एल्गार भीमा कोरेगाव हिंसाचार

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रात ‘महाविकास आघाडी’चे सरकार अस्तित्वात आलेलं सार्‍यांनी पाहिले; त्यातील उरलेल्या दोन्ही म्हणजे काँग्रेस, राष्ट्रवादींच्या मूठभर मराठा घराणेशाहीतील सराईत माजी मंत्र्यांपेक्षा सर्वाधिक आकर्षण होते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे!
सरकारची गाडी एकदाची सुटली. पण, आजही सतत ओढाताण सुरू असल्याचे दिसत आहे. यात CAA, NRC, NPR, भीमा कोरेगाव, एल्गार परिषद ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेलेल्या प्रश्नांसारखे काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. यात भर पडली आहे केंद्र सरकारच्या आर्य-ब्राह्मणी हुकूमशाही विचार व पध्दतीमुळे त्यांच्याविरोधात वाढत चाललेल्या असंतोषाची. त्याच्या परिणामी आज बहुसंख्य राज्यांत संघ-भाजपाविरोधात पक्षनिवडून आले आहेत. तर CAA, NRC, NPR, विरोधात त्यांच्यासोबतची काही राज्येही विरोधात जात आहेत. जसजसे यातील गांभीर्य लक्षात येत चालले आहे; तसतसा संघ-भाजपा सरकारमधील एक-एक पक्ष विरोधात जावू लागला आहे. याचबरोबर जगातील अनेक देशांमध्ये भारताच्याविरोधात आवाज उठत आहेत! त्याचवेळी केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे सार्वजनिक उपक्रम विकायचा कार्यक्रम घोषित करायला सुरूवातही केली आहे. त्यावरून संघटीत वर्गामध्ये संपासारखे नेहमीचे हत्यार उपसले जावू लागले आहे. पण हेही कटू सत्य आहे की, या समूहाला देशातील सर्वांत मोठ्या पण, विखुरलेल्या वंचित समूहांशी थेट नाते जोडता आलेले नाही. हे समूह CAA, NRC, NPR, विरोधात रस्त्यावर येवू लागले आहेत.

या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर प्रथमपासूनच आक्रमपणे रस्त्यावर उतरले आहेत. तेही घटनेच्या मार्गाने. आणि ना त्यांना राज्य सरकार, ना संघ-भाजपचे केंद्र सरकार अडवू शकत आहे. आता तर बाळासाहेबांनी दिल्लीच्या राजधानीत सारा वंचित समाज उतरवला आहे. महाआघाडीत मात्र, अजूनही यावर एकमत झालेले दिसत नाही असे चित्र आहे! आधीच भिमा कोरेगाव हिंसाचारानंतर भारिप बहुजन महासंघाचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली आणखी एक मोठे पाऊल पडले आहे. वंचित बहुजन आघाडीचा उदय झाला. वंचितने आजच्या महाविकास आघाडीसकट भाजपचीही मतं काढली आणि या पक्षांसह सार्‍याच विचारवंत-अभ्यासकांना जोरदार दणका दिला. यात भर पडली सेना-भाजपच्या अलग व्हायची. सेना सांगते तो भाजप सोबतच्या वादाचा मुख्य मुद्दा आहे सत्तेच्या समान वाटपाचा. संघ परिवारातील संभाजी भिडे हे राष्ट्रवादीसह-भाजपच्या अनेक नेत्यांच्या गुरूस्थानी आहेत आणि महाआघाडीचे सरकार आल्यावर भिडे-एकबोटेंवर कारवाई करण्याची मागणीला जोर आला आहे. आणि तोच तर राज्यासह-केंद्रासमोर मोठा पेच आहे!

राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी फडणवीस सरकारच्या काळात भीमा कोरेगाव व एल्गार परिषद प्रकरणाची चौकशी करणार्‍या काही संशयित पोलिस अधिकार्‍यांची डखढ मार्फत फेर चौकशी करण्यात येईल असे जाहीर केले. त्या पाठोपाठ केवळ तीन तासातच घाईघाईत संघ-भाजपच्या केंद्र सरकारने या प्रकरणाची छखअ मार्फत चौकशी होईल असे जाहीर केले! आणि आता राज्य सरकार प्रत्यक्षात मात्र, निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी केली जाईल असे म्हणताहेत! यामागे काहीतरी संशयास्पद घडलेले आहे यात शंकाच नाही! यथावकाश सारे पुढे येईलच! मात्र या सार्‍या काळात कुणीही यातील सूत्रधार भिडे-एकबोटेंची नाव घेत नाही.

