९-२० मध्ये तेजस्वी यादव, (बिहार),अखिलेशयादव, मायावती (उत्तर प्रदेश), बाळासाहेब आंबेडकर (महाराष्ट्र),ममता बॅनर्जी (प. बंगाल), हेमंत सोरेन (झारखंड),अरविंद केजरीवाल (दिल्ली),वाय.एस.जगमोहन रेड्डी (आंध्र प्रदेश), केरळ,तामिळनाडू, आदी राज्यांमध्ये नवे नेतृत्व आणि मुख्य म्हणजे आजी-माजी सत्ताधारी पक्षांच्या बाहेरचे नेतृत्व व पक्ष पुढे येत आहेत. त्यामुळे राज्यघटनेतील “मजबूत केंद्र, संघराज्य आणि ३५६ कलम” याचा गैर अर्थ-अन्वयार्थ काढून; तसा व्यवहार कॉंग्रेस, संघ-भाजप या आजी-माजी ऊच्चवर्ण-जातीय पक्षांनी केला आहे. त्यांच्या पक्षाच्या आजवरच्या पंतप्रधानांनीब्राम्ह्य-क्षत्रीय वर्ण-जातींचे हितसंबंध राखले. मजबूत केले. त्यांचे सामाजिक-सांस्कृतिक व आर्थिक हितसंबंध पाहिले. त्याचबरोबर या दोन्ही पक्षांनी कधीच वंचित बहुजनांच्या उध्दारासाठी धोरणं आखली नाहित. आणि त्याचा थेट विपरित परिणाम राज्य आणि प्रत्येक गाव-नदी खोरे-डोंगरातील आदिवासी, भटके विमुक्त, ओबिसी विशेषत: छोटे ओबिसी-आलुतेदार-बलुतेदार-कारू-नारू आणि या समूहांतील स्त्रिया यांच्यावर होत आहे. “केवळ झिरपेल तेवढेच मातेरे-भिक उपकार म्हणून घ्या.” याच वृत्तीने मागिल ७० वर्षे व्यवहार चालू आहे. संघ-भाजप तर याही पुढे गेला आहे. त्यामुळे ते यापुढे सुधारतील याची अजिबात शाश्वती नाही.

नव्या सम्यक फुले-लोहिया-आंबेडकरी दृष्टीची गरज

त्याचे प्रतिबींब आज बाळासाहेब आंबेडकर म्हणतात तसे या समूहांना वंचित बहुजन आघाडी, राजद, समाजवादी, बसप, द्रमुक, आदी प्रादेशिक पक्ष उभारावे लागले. ती या समूहांची हक्काची घरं आहेत. त्यांनी कुणाला पटो न पटो प्रस्थापित पुरोगामी-प्रतिगामी शक्ती, विचारवंत-अभ्यासक-माध्यमं यांच्यासमोर मोठी आव्हानं उभी केली आहेत. आजवर कधिही न पाहिलेले हा सारा बदल समजून घ्यायला नवी सम्यक फुले-डॉ. लोहिया-डॉ. आंबेडकरी दृष्टी हवी.

याचा बारकाईने विचार केला तर आंबेडकरांनी राज्यघटना स्विकृतीनंतर राजकीय समता

मिळाली असे म्हटले होते. पण त्याचवेळी सामाजिक आणि आर्थिक समता प्रस्थापित झाल्याशिवाय राज्यघटना व या राजकीय स्वातंत्र्याला मर्यादीतच अर्थ आहे असाही इशार दिला होत.  आज जागतिक आर्थिक परिस्थिती, तेल-पेट्रोल-गॅस, जंगल-पाणी-खनिज, हवा, अंतराळ, आदी नैसर्गिक साधन संपत्तीवरील अधिकार, बदलते वातावरण, या सा-यांचा भारतावर होणारा परिणाम, आपली सत्ता म्हणजेच पोलिस-सैन्य, न्यायालय, नोकरशाही, नवीन तंत्रज्ञान, आदी दंडसत्ता स्वत:च्याच हातात अबाधित रहावी म्हणून राज्यकर्ते वर्ण-जाती-वर्ग-पुरूषीसमूह शेवटपर्यंत प्रयत्न करणार आहेत. याबाबत कॉंग्रेस-संघ-भाजप यांच्या सामाजिक-राजकीय-आर्थिक हितसंबंधात फारसा फरक नाही असेच म्हणावे लागत आहे.

 वरील परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका भारतातील बहुसंख्य वंचित बहुजन स्त्री समूहांचे जिवन मरणाचे प्रश्न बिकट होत जाणार आहेत. तसतसा ते विविध मार्गांनी असंतोष व्यक्त करणार आहेत.

राखीव जागा हा अपवाद : आज काय चालू आहे?

