आदिवासी तरुण जगदीश ठाकरे हत्या: चाळीसगावात वंचित बहुजन आघाडी व एकलव्य आघाडीचा ‘जबाब दो’ मोर्चा

जळगाव : धुळे जिल्ह्यातील मोरदड येथील आदिवासी तरुण जगदीश ठाकरे यांच्या हत्येचा निषेध करण्यासाठी आणि आरोपींवर कठोर कारवाईच्या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडी प्रणित एकलव्य आघाडीच्या वतीने आज चाळीसगाव येथे ‘जवाब दो’ मोर्चा काढण्यात आला.
‎
‎जगदीश ठाकरे यांची हत्या राजकीय षडयंत्रातून झाल्याचा आरोप करत, या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार गोविंद शिवाजी पाटील याला तात्काळ अटक करण्याची मागणी मोर्चातील आंदोलकांनी केली.
‎
‎मोर्चादरम्यान एकलव्य आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष अनिलराव जाधव यांनी उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव यांना निवेदन सादर केले. निवेदनात म्हटले की, 29 जून 2025 रोजी जगदीश ठाकरे यांची निर्घृण हत्या झाली. या घटनेला दीड महिना उलटूनही मुख्य आरोपी गोविंद शिवाजी पाटील अजूनही मोकळा फिरत आहे. गोविंद पाटील हा धुळ्याचे आमदार आणि मालेगावचे मंत्री दादा भुसे यांच्या जवळचा नातेवाईक असल्यामुळे पोलीस यंत्रणेवर राजकीय दबाव असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
‎
‎या मोर्चातील प्रमुख मागण्या:

– आदिवासी तरुण जगदीश ठाकरे याची निर्घुण हत्या प्रकरणी आदिवासी मंत्री डॉक्टर अशोक उईके यांनी दुर्लक्ष करून आपल्या कर्तव्यात कसूर केला आहे म्हणून नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी आपल्या आदिवासी मंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा.

– जगदीश ठाकरे खून प्रकरणात मुख्य सूत्रधार आरोपी गोविंद शिवाजी पाटील हा, स्थानिक आमदार व मंत्र्याचा नातेवाईक असल्याकारणाने पोलीस यंत्रणेवर राजकीय दबाव आहे. त्यामुळे हा तपास सीआयडी कडे सोपवावा.

– जगदीश ठाकरे यांची हत्या घडवून आणणारा मुख्य सूत्रधार आरोपीवर भा.न्या. सं. 2023,IPC कलम 109 (ब) हे वाढीव दाखल करून त्याला त्वरित अटक करावी.

– जगदीश ठाकरे हा त्याच्या कुटुंबातील एकमेव कमावता पुरुष असल्याकारणाने सरकारने त्याला 1 कोटीची आर्थिक मदत करून त्याच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी द्यावी.

– पिंपरखेड तांडा तालुका चाळीसगाव या ठिकाणी आदिवासी समाजाची सुमारे 39 कुटुंबे नदी क्षेत्रामध्ये राहतात.या कुटुंबांचे पुनर्वसन त्वरित करावे.
‎
‎या मागण्या मान्य न झाल्यास, वंचित बहुजन आघाडी आणि आदिवासी संघटनांच्या वतीने राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा अनिलराव जाधव यांनी दिला आहे. या मोर्चात अनेक आदिवासी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, एससी, एसटी आयोग आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना माहितीसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.