आरक्षणाच्या मुद्द्यावर प्रस्थापित राजकीय पक्षांचे तोंडावर बोट का?

आकाश शेलार

आज शहरात आणि खेड्यांत जो ओबीसी समाज मध्यमवर्गीय म्हणून राहत आहे. त्याचे श्रेय जाते मंडल आयोगाला. व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारमध्ये मंडल आयोग लागू व्हावा म्हणून संसदेत भूमिका मांडणारे आणि मंडल आयोग लागू करून घेणारे ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर होते. १९९० या काळात बहुजनांच्या हिताच्या अनेक गोष्टी अवघ्या १३ महिन्यांच्या कार्यकाळात पार पडल्या. ज्या काँग्रेसच्या काळात पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. परिवर्तनाचे राजकारण काय असते हे त्यावेळी बाळासाहेबांनी दाखवून दिले. याबाबत सध्याच्या अनेक युवकांना कदाचित माहिती नसेल. तेव्हापासून आजतागायत बाळासाहेबांची भूमिका तसूभरही बदललेली नाही.

मनोज जरांगे पाटील यांनी ज्यावेळी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण सुरू केले, तेव्हा बाळासाहेब हे मनोज जरांगे यांना भेटले होते. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही भूमिका घेतली होती. मात्र, त्यांनी वेळोवेळी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचे ताट वेगळे असावे हे सुद्धा स्पष्ट केले होते. अशी ठाम आणि स्पष्टभूमिका घेणारे राज्यात बाळासाहेब आंबेडकर एकमेव नेतृत्व आहे. नेते आहेत.

राजकीय पंचाईत होऊ नये म्हणून अनेक पक्ष भूमिका घ्यायला घाबरत आहेत. परंतु, प्रस्थापित पक्षांनी भूमिका न घेतल्याने आज ओबीसी आणि मराठा समाज यांच्यात संघर्ष निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. जात हा घटक पुन्हा डोकं वर काढून उभा राहत आहे. अशा वेळी बाळासाहेब आंबेडकर यांनी काढलेली आरक्षण बचाव यात्रा आशादायक असेल. ओबीसींच्या मनात त्यांचे आरक्षण संपते की काय ? अशी भीती आहे. एस. सी. /एस. टी यांची परिस्थिती देखील तशीच आहे. परंतु, कोणताही राजकीय पक्ष स्पष्ट भूमिका घेताना दिसत नाही. आरक्षणाचे घोंगडे भिजत ठेवले आहे. आरक्षण बचाव यात्रेच्या माध्यमातून बाळासाहेब आंबेडकर जातीय तेढ कमी करतील आणि महाराष्ट्रात शांतता प्रस्थापित होईल अशी आशा ओबीसी आणि मराठा समाजाला आहे.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलावली होती. मात्र, महाविकास आघाडीचा एकही नेता या बैठकीला उपस्थित नव्हता. त्यांच्या या भूमिकेमुळे त्यांना हा प्रश्न सोडवायचा नाही का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांची प्रमुख मागणी आहे की, ओबीसी कोट्यातून मराठा आरक्षण मिळाले पाहिजे, तर ओबीसी समूहाला ही मागणी मान्य नाही. त्यामुळे गावागावात, खेडोपाडी जातीय संघर्ष वाढत आहे. राज्याचा सामाजिक सलोखा धोक्यात आल्याचे दिसत आहे. अशावेळी प्रमुख राजकीय पक्षांनी भूमिका घेणे गरजेचे आहे. मात्र, वंचित बहुजन आघाडी वगळता याबाबत ठाम भूमिका कोणताही पक्ष घेताना दिसत नाही. त्यानं केवळ आपल्या मतांची बेरीज वजाबाकी जमते. त्यांना जनतेचा प्रश्न महत्वाचा वाटत नाही. ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर हे एकमेव नेते आहेत, जे केवळ मतांचं राजकारण करीत नाहीत तर कोणत्याही समाजात शांतता राहिली पाहिजे, यासाठी सुरुवातीपासून पुढाकार घेत आले आहेत.

मराठा समाज आणि ओबीसी समाज यांना झुलवत ठेवून सत्ताधारी पक्ष आणि भूमिका न घेणारे विरोधी पक्ष काय साध्य करू पाहत आहेत ? वंचित बहुजन आघाडीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विनंती केली होती की, पत्राच्या माध्यमातून या पक्षांना आरक्षणाबाबत भूमिका जाहीर करण्यास सांगावे. मात्र, त्यांनी पत्र पाठवले की नाही आणि जरी पाठवले असले तरी यांनी भूमिका जाहीर केली की नाही हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे.

विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत, अशावेळी सत्ताधारी आणि विरोधक या प्रश्नाला असेच पेटवत ठेवून राजकीय पोळी भाजू इच्छित असल्याचे दिसते. मात्र, सामाजिक सलोखा धोक्यात येऊन गावोगावी जातीय संघर्ष वाढत आहे हे कुठे तरी थांबलं पाहिजे अशी भूमिका घेऊन बाळासाहेब आंबेडकर आणि वंचित बहुजन आघाडी आरक्षण बचाव यात्रा काढून करत आहे.

फुले – शाहू – आंबेडकर यांच्या विचारांचा महाराष्ट्र जातीच्या अग्नीत जळू नये आणि सामाजिक सलोखा अबाधित रहावा, यासाठी राजकीय पक्षांनी ठाम भूमिका घेणे गरजेचे आहे. सभा, संमेलनातून फुले – शाहू – आंबेडकर यांचे नाव घेऊन राजकारण करण्यात सध्याच्या पुढाऱ्यांना रस आहे. मात्र, महापुरुषांना अभिप्रेत असलेला समाज स्वातंत्र्याच्या कित्येक वर्षांनंतरही हे प्रस्थापित पुढारी निर्माण करू शकलेले नाहीत.

25 जुलै रोजी ॲड..बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली वंचित बहुजन आघाडीच्या आरक्षण बचाव यात्रेला मुंबई चैत्यभूमीतून सुरुवात होणार आहे. या यात्रेने समाजात जातीय संघर्षाने निर्माण झालेला गढूळपणा दूर होईल अशी अपेक्षा आहे. विविध ओबीसी, मराठा संघटना आणि त्यांचे नेते या यात्रेला समर्थन देत आहे. या यात्रेमुळे राज्याच्या राजकारणाला एक परिवर्तनवादी दिशा मिळेल, असा विश्वास या यात्रेच्या संयोजकांनी व्यक्त केला आहे.