घटना परिषदेत मागासलेपणा ठरविण्याबाबत खुप चर्चा झाली. सामान्य माणसाला स्वत:स मागासले म्हणून राखीव जागांची सवलत मागता येईल का? यावरील चर्चेत बोलताना डॉ. आंबेडकरांनी सांगितले, “मागासलेपणाची स्पष्ट ब्याख्या जर केली नाही तर राखीव जागा हा अपवाद न रहाता मूळ समान संधीच्या नियमासच डावलण्यास कारणीभूत होईल.” घटना परिषदेतील हा वादविवाद ७ व्या खंडात वाचल्यावर आज राखीव जागांवरील सारा गोंधळ उलगडता येतो. कॉंग्रेस आणि आता संघ-भाजप सरकारांनी भाषा केली अनु.जाती-जमाती आणि मंडलमधील मागासवर्गियांना राखीव जागा चालू ठेवायची. पण त्याचवेळी त्यांनी ऊच्च वर्ण-जात-वर्गियधार्जिणी आर्थिक, राजकीय धोरणं घेतल्यामुळे देशात आधिच असलेल्या विषम परिस्तितीत आणखी भर पडत गेली. त्यात सर्वाधिक बळी पडलेल्या वंचित बहुजन समूहांमध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण होत गेला. वर म्हटल्याप्रमाणे प्रस्थापित कॉग्रेस-संघ-भाजपच्या सता व पक्षांसमोर मोठी आव्हानं उभी राहू लागली. परिणामी त्यांना राजकीय अस्थिरतेला सामोरे जावू लागले. त्यांच्या आर्थिक-सामाजिक संस्थांसमोर कधिही नव्हते असे प्रश्न निर्माण होत गेले.

हा राग आपल्या विरोधी जावू नये म्हणून या ब्राह्म-क्षत्रिय वृत्तीच्या जोडीने सर्वात सोपे उत्तर काढले राखीव जागांचे. आणि त्यांच्या आर्थिक-राजकीय धोरणांतून बळी ठरत असलेल्या समूहांना कात्रजचा घाट दाखवायला सुरूवात केली. यातून त्यांचे प्रश्न तर अजिबात सुटणार नाहितच. पण एक षडयंत्र मात्र यशस्वी होताना दिसत आहे. “जे जे काही होते ते या (लढाऊ) लोकांमुळे (म्हणजे बौध्द, दलित समूहांमुळे) आणि त्यांना संरक्षण देणा-या राज्यघटनेमुळे.” असा सार्वत्रिक समज करून दिला आहे. त्यामुळे आज संघ-भाजप आणि कॉंग्रेस घराणी यांच्या घटनाविरोधी मोहिमेत बरेच वंचित बहुजन सहभागी झाल्याचे दिसते. हा दोन्ही आजी-माजी सत्ताधा-यांचा मोठा खतरनाक डाव होता व आहे. हे त्यांच्यामागे सत्तेची लाळ घोटत फिरणा-या वंचित बहुजनांमधील काही नाव कमावलेल्या पुढा-यांना कळत नाही! ते समाजाचाच घात करत आहेत!! “समान संधीसाठी विशेष संधी” राखीव जागांच्या या मूळ तत्वालाच आज नख लावण्यात कॉंग्रेस-संघ-भाजप यशस्वी झाले आहे!

बदलती परिस्थिती, बदलते प्रश्न आणि राज्य घटना

या सर्व पार्श्वभुमिवर सच्च्या राज्य घटना समर्थक फुले-आंबेडकरवादी शक्ती-पक्ष-संघटना-व्यक्तिंनी काही प्रश्नांवर पक्षांतर्गत व बाहेर सोशल मिडीयात गंभिरपणे चर्चा करून उत्तरे शोधली पाहिजेत. केंद्र-राज्य संबंध, संघ राज्यपध्दती, सामाजिक-आर्थिक विषमता, पक्ष-आमदार-खासदार-पक्षांतर यांचे परस्पर संबंध, राखीव जागा, उपजिवीकेचा हक्क, नैसर्गिक संसाधनांवरील हक्क, निवडणूक आयोग, न्याय संस्था, रिझर्व्ह बॅंक, सार्वजनिक उद्योगांसह अनेक स्वायत्त संस्था आणि सरकारं, आदी प्रश्न सध्या तातडीचे विषय बनले आहेत. आजी-माजी पक्षांच्या पलिकडे जावून हा विचार करायला हवा.

आज CAA आणि NRC निमीत्ताने देशभर किंबहुना जगभर वाद उभा राहिला आहे. येथे संघ-भाजपचे पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री शहांचे केंद्र सरकार विरुध्द अनेक राज्य असा संघर्ष पेटला आहे. हे संघर्ष आणि घटनेतील तरतुदी आजवर पक्षीय हितसंबंधांनी वापरले गेले आणि आज वापरले जात आहेत. आजपर्यंतमा. राष्ट्रपती आणि राज्यांचे राज्यपाल हे पक्षिय सक्रिय सदस्यच निवड व नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांचे मूळ काम-कर्तव्य घटनेच्या सच्च्या रक्षणाऐवजी त्यातील तरतुदींचा गैरफायदा घेण्याचा सपाटाच लावला जात आहे. संघाच्याकाळ्या टोपीतील महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी नुकताच ज्या प्रकारे अंधारात शपथविधी उरकला व संघीय पंतप्रधान-गृहमंत्र्यांनी ज्याप्रकारे संविधान गुंडाळून दोन कायदे आणले ही याचीच ताजी उदाहरणे आहेत.

