भाजपचे ओबीसी विरोधी राजकरण !

भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका कथित ‘विकासाच्या’ मुद्द्यावर लढत असतानाच जातीचा मुद्दाही सोयीस्कररीत्या वापरला. भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसच्या राजकारणावर टीका करत असताना, आपल्या ट्विटमध्ये म्हणाले की, “मी सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय प्रवर्गातून येतो, त्यामुळे माझे राजकरण हे ‘मागासवर्गीयांच्या’ उत्थानासाठी असेल.” मोदींनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुक प्रचारादरम्यान अनेक वेळा आपली ‘खालच्या जातीची’ ओळख अधोरेखित केली.

मोदींनी वारंवार केलेल्या आपल्या या ‘खालच्या जातीच्या’ उल्लेखाचा त्यांना ओबीसींशी जोडून घेण्यासाठी खूप फायदा झाला. ओबीसींची  मंडल कमिशन आहवालानुसार एकूण लोकसंख्या ही ५२ टक्के आहे. भाजपने ‘ओबीसी नेता’ म्हणून निर्माण केलेली मोंदीची ओळख त्यांना लोकसभेच्या दोन्ही टर्म्समध्ये ओबीसी समुदायात भरमसाठ यश प्राप्त करण्यासाठी मदतीची झाली.

‘नॅशनल इलेक्शन स्टडीज’ (एनईएस) च्या अभ्यासानुसार मागील दोन दशकांत, बहुतांश ओबीसी मते ही स्थानिक राजकीय पक्षासोबत राहिली, ज्यांचं राजकरण सामाजिक न्यायाच्या मूल्यावर आधारित असल्याचं दिसून येत होतं. मात्र, २०१४ मध्ये या परिस्थितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाला. एन ई एस च्या २०१४ मधील अभ्यासानुसार अर्ध्याहून अधिक यादव व्यतिरिक्त ओबीसी जातींनी भाजपला मतदान केलं. कारण, यावेळेस भाजपनं मुख्यत्वेकरून खालच्या ओबीसी जातींवर आपले लक्ष केंद्रित केलं होतं. अशा या जाती जरी बहुसंख्या असल्या तरीही त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व मात्र क्वचितच मिळते.  या जातींना चलाखीने भाजपने आपल्या सोबत जोडण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे भाजपची या जातींमध्ये लोकप्रियता वाढली.  त्याचा परिणाम म्हणून भाजपला २०१४ मध्ये ३४% आणि २०१९ मध्ये २२% टक्के मते मिळाली.    

या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींना त्यांच्या दोन टर्म्समध्ये ओबीसींच्या कल्याणासाठी कोणत्या उपाय-योजना केल्या हे बघणे महत्वाचे ठरते. मोदींनी त्यांच्या पंतप्रधान पदाच्या पहिल्या वेळेस राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला (रा.मा.व.आ) संविधानात्मक दर्जा प्राप्त करून दिला. मोदी सरकारची ही एक मोठी कामगिरी होती. यामध्ये १२३ वी घटनात्मक दुरुस्ती विधेयक लागू करून, घटनेत ३३८-ब हे नवीन कलम जोडण्यात आले. हे विधेयक संसदेमध्ये एकमताने मंजूर झाले. या घटनादुरुस्तीमुळे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचा दर्जा प्राप्त झाला. असे असले तरीही, या घडामोडींचा ओबीसींच्या भौतिक जीवनावर काय परिणाम होतो हे बघणे अधिक महत्वाचे ठरेल.  मात्र, बहुतेक वेळा अशा कमिशनचे अस्तित्व हे प्रतिकात्मक स्वरुपातच असल्याचे दिसून येते. हे आधीपासूनच कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती/जमाती आयोगाच्या कार्य प्रणाली वरून आपण बघू शकतो. असो.  मात्र, ओबीसी कमिशनच्या भूमिकेबद्दल लेखाच्या शेवटच्या भागात आपण चर्चा करू. 

