बँकर्सचा पैसा मोठ्या कंपन्यांसाठी, नागरिकांचा हित दुर्लक्षित

संजीव चांदोरकर

सामान्य नागरिकांच्या बचती घेऊन बँकर्स देशातील मक्तेदार कंपन्या वाढवू इच्छितात पण शेती, एमएसएमइ, मायक्रो लोन क्षेत्राच्या गरजांकडे लक्ष द्यावे असे या बँकर्सना वाटत नाही.

हे आहेत आपले सुटेड बूटेड मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल.

देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मर्जर्स आणि ऍक्विझिशन (ताबा आणि विलीनीकरण) उद्योग तेजी मध्ये आहे. यामध्ये अस्तित्वात असलेल्याच कंपन्या विकत घेणे, आपल्यात विलीन करून घेणे अनुस्युत असते.

दुसरी कंपनी विकत घ्यायला, अशी खरेदी करणाऱ्या कंपनीकडे अर्थातच खूप मोठे भांडवल उपलब्ध असावे लागते. सध्या हे लागणारे भांडवल नॉन बँकिंग कंपन्या आणि भांडवली बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर उभे केले जाते.

रिझर्व बँकेच्या प्रचलित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, भारतीय व्यापारी बँकांना कंपन्यांच्या “ताबा आणि विलीनीकरण” ( एम अँड ए) प्रस्तावासाठी कर्ज देण्यास मनाई आहे. कारण ताबा आणि विलीनीकरण, दाखवले जाते तेवढ्या पारदर्शी पद्धतीने होत नसते. Hostile Takeover होत असतात. अशा व्यवहारांमध्ये जनतेच्या पैशावर चालणाऱ्या बँकांनी पैसा पुरवू नये असे त्यामागील तत्व आहे.

पण आता स्टेट बँकेचे अध्यक्ष सी एस सेट्टी, जे इंडियन बँक असोसिएशनचे देखील अध्यक्ष आहेत, यांनी रिझर्व बँकेकडे वरील बंधनाचा पुनर्विचार करून, भारतीय बँकांना “ताबा आणि विलीनीकरणासाठी” फंडिंग करण्यास परवानगी द्यावी अशी इच्छा व्यक्त केली आहे.

स्वतःकडे मोठ्या प्रमाणावर कॅश अँड बँक बॅलन्स साठल्यामुळे, कॉर्पोरेट क्षेत्राला व्यापारी बँकांकडून कर्ज उचलण्याची गरज कमी होत आहे. दुसऱ्या बाजूला प्रायव्हेट क्रेडिट, विविध प्रकारचे फंडस, कॉर्पोरेट बॉंड मार्केट मधून ही कॉर्पोरेट पैसे उभे करतात. त्यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून आमच्याकडील कर्जाला पुरेशी मागणी नाही अशी तक्रार भारतीय बँका करत आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर स्टेट बँक आणि इंडियन बँक असोसिएशन आता देशातील मर्जर्स आणि एक्विसिशन्स (ताबा आणि विलीनीकरण) उद्योगाला लागणारे कर्ज देण्याची परवानगी आम्हाला देण्यात यावी अशी मागणी रिझर्व बँकेकडे करत आहे.

इथे कोटयावधी नागरीक, शेतकरी, लघु उद्योजक, स्त्रिया, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या आणि खाजगी सावकारांच्या शोषक कर्ज सापळ्यात अडकत आहेत त्यासाठी या बॅंकर्सचे , विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकर्सना काही करावेसे वाटत नाही. वित्त मंत्रालय तर पिक्चर मध्येच नाही जणू !

याचा अर्थ लक्षात घ्या नागरिकांच्या बचतीतून देशामध्ये मोठ्या कंपन्या अजून मोठ्या होणार आहेत. मक्तेदारीकरण वाढेल. स्पर्धा कमी होईल. कार्टेलायझेशन मधून भावपातळी वाढेल. संघटित क्षेत्रातील रोजगारात कमी होईल. देशातील बँकर्स नागरिकांच्या बचतींचे कास्टोडियन आहेत. ते स्वतःच्या खिशातून कर्जे देत नाहीत.

बँकिंग उद्योग फक्त गोळा केलेल्या बचतीतून कर्ज देत नाही, तर तर त्यांना मिळालेल्या राजकीय आणि कायदेशीर mandate च्या आधारे, मोठ्या प्रमाणावर “क्रेडिट”चे उत्पादन करतो. साहजिकच बँकिंग उद्योगातून होणारा पतपुरवठा त्या देशातील सामान्य नागरिकांच्या कल्याणासाठीच वापरला गेला पाहिजे.

“आम्ही, तुम्ही आमच्याकडे ठेवलेल्या बचतीवर ठरलेले व्याज देऊ. तुमच्या बचती कोणाला, कशासाठी कर्जाने द्यायच्या, कुठे गुंतवणूक करायच्या हे आमचे आम्ही ठरवू” असे देशातील बँकिंग उद्योग त्यांच्या कृतीतून आपल्याला, म्हणजे बचतदार नागरिकांना, निक्षून सांगत असतो. यात बदल झाला पाहिजे. जनतेचा पैसा जनतेच्या कल्याणासाठीच वापरला गेला पाहिजे. हे फक्त राजकीय हस्तक्षेपानेच होऊ शकेल. म्हणून राजकीय अर्थ साक्षरता महत्त्वाची आहे. सामान्य नागरिकांना आपले हित कोणत्या आर्थिक धोरणात आहे ते कळले पाहिजे.