गरज नसता जाती धर्माचा रकाना का ?

अनुसूचित जाती ,जमाती व इतर मागासवर्गीय यांना आरक्षण जरूर आहे पण ज्यांना आरक्षण नाही त्यांचीही जात कागदोपत्री विचारल्या जाते, तसेच ज्या कार्यालयात आरक्षणाची तरतूद नाही किंवा मागासवर्गीय समूहाला जात नमूद करून विशेष सवलतीचा फायदा नाही तेथेही जातीचा रकाना असतो .नावा पुढे जात लिहण्याची  जुनी पद्धत होती ती फार पूर्वी होती.शासकीय रेकॉर्डला तर हमखास जात लिहल्या जायची. जातीचा दाखला काढायचा म्हणून महाराष्ट्र राज्यातील 1950 चा वास्तव्याचा   पुरावा मिळविण्यासाठी जेव्हा  वडिलांचा जन्म दाखला बघतो, तर  जिल्ह्याधिकारी कार्यालयात शोध घेतला तर वडिलांचे नाव व  आजोबाचे नाव व त्यापुढे महार असे लिहून  होते पण आडनाव नव्हते.

पूर्वी लोकांची आडनाव लिहत नसत तर नाव व जात लिहली जायची. हा प्रकार बंद व्हावा म्हणून खुद्द डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी मागणी केली होती.

२३ मार्च १९२९ ला बेळगाव जिल्हा बहिस्कृत वर्गाची सामाजिक परिषद पार पडली, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाषणानंतर  काही ठराव मंजूर करण्यात आले त्यात पहिल्या ठरावात अशी मागणी होती की ,सरकारी  लिस्टतून जातीची सदरे अजिबात गाळून टाकावीत .

ठराव न 2 मध्ये नमूद केले आहे की ,आपल्या नावामागे किंवा नावापुढे आपली जात किंवा समाज दर्शविणारे शब्द जोडू नये (संदर्भ डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड१८(१)पृष्ठ १५८) या  वरून आंबेडकरी चळवळीला हा प्रकार बंद करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागले हे स्पष्ट होते.

जेथे गरज नाही तेथे जात व धर्माचा रकाना का ठेवतात कळत नाही?

पोलीस स्टेशनमध्ये प्रथम खबर अहवाल व  दोषारोप पत्रावर जात लिहून असायची. अट्रोसिटी चा गुन्हा नसेल ,तर तेथे जात लिहण्याची गरज काय?

माझे तर असे म्हणणे आहे की, शाळा कॉलेज मध्ये ज्यांना आरक्षणाचे फायदे हवेत त्यांची नोंद एकदा प्रवेश रजिस्टर वर  करावी. पण, प्रत्येक ठिकाणी सर्वच विद्यार्थ्यांची जात लिहण्याची गरज नाही.

शाळेच्या हजेरी रजिस्टर वर विद्यार्थ्यांच्या नावापुढे जात लिहून असते .एकदा शाळा प्रवेश रजिस्टर मध्ये नोंद केल्यानंतर हजेरी रजिस्टरवर जात कशाला हवी? शिक्षकांना दररोज जात माहिती व्हावी यासाठी का ?

खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सवलत नसते मग त्याची जात व धर्म कशासाठी लिहता?

जेथे आरक्षण नाही तेथेही जातीचा रकांना असतो.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग न्यायाधीश पद म्हणजे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी व दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) या पदाची परीक्षा घेत असते.न्यायालयात  आरक्षण नाही या पदालासुध्दा आरक्षण नाही तरी उमेदवाराला अर्ज भरताना जात लिहावी लागते एवढेच नव्हे, तर जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सुध्दा मागतात.हे किती विचित्र?

विद्यापीठ परीक्षा अर्जातसुद्धा जातीचा रकाना असतो.फी माफी तर नसते मग परीक्षा अर्जावर जात कशाला?

दहावी, बारावी परीक्षा अर्जात पण जातीचा रकाना असतो.

महात्मा फुले जनारोग्य योजनेचा लाभ रेशनकार्डवर दिल्या जाते पण अर्जात जाती चा रकाना असतो.लिहण्याची गरज नाही.

खाजगी कम्पनीमध्ये आरक्षण नाही पण त्यांच्या कडे नोकरी साठी अर्ज केल्यावर काही कम्पनी जात पण नमूद करायला सांगतात.

शाळा महाविद्यालयात खुल्या वर्गाचे रिक्त पद असेल तर उमेदवाराला अर्जात जात का लिहायला सांगतात?

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

जाहिराती मध्ये महिलांना राखीव जागा नमूद करीत असते त्या कोणत्याही जातीच्या महिला असू शकतात पण महिला आरक्षण मध्येही उमेदवार महिलांना जात लिहावी

लागते.