यानंतर मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांनी ‘एल्गार परिषद आणि भिमा कोरेगाव’ हे दोन्ही वेगवेगळे विषय आहेत असे जाहीर केले. त्यांनी असंही स्पष्टीकरण केलं की, दलित बांधवांशी (अन्य समूहांचे नाही का?) संबंधित जो विषय आहे तो भीमा कोरेगावचा आहे. या प्रकरणाचा तपास केंद्राला दिलेला नाही आणि देणारही नाही. ते सिंधुदुर्गात बोलत होते. एल्गार परिषद हा विषय वेगळा आहे. केंद्राने एल्गार प्रकरणाचा तपास काढून घेतला आहे मात्र, भीमा कोरेगाव हा विषय वेगळा आहे, असंही ते म्हणाले.

भीमा-कोरेगाव प्रकरण घडले तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री संघ-भाजपचे देवेंद्र फडणवीसच होते. या प्रकरणात एका संशयित ई-मेलमध्ये संघ-भाजपाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खुनाचा प्रयत्न असल्याचा उल्लेख होता. यात बाळासाहेबांचा उल्लेख कॉ. प्रकाश (हे कोण?) असा उल्लेख असल्याचे दाखविले होते. यामागे दोन मुख्य कारणे होती. बाळासाहेबांच्या मागची ताकद सतत वाढत चालली आहे. आणि मागील 25 वर्षांपासून बाळासाहेब सातत्याने रा.स्व.संघाचे घातक, ब्राह्मणी तत्वज्ञान आणि व्यवहाराविरुध्द आक्रमकपणे बोलत आहेत आणि लिहीत आहेत. एवढे सातत्याने लाखोंच्या समोर बोलणारा व वृत्तपत्रांतून लिहिणारा ना दुसरा नेता ना एखादा विचारवंत. याचा सर्वाधिक सामाजिक-राजकीय त्रास/तोटा संघ-भाजपला होत आहे. बाळासाहेब हे एकमेव फुले-आंबेडकरी नेते आहेत जे निवडणुकीपूर्वी, निवडणुकीदरम्यान आणि निवडणुकीनंतरही संघ-भाजपविरोधी आक्रमक वैचारिक हल्ले करत आहेत. सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दे निवडणूक प्रचारात घेवूनही मतं घेणारा एकमेव नेता आहे! याचेच एक उदाहरण संघ दसर्‍याला शस्त्रपूजन करतो याच्या विरोधातील त्यांची रोखठोक भुमिका. आणि हे पूजन कायद्याविरुध्द आहे असेही ते म्हणत आले आहेत. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची कोणत्या कायद्याने नोंदणी केली ते सांगावे असा जाहीर सवाल ते सतत करत आहेत. तरीही संघ त्यांना आजही उत्तर देत नाही. हा काही तांत्रिक मुद्दा नाही. तर खरे सत्य आहे; संघाला राज्यघटनाच मान्य नाही. आणि आता तर त्याचे केंद्रसरकार आल्यावर हे सारे उघडही झाले आहे! मात्र, काहीजण आता कुठे हळूहळू बोलू लागले आहेत!

महाराष्ट्राने सार्‍या प्रकरणांची एसआयटी  मार्फत चौकशी करणार असल्याची घोषणा केली. मात्र, केंद्राने तडकाफडकी एल्गारचा तपास एनआयए कडे दिला आणि दुसर्‍याच दिवशी कागदपत्रे घ्यायला महाराष्ट्रात एनआयए च्या अधिकार्‍यांनी येणे; हे सारे महाकोडेच आहे! आता बाळासाहेब म्हणतात तसे, मुख्यमंञी उध्दव ठाकरे यांनी भिमा कोरेगाव, एल्गार परिषदेची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नेमावी. निवृत्त न्यायधिशामार्फत चौकशी म्हणजे दात नसलेला वाघ ठरेल. तिचा काहीही उपयोग होणार नाही. यातून भिडे-एकबोटे गायब!  या लगबगीमागे काही लपलंय का? गुरूला वाचवायचे तर नाही ना? वंचितकडे गेलेला, तिचा सामाजिक-राजकीय पाया असलेला दलित, ओबीसी, बौध्द समूह राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला आपल्याकडे खेचायचा आहे! म्हणून या समूहांना ते कात्रजचा घाट दाखवत आहेत!