मोदी सरकारने घेतलेला आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे ओबीसी ‘आरक्षणाचे वर्गीकरण’ हा होय. यासाठी घटनेच्या अनुच्छेद ३४० च्या अंतर्गत २ ऑक्टोबर २०१७ रोजी न्यायमूर्ती जी. रोहिणी यांच्या नेतृत्वात एका   कमिशनची स्थापना केली गेली. या वर्गीकरणाचा उद्देश असा आहे की ओबीसीमधील कारागीर आणि सेवा देणाऱ्या खालच्या जातींना आरक्षणाचा योग्य लाभ मिळावा. सर्वसाधारण मतप्रवाह असा आहे की, ओबीसींमधील वरच्या शेतकरी जाती ह्या आरक्षणाचा अधिक लाभ घेतात आणि हे तथ्य असल्याचे रोहिणी कमिशनने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. या कमिशनच्या माध्यमातून बीजेपी कथित ‘सोशल इंजिनिअरिंग’चा प्रयोग करताना दिसत आहे, ज्याद्वारे आत्तापर्यंत सत्ता प्राप्त न झालेल्या खालच्या ओबीसी जातींना या वर्गीकरणाद्वारे बीजेपी आपल्याकडे आकर्षित करू पाहत असल्याचे दिसून येते. न्या. रोहिणी आयोगने आपला अहवाल दिनांक २ जानेवारी २०१८ मध्ये सादर करणे अपेक्षित होते मात्र बिहार निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाला नवव्या वेळेस आणखी सहा महिन्या करीता, जानेवारी २०२१ पर्यंत वाढ करून दिली गेली आहे. एकामागून एक आयोगाच्या मुदतवाढीवरून असे दिसते की, हे धोरण राबविण्यात भाजपला अजिबात रस नाही. त्यामागे यादव जातीचा भाजपाला मिळालेला पाठिंबा हे एक कारण आहे. सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत सी एस डी एस- लोकनीतीच्या पोस्ट पोल सर्वेक्षणात सुमारे २३ टक्के यादवांनी भाजपला मतदान केल्याचे दिसून आले. यावरून असे समजते की, सध्या भाजपला ओबीसींच्या वरच्या आणि खालच्या जात समूहातून पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळे वर्गीकरणाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करून या दोन्ही जात समूहांना एकमेकांविरूद्ध उभे करून यापैकी कोणत्याही जात समूहाचा आधार गमावण्याचा धोका भाजपला पत्करायचा नाही.

ओबीसींच्या कल्याणकारी योजनांकडे पाहिल्यास सरकार यासंदर्भात काहीही ठोस कामगिरी करण्यास अजिबात उत्सुक दिसत नाही. ओबीसींसाठीच्या स्वतंत्र मंत्रालयाच्या मागणीला सरकारने कधीच दुर्लक्षित केले आहे. तसेच २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ओबीसींसाठी केवळ १७४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. देशातील प्रत्येक दुसरा व्यक्ती हा ओबीसी असून, केंद्र सरकारचा प्रती ओबीसी व्यक्ती खर्च हा केवळ २५ रु वार्षिक इतका कमी आहे. अर्थसंकल्पातील क्षुल्लक तरतुदींमधून ओबीसींच्या प्रश्नांबद्दल भाजपची ‘कटीबद्धता’ दिसून येते.  ओबीसींकडे दुर्लक्ष करणारा हा काही पहिला पक्ष नाही. पूर्वी, ओबीसींप्रती काँग्रेसची वृत्ती अशीच होती.

तुटपुंज्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा संबंध हा ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेशी जोडला आहे. ओबीसींच्या लोकसंख्येची अचूक टक्केवारी त्यांना त्यांच्या संख्येच्या अनुषंगाने निधीची मागणी जोरकसपणे करण्यास मदत करेल. सन २०११ ते २०१६ च्या कालावधीत घेण्यात आलेल्या सामाजिक-आर्थिक आणि जाती सर्वेक्षणाच्या अहवाला आणि संबंधित आकडेवारी सार्वजनिक केली गेली नाही. दुसर्‍या टर्म मध्ये मोदी सरकारने असा युक्तिवाद केला की, २०११ च्या जनगणनेची माहिती समजण्या योग्य नाही, म्हणून आम्ही २०२१ च्या जनगणनेमध्ये ओबीसींची गणना पुन्हा करू. तथापि, २०२१ च्या जनगणनेच्या, प्रश्नावली मधील ‘ओबीसी’ कॉलम गायब करण्यात आला. याउलट,  मोदी सरकारने  २० व्या पशुगणनेची आकडेवारी जाहीर केली यातून असे दिसून येते की भारतात माणसांपेक्षा प्राण्यांचे मूल्य अधिक आहे. आधुनिक राज्यात कोणत्याही सामाजाचे विकास धोरण आखण्यासाठी त्याची इत्यंभूत माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अशा जातींबद्दल कोणताही माहिती उपलब्ध नसल्यास, कोणत्या सामाजिक गटांचे व्यवस्थेत अधिक प्रतिनिधित्व आहे हे आपणास कळू शकणार नाही आणि या माहिती अभावी सर्वसमावेशक धोरणे ही आखली जाऊ शकत नाहीत.

