अकोला: अकोला जिल्हा परिषदेतील सामान्य प्रशासन अधीक्षक पदावर नियमानुसार रिक्त होण्याआधीच झालेल्या नियुक्तीबाबत वंचित बहुजन युवा आघाडीने तीव्र आक्षेप नोंदवत मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे.
संघटनेचे राज्य सचिव राजेंद्र पातोडे यांनी असा इशारा दिला आहे की, जर हे प्रकार थांबवले गेले नाहीत तर आम्ही आमच्या यादीप्रमाणे वंचित बहुजन समाजातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बदली व पदोन्नती करावी, अशी मागणी करू. या प्रकरणात विशेष बाब म्हणजे, १ जुलै २०२५ रोजी रिक्त होणाऱ्या अधीक्षक (सामान्य प्रशासन) पदावर दोन महिने अगोदरच गिरीश मोगरे यांची नियमबाह्य नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हे सर्व प्रशासनातील काही निवडक अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णय व नियम धाब्यावर बसवून केले असल्याचा आरोप वंचित बहुजन युवा आघाडीकडून करण्यात आला आहे. गिरीश मोगरे यांची बदली मुर्तिजापूर पंचायत समितीतून थेट जिल्हा परिषद बांधकाम विभागात करण्यात आली, आणि नंतर त्यांची अधीक्षक म्हणून नियुक्ती झाली. विशेष म्हणजे, या पदावर कार्यरत असलेले सुनील जानोरकर हे शिक्षण विभागात होते, त्यांचीही नियमानुसार बदली झालेली नव्हती.
यासोबतच जानोरकर यांच्यावर महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळासंदर्भात गुन्हा दाखल असूनही, अद्याप त्यांना निलंबित करण्यात आलेले नाही, यावरही संघटनेने गंभीर आक्षेप घेतला आहे. या प्रकाराला “शासकीय नियमांची थट्टा” संबोधत वंचित बहुजन युवा आघाडीने प्रशासनाला इशारा दिला आहे की, जर असा पक्षपाती व नियमबाह्य व्यवहार सुरूच राहिला, तर संपूर्ण वंचित बहुजन समाजात असंतोष उसळेल आणि तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.