या बदलत्या वास्तवाच्या पार्श्वभुमिवर न्या. सरकारिया आयोगाने त्यांच्या अहवालात काही महत्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत. यांचा आशय असा की, घटनेतील मूळ तत्वांना मुरड न घालता त्यातील तरतूदींच्या अंमलबजावणिबाबत काही अलिखीत पण योग्य संकेत-परंपरा यांचा समावेश करायला हवा.

वंचित बहुजन आणि ऐतिहासिक कठिण जबाबदारी

शेवटचा प्रश्न या प्रादेशिक-पक्ष-नेतृत्वांतुन सर्वमान्य पण कॉंग्रेस-संघ-भाजपविरहीत केंद्रीय नेतृत्व कसे उभे राहिल? एकदा हे ठरले आणि त्यांची राजकीय-सामाजिक आघाडी झाली की, कॉंग्रेस-संघ-भाजपला ठरवू दे कोणत्या नेतृत्व-आघाडीसोबत जायचे ते! कठिण आहे. ब्राह्म-क्षत्रियांसोबत सतत जायची व त्यांचेच नेतृत्व मानायची सवय झालेले वंचित-बहुजनांतील नेते आणि समूह यांना १८० डिग्री म्हणजे उलट्या दिशेला जावून विचार व व्यवहार करायची सवय लावायला हवा. यापुढे “आपणच आपले नेते बनू आणि किमान एकवाक्यता घडवू” या भुमिकेतून पण परस्पर विश्वासाने संवाद करत नवीन वंचित बहुजनांची वाट चोखाळावी लागणार आहे.

ब्राह्मणि मनुस्मृती आधारित व्यवस्थेत अशा स्वरुपाचा साधा विचार करायची सवय नाही. हजारो जाती-जमातींमध्ये पारंपारिक आणि विनाकरण अविश्वास निर्माण केला गेला आहे. आपल्यातील असूया, राग, अविश्वास. संवादाचा अभाव, शक्तीची जाणीव नसणे; त्यामुळे सामाजिक-सांस्कृतिक-राजकीय आणि आर्थिक सत्तेची अभिलाषा कधी बाळगु दिली नाही. “राजकारण म्हणजे आपले काम नाही. ते वाईट असते. हे त्यांच्या सोयिसाठीच असे सा-यांच्या मनावर बिंबवले गेले. ब. मो. पुरंदरे आणि नत्थुराम गोडसेवादींनी लिहीलेला इतिहास कॉंग्रेस काळापासून सांगण्यात आला. याचे मुख्य कारण महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील जे लढे केले गेले; त्यांच्या अहिंसक मार्गांनी जी वैचारिक घुसळण झाली; त्यातून येथील वंचित बहुजन समूहांचे प्रश्न समोर येत गेले. चळवळ पुढे जात राहिली. भविष्यात जर या वंचित बहुजन शक्ति एकत्र येवून प्रस्तापित ब्राह्मणी सामाजिक-राजकीय सत्तेला आव्हान ठरतील म्हणून वरील ब्राह्म-क्षत्रिय युती भक्कम करण्यात आली. पाच वर्षांनी अस्तित्वात येणारी “औपचारिक सत्ता” (formal political power), क्षत्रिय समजल्या जाणा-या समूहांची आणि वयाच्या ६०-६५ वर्षांपर्यत आणि पुढेही नाते संबंधांनी कायम चालणारी प्रशासन-साहित्य-संस्कृतीची “अनौपचारिक सत्ता” (informal political power)) “अहं ब्रह्मामी (आम्हालाच सारे काही कळते)” असे समजणा-यांकडे दिली गेली. म्हणून त्यांनी “केवळ दलितांचे बाबासाहेब, पाक-मुस्लिम धार्जिणे महात्मा गांधी, गो-ब्राह्मणप्रतिपालक शिवाजी महाराज, संत तुकारामांच्या गाथा इंद्रायणी नदीत बुडविणा-या यांच्या पूर्वजांविषयी कधीच राग न आणणे, आदी खोटा, ब्राह्मणी, वर्चस्ववादी इतिहास लिहिला गेला. सांगितला गेला. “देवा तुझे किती, सुंदर आकाश—-, सरस्वती पूजन, स्त्रि-पुरूष विषमतेचे विकृत रुप मूंज विधी“, इ. प्रकार लहान वयापासूनच बिंबवले गेले. आणि त्याचे वाहक आम्ही वंचित बहुजन बनविले गेले.  यातून बाहेर पडून वंचित बहुजन स्त्रि-पुरूषांचे नेतृत्व, पक्ष, सत्ता आणि धोरणांच्या दिशेने जायचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. झारखंडचे तरुण, शिक्षीत,आदिवासी समूहातील नेते हेमंत सोरेन यांच्या सत्तेच्या निमीत्ताने ही आव्हानं दिसत आहेत.

शांताराम पंदेरे