प्रतिनिधित्वाचा अभाव आणि न भरलेला कोटा –

खालच्या जातींवर झालेला ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी केलेला प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून आरक्षणाच्या धोरणाकडे पाहिलं जातं. ओबीसींसाठी मंडल आयोगाच्या माध्यमातून रोजगार आणि शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण लागू झालं. सन २०१३ मध्ये, ओबीसींचे केंद्र सरकारच्या सेवांममधील प्रतिनिधित्व हे  वर्ग ‘अ’ मध्ये ८.३७ टक्के, वर्ग ‘ब’ मध्ये १०.०१ टक्के आणि वर्ग ‘क’ मध्ये १७.९८ टक्के आहे. तसेच ‘राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण २०१५’ नुसार उच्च शिक्षणामध्ये ओबीसींचे प्रमाण हे ३५ टक्के आहे, त्यापैकी केवळ १५ टक्के विद्यार्थीच पीएचडी पर्यंतचे शिक्षण घेतात. या आकडेवारी वरून असे दिसून येते की, ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांचं सरकारी नोकरीतील आणि शिक्षण क्षेत्रातील  प्रतिनिधित्व अत्यंत अपुरं आहे. 

ओबीसींच्या केवळ आरक्षणाचीच अंमलबजावणी नकारात्मकरीत्या होते असे नाही, तर इतर धोरणांची सुद्धा हीच दुरावस्था आहे. उदा. सन २०१७ मध्ये ओबीसींसाठीच्या शिष्यवृत्तीचे बजेट रक्कम ५०० कोटी रुपयांवरून ५० कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले. सध्यस्थितीला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये अव्वल कार्यकारी पदावर ओबीसींचे प्रतिनिधित्व केवळ १ टक्का आहेत. आणि न्यायालयीन यंत्रणा व सरकारी कंपन्यांमध्ये उच्च पदांवर ओबीसींचे प्रतिनिधित्व तर जवळपास नाहीच. केंद्रातील ८९ सचिवांपैकी एकही सचिव ओबीसी प्रवर्गाचा नाही. यावरून मोदी सरकारची ओबीसींच्या अपुऱ्या प्रतिनिधीत्वाबाबतची उदासीनता दिसून येत आहे.

ओबीसींच्या दुरावस्थेच्या संदर्भात शैक्षणिक क्षेत्रही अपवाद नाही. सुमारे ४० केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक स्तरावर एकही ओबीसी शिक्षक नाहीत. या व्यतिरिक्त, विद्यापीठ अनुदान आयोगच्या १५ मार्च २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार आरक्षणाचे एकक विद्यापीठाकडून विभागीय स्तरावर स्थानांतरित करण्याचा प्रयत्न केला गेला. अशा बदलांमुळे विद्यापीठातील राखीव जागांचे प्रमाण अत्यंत कमी झाले आणि त्याचा परिणाम म्हणून खालच्या जातींच्या विद्यापिठातील प्रवेशावर बंधने आली आहेत. छोट्या विभागांमध्ये रिक्त जागा कमी आहेत आणि या जागा अविभाज्य असल्यामुळे तिथे कोणतीही जागा राखीव ठेवली जाणार नाही. त्याबाबतचे विधेयक ही संसदेत मंजूर झाले आहे. जर सुप्रीम कोर्टाने हे विधेयक कायम ठेवले तर नजीकच्या काळात विद्यापीठामध्ये समाजातील खालच्या प्रवर्गातून येणाऱ्या प्राध्यापकांची तीव्र कमतरता निर्माण होईल.

‘नीट’ परीक्षा, ओबीसी समाज आणि सरकारी उदासीनता –

अखिल भारतीय कोट्यातील ओबीसी उमेदवारांना राष्ट्रीय पात्रता चाचणी (एनईईटी) भरल्या जाणाऱ्या ओबीसी उमेदवारांना आरक्षण नाकारण्याच्या मुद्यावर गेल्या काही महिन्यात ‘सोशल मीडिया’वर चांगलीच चर्चा रंगली होती. अखिल भारतीय कोट्या अंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि केंद्र आणि राज्य संस्थांमधील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी अनुक्रमे १५%, ७.५% आणि १०% जागा राखीव आहेत. तथापि, अखिल भारतीय कोट्या अंतर्गत ओबीसी उमेदवारांना आरक्षण केवळ केंद्रीय संस्थांपुरतेच मर्यादित आहे. ‘ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बॅकवर्ड क्लासेस कर्मचारी कल्याण संघटनने’ (एआयओबीसी) आरोग्य मंत्रालयाकडे दिलेल्या तक्रारीत नमूद केले आहे की, २०१७ पासून १०,००० पेक्षा ओबीसी उमेदवारांनी अधिक जागा गमावल्या आणि या जागा अर्थातच उच्चजातीय विद्यार्थ्यांकडे वर्ग करण्यात आल्या. राज्य आणि  केंद्रशासित प्रदेशात असणाऱ्या वैद्यकीय संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू न केल्याचा हा परिणाम आहे. तमिळनाडूतील सर्व राजकीय पक्षांनी सुप्रीम कोर्टात या संदर्भात एक याचिका दाखल केली. या  याचिकेला उत्तर देताना सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही असा युक्तिवाद केला. अर्थात, गेल्या काही वर्षांत न्यायव्यवस्था आरक्षण प्रणाली नष्ट होण्यास हातभार लावत असल्याचे  प्रकर्षाने दिसून आले आहे. या संदर्भात राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने कोटा ‘कायद्याप्रमाणे’ लागू न करण्याबाबदची कारणे दाखवण्याबद्दलची नोटीस आरोग्य मंत्रालयाला बजावली आहे. असे असले तरीही ओबीसींच्या सामाजिक न्यायाच्या अत्यंत महत्वाच्या अशा प्रश्नांना सरकारने अजूनही कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.

