ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संबंधी राज्य सरकारकडून बोगस ‘इम्पिरीकल डेटा’ सादर करून थातूरमातूर पद्धतीने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देत असल्याचे भासविले जात होते. अश्यातच निवडणूक घेण्यासाठी प्रभाग रचना करण्याचे निवडणूक आयोगाचे आधिकार कायदादुरुस्ती करून मविआ सरकारने काढून घेतले. मात्र ही अघोरी कायदादुरुस्ती सरकारच्या अंगलट आली असून जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण घालवण्याचे पातक मविआ सरकारने केल्याचा आरोप वंचित बहूजन युवा आघाडी प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे.
मविआ सरकारचा बनावट डेटा सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, असा इशारा वंचितने १४ फेब्रुवारी आणि ४ मार्च २०२२ रोजी दिला होता. ट्रिपल टेस्ट न लावता सादर केलेला राज्यसरकाचा बोगस ‘इम्पिरीकल डेटा’ आधीच सर्वोच्च न्यायालयाने डस्टबीन मध्ये टाकला होता, त्यावर निवडणूक टाळण्यासाठी सरकारने केलेली कायदा दुरुस्ती देखील न्यायालयात टिकली नाही. कारण कुठलाही कायदा हा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नाही. त्यामुळे तातडीने निवडणूक घेण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिल्याने सरकारच्या नाकर्तेपणा मुळे ओबीसी समूह पुन्हा आरक्षण वंचित राहिला आहे.
ओबीसी समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करायला लागणारी आकडेवारी सरकार कडे उपलब्ध नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारनं त्यांच्याकडील विविध संस्थांचा डेटा सादर केला होता. सदर आकडेवारी ही योजनांची होती. त्यामुळे राजकीय प्रतिनिधित्व सिध्द होणार नाही, ह्याची जाणिव असताना सरकारने जाणीवपूर्वक ओबीसींची फसवणूक करीत ही बोगस आकडेवारी सादर केली होती. राज्यात ३८ टक्केंपेक्षा जास्त ओबीसी समाजाची लोकसंख्या असल्याचा प्राथमिक अंदाज देखील वर्तवण्यात आला आहे. म्हणजे कुठल्याही ठोस पुराव्या शिवाय ही ‘अंदाजपंची’ सुरू होती.
सुप्रीम कोर्टाने ‘ट्रिपल टेस्ट’ करायला सांगीतली होती.त्याची पूर्तता न करता सरकारने बोगस इंपिरिकल डेटा सादर केल्याचा दावा वंचित युवा आघाडीने १४ फेब्रुवारी व ४ मार्च २०२२ रोजी केला होता. न्यायालयाने हा डेटा नाकारला तरीही सरकारची बदमाशी सुरूच राहिली. ह्या नंतर ओबीसी आरक्षण शिवाय निवडणूक होणार नाही, अशी सवंग घोषणा करीत राज्य सरकारने निवडणूक वार्ड रचना करण्याचे अधिकार स्वतः कडे घेण्यासाठी कायदा दुरुस्ती केली. मात्र निवडणूक आयोगाने आधीच प्रभाग रचना जाहीर केली होती, अर्थात निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असतांना त्याला मध्ये थांबविले जाऊ शकत नाही. शिवाय कुठलाही कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नाही, ह्याची जाणीव असतांना सरकार ओबीसी समूहाची फसवणूक करत राहिले, त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणूक घेण्याचे आदेश पारित केले.
ह्याआधी इंपिरिकल डेटाच्या पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक शिक्षण आणि उच्च शिक्षणात ओबीसींचं प्रमाण किती आहे? अशिक्षित लोकं किती आहेत? याचं सर्वेक्षण केलं जाणे गरजेचे होते. सरकारी आणि खासगी नोकरीमधलं ओबीसींचं प्रमाण किती आहे? सरकारी नोकरी असेल तर श्रेणी १ मध्ये किती लोकं आहेत? श्रेणी ३-४ मध्ये किती टक्के लोकं आहेत? याचं सर्वेक्षण केलं जाणे अपेक्षित होते. किती ओबीसी समूह हा शहरात राहतो? किती ग्रामीण भागात राहतो? त्यांची पक्की घरं, कच्ची घरं, झोपडी किंवा आलिशान बंगले आहेत का? हे बघणे गरजेचे होते. किती ओबीसी समाज पक्क्या घरात राहतो? किती झोपडीत राहतो? किती मध्यमवर्गीय आहे? याचंही सर्वेक्षण केलं जाणे अपेक्षित होते. सरकारने ते केले नाही. ओबीसी समूहातील किती लोक अपंग, अंध किंवा इतर आजारांनी ग्रस्त आहेत, ह्याची माहिती गोळा केली पाहिजे होती. प्रगत जाती आणि ओबीसींची ही सर्व माहीती घेऊन त्याची तुलना करून त्यातून ओबीसी समाज हा कसा मागासलेला आहे ही मांडणी आवश्यक होती.