हा संघर्ष काही आताचा नाही. याला प्रदीर्घ इतिहास आहे. केवळ मागील शंभर वर्षांतच पाहू. भारतात आणि भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून विकसित होत जाणार्‍या मुंबईत कामगार वर्ग उभा राहत होता. यात अस्पृश्य-दलित कामगार आणि सर्व साधारण कामगार असे दोन वर्ग होते. एका कारखाना, रेल्वे, नगरपालिका, आदि ठिकाणी काही खात्यातच फक्त दलित कामगार घेतले जायचे. तसेच रेल्वेत जड पटरी टाकणे; खडी फोडणे; पसरणे आणि नगरपालिकांसह सर्वत्र सफाई कामगार ही कामच त्यांच्या वाट्याला येत होती. आज या सर्व क्षेत्रांत नवनवीन तंत्रज्ञान आले आहे पण, ही कामं आजही हेच पूर्वास्पृश्य जातींतील कामगार करत आहेत. तुलनेने अधिक शिकलेल्या काहीजणांना अन्य सर्व क्षेत्रांत काहीसा रोजगार मिळत आहे. या ब्राह्मणी विषमतेच्याविरोधात आजही पुरोगामी कामगार-कर्मचारी युनियन्स काही ठोस करताना दिसत नाहीत! त्यामुळे आपापसात पुरोगामी आणि अनु.जाती-जमाती कामगारांच्या युनियन्स-वेल्फेअर असोसिएशन्स यांच्यात विश्वसनीय संवाद नाही.

या पार्श्वभूमीवर 60 वर्षांपूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 1938च्या दलित कामगार परिषदेत म्हणाले होते, देशातील कामगारांना दोन शत्रूंशी तोंड द्यावे लागेल. हे दोन शत्रू म्हणजे ब्राह्मणशाही आणि भांडवलशाही हे होय. अशा ब्राह्मणीशाहीला शत्रू म्हणून ओळखण्यात अपयश आल्याचेही ते म्हणाले होते. आज 2020 सालीही हीच टीका तंतोतंत लागू पडते. पुढे राज्यघटना स्वीकृत केल्यावर बाबासाहेब म्हणाले होते की, मनुस्मृती आणि राज्यघटना यापैकी समता, स्वातंत्र्य, परस्पर स्नेहभाव, लोकशाही या तत्वांवर आधारित राज्यघटना आपण स्वीकारली आहे. यापुढे ते म्हणाले होते की, यानंतर सामाजिक आणि राजकीय समतेसाठी झटले पाहिजे. या सर्व पार्श्वभूमीवर 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगावला केला गेलेला नियोजित हिंसाचार हा एका प्रदीर्घ संघर्षाच्या साखळीतील एक संघर्ष आहे. हा संघर्ष संघाची हिंसक, ब्राम्हणी संस्कृती, स्वत:ला सॉफ्ट हिंदू म्हणजे एक जातीय राजकीय-आर्थिक वर्चस्व आणि वंचित बहुजनांचा राजकीय सत्ता संपादनासाठीचा अविरत संघर्ष या त्रिकोणातील आहे. यात संघ-भाजप आणि काँग्रेसमधील बलवान, राजकीय घराणी व त्यांच्या सोबतचे काँग्रेसजन यांच्यात सत्तेच्या बाजूने नेहमीच संवाद-युती दिसत आली आहे. तर फुले-आंबेडकरवादी वंचित बहुजन समूह स्वत:च्या शक्तीवर संघर्ष करताना दिसत आहे. त्यांच्या या एकाकी संघर्षात कुणीही पुरोगामी शक्ती सहाय्याला येताना आजही दिसत नाही.

शांताराम पंदेरे
औरंगाबाद.
मोबा.: ९४२१६६१८५७
Email: shantarambp@gmail.com