शाळेच्या दाखल्यावर तर जात, धर्म हमखास लिहल्या जाते कारण शाळा संहिता म्हणजे स्कुल कोड मध्ये तसा नमूना आहे. पूर्वी शाळा सोडण्याच्या दाखल्यावर धर्माचा रकाना नव्हता फक्त जातीचा होता परन्तु महाराष्ट्र राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाने दिनांक  १९ सप्टेंबर २०१६ ला एक परिपत्रक लागू केले त्या सोबत शाळा सोडण्याच्या दाखल्याचा नमूना दिला त्यात धर्म हा रकाना  दाखल केला. हा रकाना

  अचानक दाखल करण्यात आला.त्यापूर्वी फक्त अनुसूचित जाती ,जमाती व इतरमागासवर्गीय यांची

जात लिहण्याचा रकाना होता ,धर्म रकाना नव्हता

पण तो अचानक नमुन्यात  रकाना निर्माण केला त्यामुळे आरक्षण पात्र विद्यार्थी असो वा अन्य विद्यार्थी असू दे !त्याला धर्म लिहावा लागतो. एखाद्याला धर्म व जात या रकान्यात काही लिहायचे नसेल, तर शिक्षण खाते जुमानत नाही.ज्यांना धर्म व जात नमूद करायची नसेल तर त्यांना सूट द्यावी.

 महाराष्ट्र सरकारचे स्कुल कोड पण फार जुने आहे त्यात शाळा नोंद वही व प्रवेशबाबत तरतूदी आहेत या मध्ये नव्याने सुधारणा व्हावी.

राज्य सरकारच्या या नियमांना न जुमानणारी एक  देवळाली जि नाशिकला बार्न  स्कुल म्हणून जुनी ब्रिटीश काळातील इंटरनॅशनल शाळा आहे तेथे अँग्लो इंडियन आहेत,त्यांच्या शाळेच्या दाखल्यावरच काय पण दप्तरातसुद्धा विद्यार्थ्यांच्या जात व धर्माची नोंद नाही .तेथे आय सी एस सी बोर्ड चा अभ्यासक्रम  व परीक्षा असते.

माझी मुलगी व मुलगा या शाळेतून बाहेर पडले तर त्यांच्या दाखल्यावर जात लिहून नव्हती .त्यामुळे त्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र काढायला तहसीलदार म्हणाले, मुलांच्या दाखल्यावर जात लिहून नाही .परत त्यांच्या शाळेत गेलो जात लिहून मागितली तर ते म्हणाले ,आम्ही रेकॉर्डला जात लिहत नाही.त्यांनी चक्क नकार दिला. शेवटी

माझ्या व माझ्या वडिलांच्या रेकॉर्ड वरून जात प्रमाणपत्र मिळाले अर्थात शाळा दाखल्यावर विद्यार्थ्यांची जात नसेल तरी त्याच्या वडिलांकडील पुराव्या आधारे जात प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे. जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कायदा केला आहे त्याला* “अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमातीविमुक्त जाती,इतर मागासवर्गीय व विशेष प्रवर्ग यांना जातीचे प्रमाणपत्र देणे विनिमय”अधिनियम 2000* असे म्हणतात

या कायद्याच्या कलम 4 (2) (क)(1)(2)(3)मध्ये असे लिहले आहे की ,दाखल्यासाठी अर्ज करणाऱ्याच्या वडिलाचा किंवा वडिलांच्या नातेवाईकांचा जन्म नोंद वही उतारा शाळेचा प्रवेश रजिस्टर नोंद उतारा,प्राथमिक शाळा सोडल्याचा दाखला अर्जा सोबत असावा इत्यादी.

या तरतुदीच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांची जात शाळेत नमूद केली नसेल ,तरी त्याला जातीचे  प्रमाण पत्र मिळू शकेल.

शाळेत पहिल्या वर्गापासून जात व धर्म चिकटविल्या जातात.

नोकरीच्या अर्जात आरक्षण असेल तर तसा जाती वर्गाचा रकाना जरूर असावा परन्तु गरज नसेल तेथे धर्म व जातीचा रकाना निर्माण कशाला करता?

शाळेत विद्यार्थी प्रवेश घेतो न घेतो तोच त्याला जात व धर्माचे लेबल लावले जाते. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये जात धर्माचा नाहक गर्व किंवा वृथा अभिमान निर्माण होतो किंवा न्यूनगंडसुद्धा निर्माण होतो आणि विषमतेचे बी पेरल्या जाते .गरज असेल तर जात प्रमाणपत्र घ्यावे पण जागोजागी जातीचा उल्लेख नसावा.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वर उल्लेख केलेल्या बेळगाव परिषदेतील ठरावाचा विचार केला ,तर नावासोबत जाती उल्लेख त्यांनाही नको होता ,असे स्पष्ट होते. याबाबत समतावादी कार्यकर्त्यांनी विचार करावा.

अनिल वैद्य

माजी न्यायाधीश