रमाई आवास योजनेतील ₹३.०७ कोटींचा निधी अडवला; वंचित बहुजन आघाडीने केली चौकशीची मागणी

बीड : अंबाजोगाई नगर परिषद रमाई आवास घरकुल योजनेच्या निधीत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे. सुमारे ३ कोटी ७ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी अडवून बेकायदेशीरपणे त्याचा गैरवापर केल्याप्रकरणी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे नितीन सरवदे यांनी समाज कल्याण आयुक्त बीड यांच्याकडे केली आहे. तसेच, २००६ ते २०२२ या कालावधीत अंबाजोगाई नगर परिषदेकडे वर्ग करण्यात आलेला ७६ कोटी रुपयांचा रमाई आवासचा निधी लाभार्थ्यांना न देता हडप करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
‎
‎निधी वाटपात दिरंगाई आणि गैरव्यवहाराचा आरोप

‎जिल्हा नगर प्रशासन विभाग, बीड यांनी २३ एप्रिल २०२५ रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मोंढा रोड, बीड येथील बँकेला अंबाजोगाई नगर परिषदेच्या खात्यात ३ कोटी ७ लाख ५० हजार रुपये जमा करण्याचे पत्र दिले होते. मात्र, बँक आणि बेकायदेशीरपणे डी.पी.ओ. कार्यालयाचे काम पाहणारे अधिकारी रामकिशन सदगर यांच्याकडून निधी वाटपात हेतुपुरस्सर दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.
‎
‎या दिरंगाईमुळे अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांमध्ये निराशा निर्माण करण्याचा आणि योजनेची प्रक्रिया थांबवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हा नगर प्रशासन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि संबंधित बँक व्यवस्थापक यांच्यावर चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी सरवदे यांनी केली आहे.
‎
‎याचबरोबर, २००६ ते २०२२ या काळात अंबाजोगाई नगर परिषदेला रमाई आवास घरकुल योजनेसाठी ७६ कोटी रुपये मिळाले होते. तत्कालीन नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांनी लाभार्थ्यांच्या याद्या मंजूर करूनही हा निधी वितरीत केला नाही, असा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
‎
‎या निधीचा गैरवापर करत तो गायब करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या निधीचा वापर कसा झाला याबाबत जिल्हा नगर प्रशासन विभाग किंवा इतर कोणत्याही विभागाकडे माहिती उपलब्ध नसल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची उच्च स्तरावर चौकशी करून संबंधित दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
‎
‎कारवाई न झाल्यास ५ ऑगस्ट रोजी आंदोलनाचा इशारा

‎या मागण्यांची दखल न घेतल्यास वंचित बहुजन आघाडीतर्फे ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येईल. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या घरासमोर संवैधानिक मार्गाने ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशाराही नितीन सरवदे आणि धम्मपाल मोरे यांनी दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.