संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन हे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशात ऊभारले गेलेले सर्वात मोठे आंदोलन होते. मुंबई, बेळगाव, कारवार, धारवाडसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी महाराष्ट्राची जनता रस्त्यावर उतरली होती. हा इतिहास सांगताना संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या नेत्यांचा ऊल्लेख नेहमीच केला जातो पण तसे करताना त्यात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे व आंबेडकरी चळवळीचे योगदानाची दखल मात्र ठळकपणे घेतली जात नाही हे कटू असले तरी सत्य आहे. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात आंबेडकरी चळवळीचे योगदान समुजन घेण्यासाठी या आंदोलनाची पार्श्वभुमी समजून घेणे आवश्यक आहे.
स्वतंत्र भाषावर प्रातरचनेसाठी देशाच्या विविध भागतून मागण्या वाढत चालल्या होत्या. भारताच्या विविध प्रांतांतून होणा-या भाषवार प्रांतरचनेच्या मागणीव्या दबावाखाली कॉग्रेसने राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद सिंह सहीने १७ जुन १९४८ रोजी धार कमिशनची स्थापना केली. भाषावार प्रांतरचना करावी की नाही हा प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी धार कमिशनवर होती. अलाहाबाद हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधिश एस.के.धार या कमिशनचे अध्यक्ष होते तर जयंत नारायण लाल हे संविधान सभेचे सदस्य व पन्ना लाल हे निवृत्त सनदी अधिकारी या कमिशनचे सदस्य होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १४ ऑक्टोबर १९४८ धार कमिशनला मराठी भाषिकांसाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य स्थापनेला पाठिंबा देणारे निवेदन सादर केले. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाची ही औपचारिक सुरवात म्हणता येईल. १० डिसेंबर १९४८ रोजी या कमिशनने सादर केलेल्या अहवालात भाषावार प्रांतरचनेला नकार देत भौगोलिक सलगता, आर्थिक सक्षमता व प्रशासकिय सोयीच्या आधारे प्रांत रचना करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर धार कमिशनचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने जेपीव्ही कमिशन स्थापन केले. या कमिशन मधे खुद्द देशाचे पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरु, गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल आणि तत्कालीन कॉंग्रेस अध्यक्ष पट्टाभी सितारमय्या या दिग्गज नेत्यांचा समावेश होता. या कमिशनने धार कमिशनच्या अहवालाचा अभ्यास करुन सध्याची वेळ भाषावार प्रांतरचनेस योग्य नसल्याचा निष्कर्ष काढला.
पण दक्षिण भारतात स्वंतंत्र तेलगू राज्याच्या स्थापनेसाठी आंदोलन पेटत होते. १९५२ साली पोट्टी श्रीरामालू या आंदोलकाच्या ऊपोषणात झालेल्या मृत्युनंतर हे आंदोलन अधिक ऊग्र झाले. परिणामी १९५३ साली नेहरु सरकारने आंध्रपदेश राज्याच्या मागणीला मान्यता दिली. यानंतर देशाच्या विविध भारातातुन भाषावर प्रांताच्या मागणीने जोर धरला. २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने स्वतंत्र मराठी भाषिक राज्याच्या स्थापनेला पाठिंबा मिळविण्यासाठी विदर्भातील नेत्यांशी सशर्त “नागपुर करार” केला. २२ डिसेंबर १९५३ रोजी नेहरु सरकारने राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली. निवृत्त सरन्यायाधिश फाजल अली या आयोगाचे अध्यक्ष होते तर ह्रद्यनाथ कुंजरु आणि के.एम.पण्णीकर हे या आयोगाचे इतर दोन सदस्य होते. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने व इतर भाषिक समित्यांनी या फाजल आयोगसमोर साक्षी दिल्या. या फाजल आयोगाने १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी आपला अहवाल सादर केला. १४ डिसेंबर १९५५ रोजी लोकसभेत सादर केला. या अहवालाने सुद्धा देशाची अखंडता कायम राखण्यासाठी केवळ भाषिक किंवा सांस्कृतिक या कोणत्याही एका तत्वावर प्रांत रचनेस नकार दिला. पण दुसरीकडे हिमाचल, केरळ, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान या राज्यांच्या निर्मितीची शिफारस केली. हैदराबाद व विदर्भ स्वतंत्र ठेउन गुजराती व मराठी भाषिकांचे द्वीभाषिक राज्य स्थापन करण्याची शिफारस केली. तसेच मुंबई प्रांतात असलेला दक्षिणेतील बेळगाव, निपाणी, चिकोडी, खानापुर, कारवार, धारवाड हा मराठी भाषिक प्रांत मैसुर(कर्नाटक) प्रांताला जोडण्याची शिफारस केली आला. या अहवालाच्या शिफारसी स्वीकारून मराठी भाषिकांच्या संतापाकडे दुर्लक्ष करत नेहरू सरकारकडून मुंबई ही राजधानी ठेऊन गुजराती व मराठी भाषिकांचे द्विभाषिक राज्य शेवटी स्थापन करण्यात आले. याच अन्यायातुन संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन पेटले. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाचा पुढील ईतिहास सर्वांना माहीत आहे. त्यावर प्रसिद्धी माध्यमात बरीच चर्चा होते पण या आंदोलनात आंबेडकरी चळवळीने दिलेल्या योगदानावर मात्र फारशी चर्चा होत नाही. वस्तुत: संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात आंबेडकरी चळवळीने व तत्कालिन रिपब्लिकन पक्षाने फार निर्णायक भुमिका बजावली आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मसुदा समितीचे अध्यक्ष असताना भाषिक प्रांत आयोगाला स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य निर्मितीची मागणी करणारे निवेदन दिले होते. ते निवेदन Maharashtra as linguistic state म्हणून प्रकाशित केले तसेच Thoughts on linguistic states या ग्रंथातून मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्याबाबत अतिशय तर्कशुद्ध आणि मुद्देसूद मांडणी बाबासाहेबांनी केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेची मागणी केल्यानंतर मुंबई गुजरातला जोडावी म्हणून वर्तमान इंग्रजी पत्रातून काही गुजराती मंडळींकडून केल्या जाणाऱ्या लेखांना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वकिली प्रत्युत्तराने खोडून काढत असत. महाराष्ट्राचे स्वतंत्र्य राज्य निर्माण न होण्यामागे मुंबई हे महत्वाचे कारण होते. गुजराती, पारशी व्यापारी व भांडवलदारांचा मुंबई महाराष्ट्राला देण्यास विरोध होता. मुंबई गुजरातच्या ताब्यात न गेल्यास मुंबईला केंद्राशासीत करावे असा काँग्रेस व गुजराती भांडवलंदारांचा मनसुबा होता. पण मुंबईवर गुजराती भाषिकांचे वर्चस्व असावे म्हणून गुजरात व महाराष्ट्राचे द्विभाषिक राज्य स्थापन करण्याचा मार्ग स्विकारण्यात आले. या द्विभाषिक राज्यात मराठी भाषिक लोकप्रतिनिधींची संख्या कमी करण्यासाठी म्हणून बेळगाव, कारवार, निपाणी, चिकोडी, खानापूर सह मोठा मराठी भाषिक प्रांत वेगळा करुन कर्नाटकला जोडण्यात आला. विदर्भाचा काही प्रांत मध्यप्रदेशाला जोडण्यात आला. या गोष्टीचा खुलासा बाबासाहेबांनी Thoughts on linguistic state या ग्रंथात केला आहे.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची सुरवात करण्याआधी सयुंक्त महाराष्ट्र समितीचे नेते कॉम्रेड डांगे, एस.एस. जोशी, आचार्य अत्रे वगैरे मंडळी बाबासाहेबांना दिल्लीला निवासस्थानी जाऊन भेटले होते. मुंबई ही संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाची रणभुमी होती. या रणभुमीत बौद्ध समाजाची लोकसंख्या लक्षणीय होती. दिल्लीला हादरा बसेल असे आंदोलन मुंबईत करायचे असेल तर कामगारांसह बाबासाहेबांचा अनुयायी सुद्धा या आंदोलनात उतरणे आवश्यक आहे हे स.म. समितीला ठाऊक होते. कारण शिस्तबद्ध आंबेडकरी कार्यकर्ता हा संगठीत होता शिवाय रस्त्यावरील लढाईसाठी अतिशय महत्वाचा होता. या भेटीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याला पाठींबा दिला होता. “माझा शेकाफे संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या पाठीशी जिब्राल्टरचे खडका सारखा खंबीर पणे उभा राहील” असे आश्वासन बाबासाहेबानी सं.म. समितीला दिले होते. त्यानंतर बाबासाहेब मुंबईत परतल्यानंतर राजगृह या बाबासाहेबांच्या निवासस्थानी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या नेत्यांच्या बैठका पार पडत. एस. एम. जोशी, कॉम्रेड डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे, आचार्य अत्रे यांच्यासह समितीमधील विविध नेतेमंडळी हजर असत. बाबासाहेबांनी समितीला दिलेला शब्द खरा करून दाखवला. आंबेडकरी नेते, कार्यकते आणि सामान्य जनता मोठ्या प्रमाणात जीवावर उदार होऊन या आंदोलनात उतरली. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संयुक्त महाराष्ट्राला दिलेला पाठिंबा केवळ ते महाराष्ट्रात, मराठी कुटुंबात जन्माला आले यासाठी नव्हता तर संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी न्यायाची होती याचसाठी होता.