दुस-या टप्प्यात राजकीय प्रतिनिधित्व तपासणे आवश्यक होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जर एखादा वॉर्ड राखीव नसेल, अशा ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातील मतदारसंघातून किती ओबीसी उमेदवार विजयी झाले आहेत? त्याची आकडेवारी आणि ओबीसींची लोकसंख्या याची तुलना करून मागासलेपण किती आहे याची आकडेवारी काढणे आवश्यक होते.
तिस-या टप्प्यात अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात घटनादत्त आरक्षण दिले जाईल. त्यातून ५०% मध्ये उरलेल्या जागा ओबीसींसाठी आरक्षित असतील. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या ७०% आहे, तर त्याठिकाणी ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण मिळेल. किंवा एखाद्या जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या ४०% आहे. एससींची संख्या ८% आहे. मग अशा ठिकाणी ओबीसींना फक्त २% आरक्षण मिळणार होते. ही ट्रिपल टेस्ट करण्या ऐवजी थेट विविध संस्था कडील योजनांची आकडेवारी सादर करण्यात आली होती. ह्यावर तोंडघशी पडल्यावर सरकारला शहाणपण आले नाही.
मंडल आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के ग्राहय धरलेली आहे.असे असताना या अहवालात केवळ ३२% ते ३८% लोकसंख्या दाखवली आहे. अर्थात १४ ते २०% कमी लोकसंख्या दर्शविली होती. मंडल आयोगाच्या अहवालानंतर जवळपास दीडशे जाती ओबीसींच्या यादीत समाविष्ट केल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची लोकसंख्या ६० टक्क्यापेक्षा कमी नाही. गडचिरोली, नंदुरबार व पालघर जिल्ह्यात ओबीसींचे प्रमाण शून्य टक्के तर नाशिक व धुळे जिल्ह्यात केवळ दोन टक्के दाखवले गेले. हे अतर्क्य होते. परिणामी मागासवर्ग आयोगाला राज्य सरकारकडून दिला गेलेला अहवाल विश्वासार्ह नाही, हे सिध्द झाले होते. कारण प्रत्येक ग्रामपंचायतींचा स्वतंत्र अभ्यास करावा लागेल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. राज्यात २९ हजार ग्रामपंचायती आहेत. प्रत्येक १०० जणांचा सर्व्हे केला जाणे अपेक्षित होते. इतर राज्यांमध्ये ज्या ठिकाणी ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण टिकलं आहे, त्या राज्यांचा इंपिरिकल डेटाचा आराखडा कसा होता? किंवा ज्या राज्यांचं आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही त्यांच्याकडून कोणत्या चुका झाल्या? याचा अभ्यास सरकारने करणे अभिप्रेत होते, तो अभ्यास केला नाही. त्यातून इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी काही नवीन प्रश्नावली तयार करता आले असते. ते झाले नाही.
ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात त्यासाठी सर्वोत्तम स्रोत हा जनगणनेची माहितीच ठरू शकले असते, परंतु येणाऱ्या जनगणनेत जातिनिहाय जनगणना केली जाणार नाही, असं केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केलं असल्याने तो मार्ग केंद्राने बंद केला होता. परिणामी हा डेटा न्यायालयात टिकणार नाही, ह्याची साधार भिती वंचित ने फेब्रुवारी मार्च महिन्यात व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिलेली आकडेवारी ओबीसींची फसवणूक करणारी आणि त्यांचे राजकीय हक्क काढून घेणारी आहे, असा इशारा देखील त्यावेळी युवा आघाडीने दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्ट नुसार ही आकडेवारी घेतली नसल्याने न्यायालयात ही आकडेवारी टिकली नाही. आज निवडणूक घेणार नाही, हा सरकारचा अट्टाहास मोडीत काढला गेला आहे.
ह्यातून केंद्र आणि राज्यपातळीवर ओबीसी आरक्षणाची कत्तल करण्यात आली आहे. त्यासाठी ओबीसी समूहाने ह्या चारही पक्षांना वठणीवर आणण्यासाठी येणाऱ्या सर्व निवडणुकीत सेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि भाजपला मतदान करू नये असे आवाहनही राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केले आहे.
राजेंद्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी
महाराष्ट्र प्रदेश.
9422160101