अलीकडेच मोदी सरकारने ओबीसींसाठी ‘क्रिमीलेअर’ची वार्षिक अट ८ लाखांवरून १२ लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आणला. यासोबतच ओबीसींमध्ये क्रिमीलेअर वर्ग ओळखण्यासाठीच्या आधीच्या नियमातही बदल केले जात आहेत. नवीन नियमांप्रमाणे कुटुंबाची एकूण मिळकत मोजण्यासाठी वैयक्तिक ‘पगाराचे उत्पन्न’ जोडून क्रीमीलेयर निकष बनविण्याची सरकारची योजना आहे. याआधी कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न मोजताना शेतीतील आणि पगाराचे उत्पन्न वगळले जायचे. याकरीता, केंद्र सरकारने डीओपीटीचे माजी सचिव बी.पी. शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन तज्ज्ञ सदस्यांची नेमणूक करून एक समिती गठित केली. सरकारने हे पाऊल उचलले तर ते निश्चितच ओबीसींसाठी विघातक ठरेल आणि त्यामागून आरक्षणच धोरण पातळ केलं जाईल अशी भीती ओबीसींमध्ये निर्माण होत आहे. 

त्यातही दुर्भाग्य असे की, सरकार द्वारा अत्यंत महत्वाच्या विषयांसाठी गठित केलेल्या या समितीत एकही ओबीसी सदस्य नाही. या समितीच्या मतानुसार, नवीन निकषामुळे आरक्षणाचा लाभ ग्रामीण भागातील गरीब ओबीसींना मोठ्या प्रमाणावर होईल आणि हे निकष तर्कसंगती च्या आधारावर असतील. यामुळे क्रिमीलेयर गणना प्रक्रिया सुलभ होईल. मुळात, यात कसलेही आश्चर्य नाही की भाजप सदस्यांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शविला. याउलट ओबीसी कल्याणकरी मंडळाच्या संसदीय समितीच्या अध्यक्ष भाजप खासदार गणेश सिंग यांनी या धोरणाचा विरोध करण्याचे आव्हान ११२ ओबीसी खासदारांना पत्राद्वारे केले केले. त्यात त्यांनी थेट पंतप्रधानांना या विषयाबाबत मॅसेजेस आणि ट्विट करण्याचा संदेश दिला. अशा प्रकारच्या धोरणामंधून भाजप आरक्षणाचा आधार हे आर्थिक निकषांवर केंद्रित करण्यावर मार्गक्रमण करतांना दिसत आहे.  याद्वारे उच्च जातींच्या मतदारांना खुश करण्याच्या त्यांचा अजेंडाच ते पुढे रेटतांना दिसत आहेत. तथापि, आगामी बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने तूर्तास हा वादग्रस्त प्रस्ताव रोखून क्रिमीलेअरची कमाल मर्यादा ८ लाखांवरून १२  लाखांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुळात, ओबीसींच्या या अवस्थेचे मुख्य कारण त्यांच्या मध्ये सामाजिक-सांस्कृतिक चळवळीचा अभाव हे आहे. २०१४ पासूनचे आकडे सुद्धा हे दर्शवतात की, ओबीसींचे संसदेतील प्रमाण ही खूपच घसरले आहे. यावर जॉफ्रॅलॉट या अभ्यासकाचा युक्तिवाद असा आहे की, ओबीसी राजकारणाची घसरण झाल्याने त्यांच्या महत्वाच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. ओबीसींच्या या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी त्यांच्यामध्ये प्रबोधनाची चळवळ उभी करण्याची तातडीची गरज आहे.

यशवंत झगडे

(पूर्वप्रसिद्धी  the colourboard )

( लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेमध्ये मंडल नंतरच्या महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकारणावर पीएचडी करीत आहे. )

इमेल – mapu.zagade@gmail.com