– संजीव चांदोरकर
हेतूतः थकवलेली कर्जे: विल्फुल डिफॉल्टर:
आपल्या बचती, आपण या बँकांकडे सुपुर्द करतो, बँका त्या कर्जाने देतात, कर्ज घेणारे लंपास करण्याच्या इराद्याने कर्ज परतफेड करत नाहीत….आपण थंड!
आपण म्हणजे नागरिकांनी काहीही करायचे नाही. आणि दोष राजकारण्यांना , अधिकारी वर्गाला , भांडवलदारांना ….. आपण व्हिक्टिम कार्ड खेळत बसू या आयुष्यभर.
किमान खलील आकडेवारी तरी बघा
थकीत कर्जे हा आता चावून चोथा झालेला विषय आहे.
कर्ज थकवलेल्या कर्जदारांचे दोन गटात वर्गीकरण केले जाते. एक जेन्युइन डिफल्टर्स (म्हणजे खरेच परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यामुळे पैसे भरू न शकणारे) आणि विल्फुल डिफॉल्टर (म्हणजे हेतूतः कर्ज बुडवण्याच्या इराद्याने पैसे परत न करणारे)
१६ मार्च २०२६ रोजी एका लेखी प्रश्नाला संबंधित मंत्र्यांनी दिलेली माहिती खालील प्रमाणे.
२०१४ सालाच्या अखेरीस, भारतीय बँकांकडे, २५ लाख रुपयांपेक्षा परतफेड बाकी असणारी ५०१६ कर्ज खाती विल्फुल डिफॉल्टर होती आणि त्यात बँकांचे ४०,००० कोटी रुपये गुंतले होते.
२०२५ सालाच्या अखेरीस विल्फुल डिफॉल्टर कर्जखात्याची संख्या १८,३१८ झाली आणि त्यात ३,८३,२६४ कोटी रुपये गुंतलेले आहेत. यात सर्वात मोठ्या दहा कर्जदारांनी ४०,००० कोटी रुपये हेतूतः थकवलेले आहेत.
म्हणजे दहा वर्षात विल्फुल डिफॉल्टर कर्जखाती ४ पटींनी तर त्यात गुंतलेली रक्कम जवळपास १० पटींनी वाढली आहे.
विल्फुल डिफॉल्टर साठी बँकांनी नेहमीची कारवाई न करता गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत कारवाई केली पाहिजे. कारण कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या कर्जदाराचा हेतू गुन्हेगारी स्वरुपाचा असतो.
एक गोष्ट नक्की कर्ज ज्यावेळी थकीत होते ते एका रात्रीत, एका घटनेमुळे होत नाही. ती प्रक्रिया संथपणे घडत असते. कर्ज मंजूर करतांना, कर्ज डिसबर्स्ड केल्यानंतर, कर्जाचे मॉनिटरिंग करतांना नक्की काय करायचे याची सविस्तर ऑपरेशनल मॅन्युअल प्रत्येक बँकेकडे असते.
बँकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी ठरवले तर त्यांना कोणता कर्जदार आपल्या कर्जाचे नक्की काय करत आहे, करणार आहे हे कळू शकते.
पण त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी कृती केली नाही तर कर्जे थकीत होण्याची शक्यता वाढते. अधिकारी कृती का करत नाहीत याची कारणे असतीलच
दुसऱ्या शब्दात या विल्फुल डिफॉल्टर केसेस मध्ये असू शकणारा गुन्हेगारी अँगल, बँका अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे याची चौकशी झाली पाहिजे. सरकारकडे इडी, सीबीआय अशा अनेक संस्था आहेत. त्यांचा वापर झाला पाहिजे. यावर एक श्वेत पत्रिका केंद्र सरकारने काढली पाहिजे.
बँक अधिकारी जे काही करत असतील, ते करण्यासाठी लागणारे धैर्य त्यांना येते कोठून? हा प्रश्न देखील महत्वाचा आहे
वाचकांनी लाखो कोटी रुपयांच्या आकड्यांकडे लक्ष द्यावे. आणि शेतकरी / अनेक वंचित घटक बँकांकडून काय अपेक्षा करतात, त्यासाठी किती रक्कम लागणार असते हे शोधून त्याची तुलना करावी.
बँकांच्या कारभारावर आपली म्हणजे नागरिकांची सतत निगराणी असावयास हवी. कारण बँका फक्त व्यवस्थापक आहेत आपल्या म्हणजे नागरिकांच्या बचतींच्या. त्यांच्याकडे स्वतःचा एकही पैसा नसतो.
पुन्हा एकदा अर्थ साक्षरता , वित्त साक्षरता !
आकडेवारी सौजन्य कॉ. देविदास तुळजापूरकर