बाबासाहेबांच्या हयातीत आणि नंतर सुद्धा संपूर्ण आंबेडकरवादी नेतृत्वफळी, कार्यकर्ते संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात उतरली होते. दादासाहेब गायकवाड, भैय्यासाहेब आंबेडकर, बॅ. बी.सी. कांबळे यांच्यासह अनेक आंबेडकरवादी नेते या लढ्यात उतरले होते. दादासाहेबांनी आपल्या रांगड्या वक्तृत्वाने आणि संगठनशक्तीच्या बळावर आंबेडकरवादी समूह कामागरांच्या सोबतीला मुंबईच्या रस्त्यावर उतरवला होता. त्यावेळेस मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई आणि काँग्रेस सरकारला दादासाहेबांच्या भाषणांची धडकी भरली होती. दादासाहेबांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची आग पसरवण्यासाठी मुंबईसह महाराष्ट्र पिंजून काढला होता. ते आपल्या रांगड्या पण सर्वसामान्यांच्या मनाला साद घालणाऱ्या भाषेत मोरारजी देसाई, काँग्रेस आणि संयुक्त मराष्ट्राच्या विरोधकांना सोलून काढीत असत. त्यांच्या प्रखर वक्तृत्वामुळे आंबेडकरवादी आणि त्यांना मानणारा भूमिहीन मजूर संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात रस्त्यावर उतरला. मुंबईत झालेला संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा न भूतो न भविष्यती असा मोर्चा यशस्वी करण्यात दादासाहेब गायकवाड यांच्या नेतृत्वाचा फार मोठा वाटा होता याकडे कायम दुर्लक्ष केले जाते.
दुसरीकडे बॅरिस्टर बी.सी. कांबळे यांनी विधानसभेत संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलकांवर होणाऱ्या पोलिसी कारवाई बाबत वारंवार प्रश्न विचारून मुख्यमंत्री मोरारजी देसाईंना हैराण केले होते. समितीच्या आंदोलकांवर झालेल्या पोलिसी अत्याचाराचा जाब बॅरिस्टर बी.सी. कांबळे विधानसभेत सरकारला विचारात असत. उत्तरादाखल मोरारजींनी दिलेल्या पोलिसी कारवाई व जखमींच्या माहितीच्या जबाबाच्या दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रात मुख्य बातम्या बनत आणि त्यातून हे आंदोलन अधिक पेट घेत असे. मोरारजींनी बॅ. बी.सी. कांबळे यांना उत्तर देण्यासाठी सभागृहात इतक्यावेळ उठावे-बसावे लागे कि विधानसभेचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना बॅ. बी.सी कांबळे हे मोरारजी देसाईंना जणू उठाबशा काढण्याची शिक्षा देत आहेत असे वाटे. पुढे संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा यशस्वी होऊन संयुक्त महाराष्ट्राचा कलश कलश मुंबईत आणण्यात आला. शिवाजी पार्कवर त्या कलशाचे स्वागत करण्यासाठी जंगी सभा भरवण्यात आली. विचारपीठावरून समितीचा जो तो नेता यशवंतराव चव्हाण यांचे कौतुक करत होता. जेव्हा शेवटी दादासाहेब गायकवाड यांची भाषण करण्याची वेळ आली तेव्हा त्यांनी स्पष्टपणे बजावले कि “संयुक्त महाराष्ट्राची खरी आई केवळ संयुक्त महाराष्ट्र् समिती आहे. यशवंतराव चव्हाण यांनी फक्त दाईचे काम केले आहे.”
आपल्या एकजुटीच्या बळावर त्याकाळी आरपीआयचे लोकसभेत ९ खासदार व महाराष्ट्र विधानसभेत १३ आमदार निवडून होते. १९६० साली पी.टी. बोराळे हे बौद्ध समाजातील पहिले महापौर मुंबईला लाभले. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व आंबेडकरी चळवळीच्या योगदानाकडे कितीही दुर्लक्ष केले तरी नव्या पिढीपर्यंत या गौरवशाली इतिहासाची माहीती पोहचत आहे आणि त्यातुनच आंबेडकरी चळवळ केवळ शोषित वंचित समुहांच्या हक्कांपु्रती मर्यादीत नव्हते तर या चळवळीने भूमीहिनांचे लढे सुद्धा लढले आहेत आणि संयुक्त महाराष्ट्रासारख्या न्याय्य आंदोलनात सुद्धा निर्णायकी भूमिका बजावली आहे हा इतिहास सर्वांसमोर येत आहे ही आनंदाची बाब आहे.
