अहिल्यानगर – जिल्ह्यातील शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी आपापल्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज एकदिवसीय सामूहिक रजा आंदोलन पुकारले. या आंदोलनामुळे तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील शैक्षणिक प्रशासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण निरीक्षकांनी एकत्र येत हा निर्णय घेतला. त्यांच्या मते, स्थानांतर धोरणातील विसंगती, वेतनवाढीचा अंमल, रिक्त पदांची भरती आणि कार्यालयीन सुविधांचा अभाव या गंभीर मुद्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अनेक वेळा निवेदने दिली असूनही यावर कुठलाही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा निषेधाचा पर्याय त्यांनी स्वीकारल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे शाळांशी संबंधित अनेक महत्वाची प्रशासकीय कामे ठप्प झाली आहेत, तसेच शिक्षकांच्या वेतन वितरणासही अडथळा निर्माण झाला आहे.
अंदोलनाची प्रमुख मागण्या:
1.रिक्त पदांची तातडीने भरती
2.स्थानांतर धोरणामध्ये पारदर्शकता
3.कार्यालयीन पायाभूत सुविधांची उभारणी
4.वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने होणाऱ्या दबावाच्या कारवायांवर बंदी
या आंदोलनामुळे अनेक शाळांमध्ये शैक्षणिक निरीक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, तसेच अनुदानाशी संबंधित कामकाज रखडले आहे. काही शाळांमध्ये पालकही नाराजी व्यक्त करताना दिसले, कारण शाळेच्या कामकाजात अनिश्चितता वाढली आहे.
प्रशासनाकडून प्रतिक्रिया: या आंदोलनाची दखल घेत जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पुढील निर्णयासाठी तातडीने बैठक घेणार असल्याचे सांगितले. शासनस्तरावरही या मागण्यांचा आढावा घेऊन लवकरच योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत मिळत आहेत.
स्थानिक प्रतिक्रिया: “शिक्षण विभागाचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले असून विद्यार्थ्यांवर याचा विपरीत परिणाम होतो आहे. लवकरच प्रश्न सुटावा, अशी आमची अपेक्षा आहे.” – राजेंद्र ढोबळे, पालक
शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे हे सामूहिक रजा आंदोलन सरकारला एक स्पष्ट संदेश देणारे ठरले आहे. आता पाहावे लागेल की शासन याकडे कितपत गांभीर्याने बघते आणि कोणते निर्णय घेतले जातात.
